३८ विधेयकमा संकट

0 22

काठमाडौं, २१ ।सरकारले आगामी मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन घोषणा गरे पनि संसद्मा विधेक पारितमा तीव्रता आएको छैन । संसद्का समितिमा धेरै विधेयक अड्किएका छन् । संसद् बैठकमा कार्यसूची राख्ने विषय पाउन गाह्रो परेको छ।

सभामुख ओनसरी घर्तीमगर र समितिका सभापतिहरूले विधेयक पारित गर्न तत्पर देखिएका छैनन् भने सरकारले पनि महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई छिटो पारित गर्न र नयाँ विधेयक ल्याउन अग्रसरता देखाएको छैन।

सांसद रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘सरकार सभामुख र सभापतिको कमजोरीका कारण विधेयकको अवस्था संकटमा परेको छ । यसले गम्भीर समस्या उत्पन्न गर्नेछ।’

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विधेयक तत्काल आवश्यक पर्नेछ । यी विधेयक संसद्मा दर्ता हुन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएपछि संसद्का प्रशासनिकबाहेक सम्पूर्ण काम निस्क्रिय बन्नेछन्।

संसद्मा ३८ वटा विधेयक थन्किएका छन् । प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन मंसिर १० मा घोषणा भएकाले त्यसको एक महिनाअघि कात्तिकमा उमेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुपर्नेछ । उमेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि संसद् विघटन हुनेछ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन मंसिर १० मा घोषणा भएकाले त्यसको एक महिनाअघि कात्तिकमा उमेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुपर्नेछ । उमेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि संसद् विघटन हुनेछ ।
२०७० साल मंसिर ४ गते भएको दोस्रो संविधानसभा नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते जारी गरेपछि संसद्मा रूपान्तरण भएको थियो । संसद्मा अहिले ५ सय ९२ सांसद छन् भने ३२ राजनीतिक दल छन् । जसबमोजिम कात्तिक दोस्रो साताभित्र संसद् विघटन हुने भएकाले यी सबैको अस्तित्व समाप्त हुनेछ ।

समितिमा विचाराधीन १९ विधेयक छन् । तीमध्ये महत्त्वपूर्ण विधेयक स्थानीय शासन विधेयक विकास समितिमा छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन विधेयक अर्थ समितिमा छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग विधेयक पनि अर्थ समितिमा छ । कर्मचारी समायोजन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छ । संसद्मा रहेका विधेयकमध्ये समितिबाट प्रतिवेदन पेस भई सदनबाट छलफल र पारित गर्न सकिने अवस्थामा रहेका ८ वटा विधेयक छन् ।

प्रतिवेदन तयार भएको तर सदनमा प्रस्तुत हुन बाँकी एउटा मात्र विधेयक छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक महिला बालबालिका समितिबाट पारित भए पनि संसद्मा पेस भएको छैन ।

वनस्पति विधेयक, निजी सुरक्षा सेवा व्यवसाय नियमित र व्यवस्थित गर्ने विधेयक, लोकसेवा आयोग विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकलाई फिर्ता गर्न भनी रोकिएको छ ।

भाषा आयोग विधेयक र ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक संसद्मा दर्ता भएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिमा पठाउने तयारी गरी राखिएको वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक छ । जनताको प्रतिक्रिया संलन गरिएर कानुनमन्त्रीलाई पेस गरिएको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी विधेयक सदनमा लगिएको छैन । यसैगरी, अदालतको अपहेनासम्बन्धी विधेयक पनि जनताको प्रतिक्रिया लिएर २०७३ सालमा कानुनमन्त्रीलाई बुझाए पनि त्यसलाई संसद्मा लगिएको छैन । यो विधेयक पारित नभएमा पुनः शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यस विधेयकमा अहिलेसम्म भएको खर्च व्यर्थमा जाने हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनका धाँधली छानबिन समिति गठन भए पनि काम भर्खर सुरु हुन लागेको छ।

संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनको धाँधली छानबिन गर्ने गठन भएको सद्भावनाका लक्ष्मणलाल कर्ण रहेको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । संसद् निर्वाचनअघि प्रतिवेदन नबुझाएमा यी सबै विषय निष्क्रिय बन्नेछन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि संसद्मा रहेका सबै विधेयक नयाँ विधेयकका रूपमा फेरि दर्ता गर्नुपर्दछ ।