कहाँ बस्छन् एआईजीहरु ? राजधानीकै टुंगो छैन

0 25

काठमाडौं, ६ भदौ । संघीय नेपालका प्रदेशका नाम को हुने छन् ? र, तिनको राजधानी कहाँ–कहाँ राखिने छ ? सरकारी अधिकारीहरुसँगै यसको चित्तबुझ्दो जवाफ छैन । प्रहरीले भने सातै प्रदेशमा विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीलाई कमान्ड सुम्पेर राजनीतिभन्दा अगाडि नै आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ ।

 

यसअघि अदालत र सरकारी वकिलका संरचना पुगेका छन् प्रदेशहरुमा । सरकारले प्रदेश संसदको निर्वाचन मिति आगामी १० मंसिरलाई तय गरेको छ । प्रदेशहरुमा गभर्नर नियुक्तिको विषय त अहिलेसम्म बहसमै छैन ।

सात वटा प्रदेशमा प्रहरी प्रमुख बनाइएका एआईजीहरुमध्ये कमलसिंह बम त्यस्ता भाग्यमानी हुन् जो ६ महिनापछि पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको आफ्नै कुर्सीमा फर्केका छन् । उनको कार्यालयको नाम र पद फेरिएको छ र काँधमा एउटा तारा थपिएको छ । उनी डीआईजी छँदा पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख बनेका थिए अहिले प्रादेशिक प्रमुख बनेका छन् ।

एआईजीहरुको पदस्थापनमा अर्को रोचक पक्ष पनि छ । प्रदेश १, ३, ४, ६ र ७ का प्रहरी प्रमुखहरुले यसअघि डीआईजीले प्रयोग गर्दै आएका विराटनगर, हेटौंडा, पोखरा, सुर्खेत र दिपालयस्थित कार्यकक्ष पाएका छन् । प्रदेश २ र ५ का प्रमुखका लागि भने कार्यालय नै टुंगो छैन ।

प्रदेश २ मा खटाइएका विजयलाल कायस्थले जनकपुर या वीरगञ्जस्थित अञ्चल प्रहरी (हाल संघीय प्रहरी एकाइ) कार्यालयमा डेरा जमाउनु पर्नेछ । प्रदेश ५ को प्रमुख बनेका मिङमार लामाका लागि तीन वटा ठाउँ विकल्पका रुपमा छन् भैरहवा, नेपालगञ्ज या दाङ तुलसीपुरस्थित प्रदेश प्रहरी एकाइ कार्यालय ।

यसअघि प्रदेश २ का जिल्लाहरु पूर्व र मध्य क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयमातहतमा थिए । प्रदेश ५ मातहतका जिल्ला पश्चिम र मध्यपश्चिम प्रहरी कार्यालयको मातहत पर्थे । ‘प्रदेश २ र ५ का एआईजीहरुको कार्यालयबारे कुनै टुंगो लागेको छैन प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले भन्यो अस्थायी व्यवस्था के हुने भन्ने पनि टुंगो लागेको छैन ।

यति हतारमा एआईजीहरुलाई प्रदेशमा खटाउनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ, यसबाट । उनीहरुले पाउने विशेष जिम्मेवारी के ? यसअघि डीआईजीहरुले गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिने हो भने किन सरुवा गर्नुपरेको हो, विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुलाई ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।

‘यो लाज ढाक्न टालो लगाएजस्तो भयो एक पूर्वडीआईजीले भने ।

संघीय र प्रादेशिक कानुन निर्माण भएकै छैनन् । संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रहरी ऐन र नियमावली पनि आएका छैनन् । संघ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा संघ र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध नै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

निजामति कर्मचारीहरुले तल्लो तहमा गएर काम गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् । प्रहरीका हाकिमहरु भने कार्यथलोमा जान हतारिएका छन् ।

६२/६३ को आन्दोलनयता उठ्दै आएको प्रश्न हो । सरकारले चाहेको प्रहरी कस्तो हो रु एआईजीहरुको पदस्थापनबाट जवाफ मिलेको छ। औचित्य नै प्रमाणित हुन नसक्ने भद्रगोल शैलीको ।

सर्वसाधारणसँग सीधा सम्पर्कमा रहेर काम गर्नुपर्ने प्रहरीको कार्यशैली सेना र अर्धसैनिक बलको भन्दा फरक हुन्छ । सेना र अर्धसैनिक बलमा सबै उत्तरदायित्व कमान्डरले बेहोर्छ । प्रहरीमा अधिकार तल्लो तहमा प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ ।

प्रहरीको सिपाही राज्यले दिएको बन्दुक भिरेर एक्लै सडकमा उभिन्छ । जति माथिल्लो तहमा गयो, त्यति नै हतियारको आकार घट्छ । एसएसपीभन्दा माथिको नीतिगत तहले त साथमा पेस्तोलको साटो लठ्ठी बोक्छ । लठ्ठी बोक्ने ‘र्‍यांक’ नै हो, एआईजीको पनि । प्रदेशहरुमा खटाइएका हालका एआईजीहरु सामु लठ्ठी बोकेर एक्लै सडक भौंतारिनुको विकल्,प दिनसकेको छैन, सरकारले । साभार अनलाईन खबर