प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले आइतबारको राष्ट्रिय निर्वाचनबाट दुर्इ तिहाइ बहुमत पाए

0 19

टोकियो 0६ कात्तिक । प्रधानमन्त्री सिन्जो अबेले आइतबारको राष्ट्रिय निर्वाचनबाट दुर्इ तिहाइ बहुमत पाएका छन् । तर, करिब पाँच वर्षअघि सत्ताको बागडोर सम्हालेका उनले अर्थतन्त्र पुनरोत्थानका लागि प्रतिबद्धता गरेअनुसार काम नगरेको आलोचकहरु बताउँछन् ।

विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र जापानमा दुई दशकयताको लगभग शुन्य वृद्धिदर र मुद्रा क्षयीकरण अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री अबेले एबिनोमिक्स (अबे आफैंले नामकरण गरेको) अर्थात् बहु–सुधार कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए ।

जापानी अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत नदेखिएका भने होइनन् । केही त्रैमासयता जापानको आर्थिक वृद्धिदर द्रुत गतिमा बढिरहेको देखिएको छ । देशमा व्यवसाय गर्ने मनोबल ‘विजनेस कन्फिडेन्स’ दशकयताकै उच्च भएको छ ।

यद्यपि, जापानी अर्थतन्त्रसामु अझै पनि चुनौतीको पहाडमा छ । र, अबे त्यसको निराकरणका लागि संघर्षरत छन् । ऋणको भारको आधारमा जापान विश्वकै अग्रस्थानमा छ । सरकारको ऋण दायित्व अर्थतन्त्रभन्दा लगभग दोब्बर छ ।

ऋण तिर्न जनताबाटै पूँजी संकलन गर्नुपर्ने बाध्यतामा छ, सरकार । तथापि, पाका उमेरको जनसंख्याको बढ्दो अनुपात अर्को चुनौती हो । सरकारले उक्त जनसंख्याको सामाजिक सुरक्षाका लागि ठूलो परिमाणमा खर्च गर्नुपर्छ ।

आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च दरमा अगाडि लैजान सकेमा ऋणको भार घट्ने प्रधानमन्त्री अबेको सोच देखिन्छ । यसमा करमार्फत् हुने सरकारी आम्दानी सहायक हुने अपेक्षामा उनी देखिन्छन् ।

एक चौथाइभन्दा बढी जनसंख्या ६५ वर्ष माथिको छ, जसबाट उत्पादन लिन सकिने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

‘अबेको सोचमा अल्प र मध्यकालीन वित्तीय समस्यासँग जुध्नुभन्दा वृद्धि हासिल गर्नु बढी महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ,’ इन्टरनेसनल क्रिस्चियन युनिभर्सिटीका प्राध्यापक स्टेफहेन नेगी भन्छन् ।

यसका लागि उनको सरकारले कठोर निर्णयसमेत गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सन् २०१४ मा वृद्धि गरिएको बिक्री करको लक्ष्य बढीभन्दा बढी राजस्व संकलनमा केन्द्रित थियो । जापानीहरुले नरुचाएको यो करले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्यो ।

अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री अबेले सम्भवतः यही कारण करमा अर्को पटकको वृद्धि योजना तत्काललाई थाति राखे ।

हुन त, जापानले भविष्यमा वित्तीय दूरवस्थाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिँदैन । ऋण दायित्वको मुख्य हिस्सा बैंक अफ जापान र सरकारको काँधमा छ । ऋण दिनेहरु विदेशी कम छन् ।

श्रम समस्या

जापानको बेरोजगारी दर विकसित देश फ्रान्सको तुलनामा निकै कम छ । तर, गहिरिएर हेर्दा सबै राम्रो छ भन्ने पनि होइन ।

ज्यालादरको वृद्धि निकै दयनीय अवस्थामा छ । यसले दैनिकी गुजारा गर्ने जापानीहरुको खर्च क्षमतामा असर गरेको छ । अर्कोतर्फ मूल्य वृद्धिदर दुई प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्यसहित आक्रामक रुपमा मौद्रिक नीति आएको भए पनि केन्द्रीय बैंक लक्ष्यको नजिकसमेत पुग्न सकेको छैन ।

मुद्रा अवमूल्यन वा स्थिर हुनु निश्चय पनि अर्थतन्त्रका लागि शुभ समाचार होइन, जुन अवस्था जापानमा छ । आम ग्राहकको खर्च क्षमता घट्दा कम्पनीहरु समेत नाफामा जान सकिरहेका छैनन् । कम्पनीहरुले न त नयाँ लगानी गर्न सकिरहेका छन्, न कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि ।

मिश्रित विलाप

विगत केही वर्षयता जापानमा शृंखलाबद्ध रुपमा विभिन्न कर्पोरेट स्क्याण्डलहरु भए । यसै महिना मात्रै औद्योगिक क्षेत्रको ठूलो कम्पनी कोबे स्टिलले टोयटा, बोइङ र निसानजस्ता ठूला ग्राहकहरुलाई बिक्री गरेको उत्पादनको गलत तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आएको स्वीकारेको छ । कम्पनीले कारहरुको सुरक्षा परीक्षणमा समस्या देखिएको बताउँदै उत्पादन नै रोकेको छ ।

यसअघि टाकाटा, टोसिबा, मित्सुबिसीले पनि यस्तै गरेका थिए । जापानी कर्पोरेटहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता खस्किरहेको हो कि भन्ने चिन्ता सतहमा प्रकट हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री अबे सत्तामा आएदेखि जापान इकोनोमिक कर्पोरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट मेम्मर्स संगठनको सूचीमा १४ औं स्थानबाट तल झरेर २६ औंमा आइपुगेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । अमेरिकाको तुलनामा जापानी रोजगार वर्गको कार्यसम्पादन क्षमता एक तिहाइसरह मात्र रहेको क्यापिटल इकोनिमिक्सको तथ्यांकले बताउँछ । यस्तै, जापानमा विदेशी कम्पनीहरुको लगानी पनि अन्य धनी देशहरुको तुलनामा न्यून छ ।

‘व्यावसायिक क्षेत्रमा अहिले खासै नयाँ आयाम देखिएका छैनन्,’ क्यापिटल इकोनोमिक्सका थाइलियन्ट भन्छन्, ‘अबे सरकारले बुझ्नु पर्छ, अहिले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरमा देखिएको गति केही वर्षमै समाप्त हुनेछ र उनले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाका लागि अझै सशक्त हुन जरुरी छ ।’

हुन त, बालबच्चाको हेरचाहमा नयाँ रणनीति लिएर महिलाहरुलाई काममा लाग्न प्रेरित गरेका अबेले केही तरंग पनि ल्याउने प्रयास गरे । तर, त्यो प्रयासबाट आएको परिणाम सीमित छ ।

वैदेशिक बसाईंसराइमा अनुदार देखिएको जापानले विदेशी कामदार लिँदा पनि यसले केही मद्दत पुग्न सक्छ तर त्यसबाट देशमा राजनीतिक जटिलताहरु आउनेछन् । जापानका समस्याहरु बढ्ने क्रममै देखिन्छन् । एक चौथाइभन्दा बढी जनसंख्या ६५ वर्ष माथिको छ । उक्त जनसंख्याबाट उत्पादन लिन सकिने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।