डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिती अत्यन्तै जटिल बन्दै

0 29

काठमाडौ,३० साउन । गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई आम नेपालीको पहुँचमा पुर्‍याउने मुख्य मागसहित २१ दिनदेखि आमरण अनशनरत प्रा. डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिती अत्यन्तै जटिल बनेको छ । आइतवार आफूलाई भेटन आएका कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलसँग उनी बोल्नै सकेनन् । त्यसपछि बोली नै रोकिएको चिकित्सकले बताएका छन् । पौडेलसँग थोरै बोल्ने प्रयास गर्नासाथ केसीको सास बढ्यो, मुटुको चाल एक्कासी प्रतिमिनेट दुई सयभन्दा बढी भयो, अनि वार्तालापै रोक्नुपर्‍यो । त्यसपछि उनीसँगै रहेका चिकित्सकले पौडेलले सोधेका प्रश्नको जवाफ फर्काएका थिए

‘उहाँ बसेर विस्तारै कुरा गर्न थाल्दासमेत मुटुको चाल १८० देखि २०० प्रतिमिनेट सम्म पुग्छ’ त्रिवि शिक्षण अस्पतालका आइसियु इन्चार्ज डा।सुभास आचार्यले भने, ‘शरीरमा भएको इलेक्ट्रोलाइटअन्तर्गत पोटासियम र म्याग्नेसियम कम भएर मुटुको चालमा घटबढ हुनेगरी यस्तो असर परेको हो ।’

एक्कासी मुटुको चाल घटबढ भएर नियन्त्रणमा नआए बेहोस हुने र मृत्युसमेत हुन सक्ने जोखिम रहेको औंल्याउँदै डा। आचार्यले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हृदयाघात, एक्कासी मुटु बन्द हुने, होस हराउने, रक्तचाप कम हुने र अन्ततस् मृत्युसमेत हुन सक्ने जोखिम छ ।’

डा। केसीको अवस्था कुनै पनि बेला गम्भीर हुन सक्ने चेतावनी दिंदै विशेषज्ञहरूले मेडिकल टोलीले समयमै उनलाई सहायक उपचार दिन नपाए अवस्था गम्भिर हुन सक्ने बताउछन् । ‘केसी आफनो चेतना भएसम्म उपचार गर्न मान्नु हुन्न’ डा। आचार्यले भने, ‘उहाँको चेतना नभएपछि हामीले उपचार गर्न खोजे पनि ढिलो हुन सक्छ, मुटूको चाल गडबड भएर वेहोस भए पछि उपचार गर्न खोजे पनि पूर्व अवस्थामा फर्काउन कठिन हुन सक्छ ।’

डा। केसी र सरकारबीच आमरण अनसनको २१ औं दिन आइतवारसमेत वार्ता भएन । सरकारले १८ दिनअघि डा।केसीका माग सम्वोधन गर्न वार्ता समिति बनाए पनि हालसम्म ठोस छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।

संसदमा रहेको चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकको विषयमा सरकारसंग सहमती हुन नसकेकाले आइतवार दुवै पक्षबीच वार्ता नभएको डा।केसीका प्रतिनिधि डा।वाईपी सिंहले जानकारी दिए । उनका अनुसार डा।केसीका मागको एक नम्वर बुँदामा सहमती भएपछि मात्र थप वार्ता हुनेछ । सरकारी वार्ता टोली गैरजिम्मेवार भएकाले ठोस छलफल अघि बढ्न नसकेको आरोप डा।केसीका अर्का प्रतिनिधि डा।अभिषेक राज सिंहले लगाए । उनले डा।केसीको स्वास्थ्य स्थिति जटिल बन्न लाग्दासमेत सरकारी पक्ष संवेदनशील नभएको गुनासो गरे ।