पाँच महिनामा साढे नौ प्रतिशत मात्र विकास खर्च

0 26

४ मंसिर, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सुरु हुँदा मुलुक स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहका चुनाव गराउनै पर्ने बाध्यतामा थियो । दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको थियो, एक चरण बाँकी नै थियो ।

आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा मुलुकले प्रदेश र संघीय संसदको पनि निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको छ । मुलुकलाई गतिशीलता दिन आवधिक निर्वाचन अनिवार्य सर्त मानिन्छ, लोकतन्त्रमा । यद्यपि, लगातारका चुनावले चालु आवको सुरुअाती ‘इनिङ’ केही निरासाजनक देखा परेको छ ।

यस अवधिमा विकास खर्च चालु खर्चको तुलनामा एक तिहाइ मात्र देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आवको पहिलो पाँच महिना बितिसक्दा पुँजीगत खर्च नौ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र छ, जुन ३१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ हो । चालु आवमा सरकारले उक्त शीर्षकमा तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

निर्वाचनले बढायो चालु खर्च

उक्त कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा चालु खर्चमा भने बढोत्तरी देखिएको छ । २ पुससम्ममा चालु खर्चको हिस्सा ३६ दशमलव ४४ प्रतिशत पुगेको छ ।

सरकारले उक्त शीर्षकमा आठ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलका अनुसार निर्वाचनका लागि चालु आवमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा सरकारले ११ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । उक्त शीर्षकमा सरकारले एक खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, हालसम्म १५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँँ खर्च भएको छ ।

२ पुससम्ममा सरकारको कुल खर्च तीन खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको करिब २७ प्रतिशत हो । सरकारले चालु आवमा १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।

चुनावी गतिविधिका कारण चालुतर्फको खर्च उच्च देखिएको अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।

यसकारण भएन विकास खर्च

अर्थसचिव अधिकारी संघीयता कार्यान्वयन सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएको र त्यसैमा सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्नुपरेका कारण विकासमा ध्यान जान नसकेको बताउँछन् ।

‘चालू आवको मंसिरसम्म सरकारको प्राथमिकता नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतिर गयो,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारी पनि त्यतैतिर लाग्नुपरेका कारण विकासका गतिविधिले गति लिन पाएनन् ।’

मन्त्रालयकै अधिकारीहरु भने चालू आवमा सरकारले स्थानीय तहलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरे पनि परिचालन क्षमता कमजोर भएका कारण खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहमा धेरै बजेट गयो,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, नयाँ अभ्यास भएका कारण बजेट परिचालन क्षमताले भ्याएन, यसले बजेट खर्चले गति पाउन सकेन ।’

अर्थ सचिव अधिकारी चुनाव सकिएसँगै अब पुँजीगत खर्चले गति पाउने दाबी गर्छन् । विकास आयोजनाका लागि खरिद प्रक्रिया र बजेट निकासालगायतमा समय लाग्ने र त्यो सकिएसँगै विकास खर्च बढ्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले विकास खर्चमा देखिएको समस्या न्यूनीकरणका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउने अभ्यास थाले पनि त्यसबाट खासै अन्तर देखिएको छैन ।