उच्च अदालत वीरगञ्जले लक्ष्यअनुसार मुद्दा फर्छ्यौट गर्न नसक्दा मुद्दाको चाप बढ्यो

0 19

वीरगञ्ज,७ पुस । उच्च अदालत वीरगञ्जले लक्ष्यअनुसार मुद्दा फर्छ्यौट गर्न नसक्दा मुद्दाको चाप बढेको छ । अदालतले वार्षिक मुद्दा मध्ये ६८ प्रतिशत मात्रै फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि ३० प्रतिशत मात्र मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ ।

अदालतमा आउने विभिन्न वाधा व्यवधानका कारण लक्ष्य अनुसारको मुद्दा फर्छ्यौट गर्न नसकिएको कार्यालयका अधिकारी बताउँछन् । अदालतको मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार अझै पनि ९ महिनादेखि २ वर्ष नाघेका २३२४ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी छ ।

अदालतका सूचना अधिकारी केशव कौशिकका अनुसार २ वर्ष नाघेका २३६ वटा मुद्दाहरु विचाराधीन छन् । १८ महिनादेखि २ वर्ष भित्रका २५० मुद्दा फछ्यौट हुन बाँकी छन् भने १ वर्षदेखि १८ महिनाभित्रका ३६३ वटा मुद्दा थन्किइरहेका छन् । त्यसैगरी ९ महिनादेखि १ वर्ष भित्रका ६५० मुद्दा विचारधीन छन् भने ९ महिना भित्रका ८२५ मुद्दा फर्छ्यौट हुन बाँकी छ ।

राज्य पुनर्संरचनापछि स्थापना भएको अदालतले पुनरावेदन अदालतबाट जिम्मेवारी सरेर आएका पर्सा, बारा र रौतहटका व्यक्तिवादी र सरकारवादी मुद्दाका साथै बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृक्ष्य र निषेधाज्ञा लगायतका आदेश दिँदै आएको छ ।

देशभर रहेका अदालतमध्ये धेरै मुद्दा आउने दोस्रो स्थानको रुपमा वीरगञ्ज रहेको भए पनि राज्यको उदासीनताका कारण काम गर्न समस्या भएको न्यायाधीशहरु बताउँछन् । पाटनपछि वीरगञ्जमा धेरै मुद्दा दर्ता हुने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।

न्यायाधीश र रजिष्ट्रारको कार्यक्षमताको मुल्याङ्कन वीरगञ्जमा उसले सम्पादन गर्ने कार्यको आधारमा गरिन्छ । तर, यहाँ आफ्नो भवनसमेत छैन । काम गर्ने सहज वतावरण छैन । मुद्दाको चाप अनुसारको कर्मचारी र न्यायाधीश पनि छैनन् ।

कारखानामा इजलास

लामो सयमदेखि सरकारको स्वामित्वमा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना अहिले बन्द छ । कारखाना चलाउने हल्ला चल्ने गरे पनि सञ्चालनमा ल्याउने प्रभावकारी काम कसैले गरेका छैन । पहिले सशस्त्र प्रहरी बल सीमा सुरक्षा कार्यालय पर्सा बसेकै ठाउँमा उच्च अदालतको अस्थायी ईजलास स्थापना गरिएको छ ।

उच्च अदालतका लागि त्यहाँ भएका भौतिक संरचना अपर्याप्त छ । पटक(पटक माथिल्लो निकायमा आग्रह गर्दा पनि जग्गा र भवनका लागि सरोकारवालाले चासो नदिएको गुनासो उनीहरुको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बललाई चिनी मिलकै जग्गा दिइएको छ, पेट्रोलियम पाइप लाइनको समान राख्न चिनी उद्योगकै जग्गा भाडामा दिइएको छ । तर उच्च अदालतका अस्थायी ईजलासका लागि जग्गा माग्दा सरकारले सुन्दैन,’ मुख्य न्यायाधीश बस्यालले भने ‘पर्याप्त ठाउँको अभावले गर्दा पनि हामीले सोचेअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनौं ।’

हालसम्म ६ सय मुद्दा फछ्र्यौट

वीरगञ्ज चिनी कारखानाको परिसरमा अस्थायी इजलास सञ्चालनमा आएदेखि हालसम्म ६ सय वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट जिम्मेवारी सरेर आएका २१ सय ६५ र नयाँ दर्ता भएका ७ सय ५९ वटा गरी २ हजार ९ सय २४ मुद्दा मध्ये विभिन्न प्रकृत्तिका ६ सय वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको हो ।

अदालतमा अन्य १४४ मुद्दाहरु फर्छ्यौट हुन सकेका छैनन् ।

किन हुँदैन लक्ष्यअनुसारको काम र?

उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी ईजलासका न्यायाधीस र रजिष्ट्रार ईजलासले चाहेर मात्रै लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसकिने तर्क गर्छन् । उनीहरुका अनुसार ईजलास स्थापनाकै समयदेखि विभिन्न समस्यामा रहँदै आएकाले लक्ष्य अनुसारको काम गर्न नसकिएको हो ।

स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनीधि सभाको निर्वाचनको समयमा अदालतका कर्मचारीहरु पनि निर्वाचनमा खटिएका कारण अदालतको कामकाज प्रभावित भएको तर्क उनीहरुको छ ।

नयाँ दर्ता भएका मुद्दाहरु एक वर्ष भित्र सम्पन्न गरौं भन्ने उद्देश्य भएपनि विविध कारणले त्यसो हुन नसकेको अस्थायी ईजलासका रजिष्ट्रार बाबुराम दहालले बताए ।

‘हामीले ६८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको अघिल्लो वर्ष ३० प्रतिशत मात्रै फछ्र्यौट गर्न सफल भयौं ।’ उनले भने ‘ मुद्दा हेर्ने न्यायधीसको अभाव, मुद्दा हटाउने प्रवृत्ति, शुरुको मिसिल प्राप्त गर्न हुने ढिलाई, बार एशोसियसनको असहयोग जस्ता कारणले हामी लक्ष्यअनुसार काम गर्न सक्दैनौं ।’

साथै बारका कतिपय व्यक्तिहरुका कारण कहिलेकाहीँ आफूहरुले नचाहेरै पनि अदालतको कामकाज प्रभावित भइरहेको बेञ्चतर्फको आरोप छ ।’

विशेषगरी मालपोत, वन कार्यालय जस्ता अर्धन्यायिक निकायबाट समयमै मिसिल नआउने समस्या रहेको दहालले बताए ।

अस्थायी ईजलासमा ११ जना न्यायाधीश आवश्यक भए पनि अहिले ७ जना न्यायधिशले काम चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालले बताए ।

‘एकजना कर्मचारी ८ दिनसम्म चुनावमा व्यस्त भएँ, ४ वटा ईजलास मात्रै चलिराखेको छ’ न्यायाधीश बस्यालले भने ‘चाहेर पनि हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।