नेपाल र जोर्डन द्विपक्षीय श्रम सम्झौता कामदारको तलब तोकन बाँकी

0 22

काठमाडौं, २२ असोज । नेपाल र जोर्डन द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको अन्तिम तयारीमा छन् । जुन, १२ वर्षपछि नेपालले गर्न लागेको इतिहासकै दोस्रो श्रम सम्झौता हुनेछ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा कामदारको तलब तोकिएको छैन । जोर्डन सरकारले तोकेबमोजिम हुने मस्यौदामा उल्लेख गरिने भएको छ ।

जोर्डन कामदारलाई कम तलब दिने मुलुकका रुपमा चिनिन्छ । कामदारको कमाइ औसत हुने गर्छ, उत्कृष्ट मानिँदैन । श्रम सम्झौतामा न्युनतम तलब नतोकिँदा कामदार आर्थिक शोषण पर्ने जोखिम रहने विज्ञहरु बताउँछन् ।

अधिकारकर्मीहरुले त उक्त सम्झौता नै निस्प्रभावी हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

असोज अन्तिम साता जोर्डनसँग श्रम सम्झौताको तयारी छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार जोर्डनले औपचारिक जानकारी पठाउनासाथ सम्झौताको मिति तोकिने छ । त्यसका लागि श्रम मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर जोर्डनको राजधानी अम्मान जानेछन् ।

महिला कामदारको मुख्य गन्तव्य

नेपाली महिला कामदारको प्रमुख गन्तव्यमध्येमा पर्छ, जोर्डन । त्यहाँका गार्मेन्ट उद्योगमा नेपाली कामदारको माग उच्च छ । श्रम सम्झौतापछि त्यहाँ घरेलु महिला कामदार पनि जान पाउनेछन् ।

नेपालले पठाएको सम्झौताको मस्यौदामा जोर्डनले उच्च चासो देखाएको अधिकारीहरु बताउँछन् । द्विपक्षीय छलफलहरुमा कामदारको हितमा आवश्यक व्यवस्था गर्न जोर्डनी पक्ष तयार देखिएकाले छोटै समयमा सम्झौताको अन्तिम प्रारुप तयार भएको मन्त्रालयका उपसचिव शिवराम पोखरेल बताउँछन् ।

‘जोर्डनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ०सँग बसेर काम गरिरहेको छ । त्यसैले पनि कामदारको हितका विषयमा उसले सहजै नेपालको प्रस्ताव स्वीकार्‍यो ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘नेपाली कामदारको हित हुने गरी नै श्रम सम्झौता हुनेछ ।’

तथापि, सम्झौताको अन्तिम मस्यौदामा पारिश्रमिकको मामिलामा नेपाली पक्ष लचिलो बनेको खुलेको छ । सम्झौतापछि उक्त खाडी मुलुक पुग्ने कामदारले न्यायोचित तलब नपाउने जोखिम देखिनुको कारण पनि त्यही हो ।

उपसचिव पोखरेल भने श्रम सम्झौताले जोर्डनमै लागू भएको श्रम कानुनअनुसार नेपाली कामदारले तलब बुझ्ने भएकाले समस्या नआउने दाबी गर्छन् ।

विदेश पुगेर भनिएजति पनि तलब नपाउँदा अनेकन झण्झट र सास्ती खेप्दै आएका छन्, नेपाली कामदारले । त्यसका कारण अधिकांशमा डिप्रेसनलगायत मानसिक समस्या निम्तिने गरेको छ । सरकारले श्रम सम्झौतामै न्युनतम तलब स्केल किटान गर्न सके राम्रो हुने वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डित बताउँछन् ।

फ्री भिसा–टिकट र २३ घण्टे बीमा

जोर्डनसँग हुने श्रम सम्झौतामा कामदारको आते–जाते टिकट र भिसावापतको शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने उल्लेख हुनेछ । यसले सरकारले लिएको फ्री भिसा र टिकटमा कामदार विदेश पठाउने नीति कार्यान्वयन गर्न सहज हुने विश्वास मन्त्रालयको छ ।

यस्तै, करार अवधिभर कामदारलाई २४ घण्टे स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमा सुविधा उपलब्ध गराउन पनि जोर्डन सहमत भएको छ । अहिले खाडी मुलुकहरुले कार्यस्थल बीमा उपलब्ध गराउन पनि आनाकानी गरिरहेका छन् । तर, जोर्डनले यसमा सकारात्मक कदम लिएको उपसचिव पोखरेल बताउँछन् ।

१२ वर्षपछिको दोस्रो सम्झौता

जोर्डनसँग सम्झौता भए १२ वर्षपछि नेपालले कुनै मुलुकसँग गरेको दोस्रो श्रम सम्झौता हुनेछ । यसअघि सन् २००५ मा पहिलोपटक नेपालले कतारसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । वर्षमा चारदेखि पाँच लाख कामदार विदेश पठाइरहेको नेपालले अन्य मुलुकसँग सम्झौता गर्न सकेको छैन ।

इजरायल र कोरियासँग सरकारबीचको जीटुजी गर्‍यो भने संयुक्त अरब इमिरेट्स र बहराइनसँग श्रम समझदारी ९एमओयु० गरेको छ । जापानसँग पत्र आदानप्रदान सम्झौता ९एलओयु० मात्र भएको छ । तर, मलेसिया, साउदी अरेबिया, कुवेत, ओमान, लेबनानलगायत देशसँग सरकारले कुनै पनि किसिमको समझदारी र सम्झौता गरेको छैन ।

अन्य देशसँग आलटाल

सरकारले प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न नसक्दा नेपाली कामदारले विदेशमा अनेकन कष्ट बेहोर्नुपरेको छ । श्रम सम्झौता कामदार सुरक्षाको प्रमुख आधार भएको वैदेशिक रोजगार विज्ञ पण्डित बताउँछन् ।

सम्झौता नभएका मुलुकमा गएका नेपाली कामदार न्यूनतम पारिश्रमिक, औषधि उपचार, बीमा, सुरक्षासहितका कानूनी सुरक्षाबाट विमुख छन् ।

नेपालबाट एक सय १० मुलुक वैदेशिक रोजगारीका लागि खुला छन् । तर, एउटा देशसँग मात्रै श्रम सम्झौता भएकाले अधिकांश मुलुकमा पुगेको नेपाली कामदारको अवस्था दयनीय छ ।

मलेसिया, साउदी अरेबिया, लेबनान, कुवेतलगायत मुलुकसँग सम्झौता मस्यौदा आदान–प्रदान भएको वर्षौं बित्यो । तर, सम्झौतामा ती देशहरु उदासिन हुँदा नेपालले भने दबाब सिर्जना गर्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अधिकारवादीहरुले कामदार पठाउन बन्द गरेरै दबाब सिर्जना गराउन सरकारलाई सुझाइरहेका छन् । तर, सरकारले उचित पहल गर्न सकेको छैन ।

अधिकांश रोजगार गन्तव्यमा कामदारले तोकिएको तलब नपाउने, राहदानी खोसेर रोजगारदाताले नै राख्ने, समयमै पारिश्रमिक नपाउनेलगायत समस्या चर्को रुपमा बढेका छन् । त्यसको मुख्य कारण श्रम सम्झौता नहुनु नै रहेको रोजगार विज्ञ पण्डित बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा पनि कामदारका लागि गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित वातावरण तयार गर्न श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यहाँ पुगेका कामदारको आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी श्रम सम्झौतामार्फत् गर्न सकिन्छ । साभा अनलाईन खबर