संघीय राजश्व नीतिमा अवलम्बन गरिने नियम आर्थिक ऐनमा समेट्ने लक्ष्यमा प्रगति सुस्त

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कसरी गर्छन् कर संकलन रु

0 22

काठमाडौं, ७ कात्तिक । संघीय राजश्व नीतिमा अवलम्बन गरिने नियम आर्थिक ऐनमा समेट्ने सरकारी लक्ष्य छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग लगभग साढे सात महिना मात्र बाँकी छ । तर, यसबीचमा गर्नुपर्ने काम भने थुप्रै छन् ।

‘हामीले मात्रै बनाउँदा केही संस्थागत पूर्वाग्रह हुन सक्ने भएकाले मन्त्रालयबाहिरका विज्ञहरुबाट पनि सल्लाह लिने योजना बनाएका छौं,’ राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भन्छन् । हाल मन्त्रालयले यससम्बन्धमा करिब पाँच पृष्ठको अवधारणा पत्र तयार पारेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन हुन बाँकी छ । उक्त आयोगले पनि यसका लागि मोडालिटी तयार पार्नेछ ।

संसदबाट अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भइसकेका छन् । त्यसबाट संघीय राजश्व नीतिमा अवलम्बन गरिने नियम आर्थिक ऐनमा समेट्ने बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरु अर्थनीति निर्माणमा व्यस्त छन् । संघीय राजश्व नीतिलाई पनि यससँग तालमेल गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

‘बजेटमा ल्याउने प्रयास गर्छौं । ल्याउन नसके पनि संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकलगायतले कर कसरी लगाउने भन्ने विषयहरु तोकिसकेकाले तत्काललाई समस्या हुँदैन,’ मन्त्रालयका सहसचिव विष्णु नेपाल भन्छन्, ‘संघीय राजश्व नीति आएपछि त्यसैअनुसार हुनेछ ।’

राजश्व नीति सँगसँगै मंसिरमा प्रदेश र केन्द्रीय संसदको चुनाव भएपछि प्रदेशका संस्थागत संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिनमा रहने कोषहरुको निर्माणलगायत काम गर्नुपर्नेछ ।

प्राथमिकतामा गैरकर

संघीय राजश्व नीतिमा गैरकरलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्य छ, सरकारको ।

‘संविधानले नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कुन(कुन कर लिने भन्ने निर्धारण गरेको छ, ती दरमा अहिलेभन्दा धेरै वृद्धि गर्न गाह्रो छ,’ सहसचिव नेपाल भन्छन्, ‘त्यही भएर ती क्षेत्रमा हालसम्म दायरामा नआएका कस्ता गैरकरहरु लगाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान जानेछ ।’

आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार आव ०७३र७४ का आठ महिनामा सरकारले करमार्फत् तीन खर्ब २९ अर्ब र गैरकरमार्फत् २४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्‍यो । त्यस अवधिको कुल राजश्वमा यो क्रमशः ९३ दशमलव १८ र ६ दशमलव ८२ प्रतिशत हो । आव ०७२र७३ मा कुल राजश्वमा करको हिस्सा शुन्य दशमलव ३३ प्रतिशतले घटेर ८७ दशमलव ७० प्रतिशत मात्र रह्यो भने गैरकरको हिस्सा केही बढेको थियो ।

हाल सरकारले आयकर, अन्तःशुल्क, भ्याट र भन्सार महशुलजस्ता प्रत्यक्ष करबाहेक सेवाशुल्क, नवीकरण, दण्डजरिवानालगायत आधारमा पनि राजश्व प्राप्त गर्छ । तिनलाई गैरकर मानिन्छ ।

सरकारले गैरकरका दरहरु एक वा दुई वर्षमा परिवर्तन गर्ने नीति पनि अख्तियार गर्ने भएको छ ।

कर निर्धारणमा विवादको संकेत

संघीय राजश्व नीतिले अन्य केही प्राविधिक समस्या पनि बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ ।

संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाउन सक्नेगरी एकै शीर्षकका करहरु राखिएका छन् । कतिपयको निर्धारणसमेत अर्को तहले गरिदिनसक्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो व्यवस्था उल्लेख छ । यसले भविष्यमा विवाद निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ ।

‘हुन त, दुवै तह स्वायत्त हुन् तर कर निर्धारणको व्यवस्था हेर्ने हो भने यो वणरनुक्रमअनुसार नै चल्न खोजिएजस्तो देखिएको छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसमा विवाद देखिएमा संवैधानिक अदालतको फैसलालाई आधार मान्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।’

एकल कर प्रशासनसम्बन्धि व्यवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकार क्षेत्रभित्र सवारी साधन, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन, विज्ञापन र मनोरञ्जन कर समेटिएको छ । तीमध्ये प्रदेशले नै सवारी करको निर्धारण र संकलन गर्नेछ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको दर निर्धारण प्रदेशले गर्छ, संकलन भने स्थानीय तहले ।

मनोरञ्जन करको दर र संकलनको तरीका प्रदेशले निर्धारण गर्ने भए पनि संकलन स्थानीय तहले गर्नेछन् । विज्ञापन करको निर्धारण र संकलन दुवै स्थानीय तहले गर्नेछन् ।

यी करहरु संकलनपछि दुवै तहले निश्चित मोडालिटीमा आपसमा बाँडफाँट गर्नेछन् । एकभन्दा बढी तहको अधिकारभित्र रहेका यस्ता करमा सबैको हिस्सेदारी भने रहन्छ । यस्तो कर जसले उठाउँछ, उसले प्रशासनिक खर्चवापत बढीमा दुई प्रतिशत रकम आफूले प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयकमा छ ।

‘कर निर्धारणमा पनि स्थानीय तहले स्वायत्तता खोज्न सक्छ । तर, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसको छिनोफानो गर्नसक्ने छ । त्यहाँ पनि चित्त नबुझेमा हो अदालतको बाटो,’ संघीयतासम्बन्धि विश्लेषक खिमलाल देवकोटा भन्छन् ।

यसमा अहिले भइरहेकैजस्तो कर बाँडफाँट प्रक्रिया अपनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएकाले विवादको सम्भावना जीवितै रहेको देवकोटाको ठम्याइ छ ।

संविधान र कानुनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजश्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्नसक्ने अधिकार वित्त आयोगलाई छ, जुन गठन भएकै छैन । साभार विजयराज खनाल–अनलाईन खबर