सरकारले चालु राजस्व चुहावटमा कठोर नीति, भन्सार निर्धारणदेखि अनिवार्य बैंकिङ कारोबार

0 11

काठमाडौं, ९ भदौ । सरकारले चालु आवको लागि लिएको ७ खर्ब ३० अर्ब रजस्व असुलीको लागि राजस्व चुहावटमा निर्मम नीति लिने भएको छ ।‘लक्ष्य अनुसार चालु आवमा राजस्व संकलनको लागि हामीले बिभिन्न सुधार गरिरहेका छौं, हामी राजस्व चुहावटमा निर्मम भएर लाग्ने नीति अनुसार गएका छौं । व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले भने ।

३ लाखबढि बस्तुको उपभोक्ता मूल्य संकलन

सरकारले हाल भन्सारमा आयातित बस्तुको मूल्यांकन गर्दा व्यवसायीको स्वघोषणा र सरकारी स्तरमा तयार भएको सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकालाई आधार लिने गरिएको छ । तर, यो व्यवस्थाले पनि बस्तुको मूल्यांकनमा अधिमूल्यन देखि अवमूल्यन हुने अवस्था हट्न सकेको छैन् ।
यसलाई सुधार गर्न सरकारले समानान्तर रुपमा केही कामहरु गरिरहेको छ । यसमध्येको एक हो, साढे ३ लाख बस्तुको बजार (उपभोक्ता) मूल्य संकलन ।

सरकारले यसरी संकलन गर्ने प्रतिबस्तु मूल्यको ४० देखि ६० प्रतिशतको दरमा सो बस्तुको आयात गर्दाको मूल्य तय गर्नेछ र भन्सार दर लगाइने भएको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात बैंकिङ प्रणालीबाटै

सरकारले भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट हुने आयातको लागि भुक्तानी बैंकिङ प्रणाली मार्फत नै गर्नुपर्ने व्यवस्था लगाउने भएको छ ।
आयात गर्दा बैंकिङ उपकरणहरु एलसी, टिटी र ड्राफ्टबाट नै हुने पर्ने व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

चीनबाट हुने आयात अझैपनि समस्या रहेको भने सचिव ढुंगाना बताउछन् । चीनबाट अनौपचारिक माध्यमबाट पनि आयात हुने गरेको पाइएकोले यसमा केही समसया देखिएको हो । नेपालको कुल आयातमा चीनबाट हुने औपचारिक आयात मात्रै १८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहदै आएको पाइन्छ ।

हाल चलिरहेका अन्य सुधार

भारतमा एकल कर प्रणालीको रुपमा सुरु गरिएको बस्तु तथा सेवा कर ९गुड एण्ड सर्भिस ट्याक्स÷जीएसटी० को बिलको आधारमा नै नेपालमा भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था सुरु भएको छ । यसले वास्तविक मूल्यको आधारमा नै बस्तुको मूल्यांकन र दर निर्धाराणमा सहजता आउने छ ।

जीएसटीको बिल कै आधारमा यहा भन्सार उठाइने अभ्यास सुरु गर्न थालिएको हो । सरकारले भन्सार शुल्क असुल गर्ने क्रममा नै जीएसटीको विल खाज्ने भएको छ । त्यस्तै, जीएसटी बिल सक्कली हो वा होइन भनेर परिक्षण गर्न नेपाल र भारत सरकारबीच एक सम्झौता हुने भएको छ । नेपाल र भारतबीच इलेक्ट्रोनिक डाटा एक्सचेन्ज अर्थात् विद्युतीय तथ्यांकको आदान प्रदान गर्ने गरी सम्झौता हुने भएको हो ।

नेपालको भन्सार बिभाग र राजस्व बिभागबीच पनि तथ्यांक अनुगमनको लागि इन्टरफेस (दुई वा दुईभन्दा बढि प्रणाली एकिकृत गर्ने ) तयार भइरहेको छ । व्यापारीहरुले सामान आयात गरेदेखि बिक्री गर्दासम्मको लगत राख्न सरकारले साउनबाट व्यापारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा एक्जिम कोड लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । न्युनतम् ५० हजारसम्मको वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने तथा ५ लाख बराबरको निर्यात गर्नेले यो एक्जिम कोड अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।