कथित धाँधलीका कथित छानविन औचित्यहीन धाँधली छानविन गर्ने संसदीय समिति नै ‘कोमा’माः

समितिको बैठक नै बस्न सकेन

0 16

Samsad

काठमाडौं,१२ साउन  । दोस्रो संविधानसभा चुनाव सकिएको करीव चार वर्ष पुगिसकेको छ । र, तत्कालिन एकीकृत माओवादी र मधेसवादी दलले चुनावमा अदृश्य धाँधली भयो भनेपछि छानविन गर्न बनेको संसदीय समिति भने ‘कोमा’मा छ ।

४ वर्षअघिको चुनावमा भएको भनिएको कथित धाँधली छानविन गर्ने समिति मृत अवस्थामा रहेका बेला संसदले पहिलो चरणको स्थानीय चुनावको धाँधली छानविन गर्न अर्को समिति गठन ग¥यो । ३ महिनाको अवधि दिएर गठन भएको यो छानविन समितिले पनि २ महिना पुग्नै लाग्दा एउटा बैठक समेत गर्न सकेको छैन ।
कथित धाँधलीको कथित छानविन औचित्यहीन

संसदले छानविन गर्न समिति बनाउने । राज्यको साधान स्रोत खर्च हुने । तर, समितिले कामै नगर्ने प्रवृतिले संसदीय छानविनप्रति नै जनताको अविश्वास बढ्ने चिन्ता संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा। भरतराज गौतमको छ । संसदको अवरोध हटाउन वा कसैको फेस सेभ गर्न समिति गठन गर्ने र समयक्रममा छानविन माग गर्नेहरुलेनै बिर्सने प्रवृति देखिएको छ ।

पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनाव सकिएर पहिलो पार्टी बने पनि एमालेले दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, हुम्ला, धादिङ लगायतका जिल्लामा सत्तापक्षले धाँधली गरेको भन्दै संसद अवरोध ग¥यो । अवरोध खुलाउन सत्तपक्ष संसदीय छानविन समिति गठन गर्न तयार भयो ।
जेठ १३ गते गठन भएको समितिमा कांग्रेसबाट अर्जुन जोशी, एमालेबाट राजेन्द्र पाण्डे, माओवादीबाट रामनारायण बिडारी र साना दलबाट सुबोध पोखरेल तथा भाष्कर भद्रा सदस्य तोकिए ।

समितिलाई ३ महिनाभित्र धाँधली भएको सन्दर्भमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समय दिए पनि २ महिना पुग्न लाग्दा बैठक समेत बसेको छैन । समितिको बैठक बसेर संयोजक तोक्ने र कार्यबिधी तय गर्ने भने पनि अहिलेसम्म आफूलाई कुनै जानकारी नआएको सदस्य पोखरेलले बताए । यो समिति पनि पहिलेको जस्तै कोमामा पुग्ने लक्षण देखिएको छ ।

३ महिनाको म्याद, ३ वर्षमा पनि सकिएन

यसअघि दोस्रो संविधानसभामा धाँदली भएको भन्दै माओवादी र मधेसवादी दलहरुले संविधानसभामा नै नजाने अडान लिएपछि छानविन समिति गठन गर्ने सहमति चयो । २०७१ जेठ ३० गते संसदले संकल्प प्रस्ताव पारित गरी संविधानसभा निर्वाचन २०७० का सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरुबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

सात सदस्यीय समितिको संयोजक नै धाँधली भयो भन्ने पक्ष मधेशवादी दलका लक्ष्मणलाल कर्ण चुनिए । समितिमा कांग्रेसबाट बलवहादुर केसी र कमल पंगेनी सदस्य तोकिए । एमालेबाट भीम रावल र भानुभक्त ढकाल, माओवादीबाट रेखा शर्मा र रामनारायण बिडारी सदस्य बने ।

३ महिनाभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न बनेको समितिले ३ वर्ष पुगिसक्दा पनि दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भएको भनिएको धाँधलीबारे प्रतिवेदन दिन सकेको छैन । यसबीचमा दुई चरणको स्थानीय तह चुनाव सम्पन्न भएर पहिलो चरणको धाँधलीको सन्दर्भमा अर्को संसदीय छानविन समिति समेत गठन भइसकेको छ ।

माओवादी र मधेसवादीको लाज ढाक्ने टालो

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने बेलासम्म पनि ४ वर्षअघि भएको चुनावको कथित धाँधलीबारे प्रतिवेदन दिन नसकेपछि संसदीय छानविनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। ‘खासमा माओवादी र मधेसवादी दलको पराजयको लाज ढाक्न समिति गठन भएको थियो, अब त्यसको औचित्य आफैं सकिएको छ’ एक अधिकारीले बताए ।

तर, लक्ष्मणलाल कर्ण नेतृत्वको बिशेष समितिका सचिव तथा संसद सचिवालयका सहसचिव जीवराज बुढाथोकी भने समितिले आगामी चुनावहरुका लागि धेरै उपयोगी हुने सुझाव तयार पारको तर, प्रतिवेदन पेश हुन नसक्दा औचित्यहीन बनेको बताउँछन् ।

बुढाथोकीले भने–यो समितिलाई चुनावमा धाँधली भएको हो वा होइन भन्ने अधिकार थिएन । त्यसक्रममा देखिएका कमजोरी औंल्याएर आउँदा चुनावमा सच्याउने कुरा हो । समितिले धेरै उपयोगी सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ तर, बैठक बसेर पारित गरी संसदमा पेश हुन नसक्दा उपादेयता नै सकियो ।’

महत्वपूर्ण सुझाव औचित्यहीन

समितिले ११ जिल्लामा पुगेर अन्तरक्रिया तथा सुझाव ंसंकलन पनि गरेको थियो । त्यतिबेला माओवादी र मधेशवादीले दावी गरेजस्तो धाँधली नभएको पाइएपछि समितिले आगामी चुनावका लागि लक्षित गरी सुझाव पेश गर्न आफूलाई केन्द्रित गरेको थियो ।

समितिले विद्युतीय मतदान, १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड, अन द इस्पट मतगणना जस्ता विषयलाई सुझावका रुपमा पेश गरेपनि प्रतिवेदन पेश गर्न नसक्दा सुझावहरु औचित्यहीन बनेको बुढाथोकीले बताए ।

स्थानीय चुनावका लागि पनि उपयोगी हुने सुझावहरु मस्यौदा गरेर राखिएको उनले बताए । धाँधली छानविन गर्ने विशेष समिति अहिले कोमामा रहेको समितिका सचिव बुढाथोकीले बताए । लामो समयदेखि समितिको बैठक बसेको छैन । समितिका सदस्य भीम रावल र रेखा शर्मा एउटै क्याबिनेटमा मन्त्री बनेदेखि समिति बसेको छैन ।

समितिमै लफडा

पछिल्लो समय यो समितिकै सदस्यहरुबीच विवाद छ । एमाले र माओवादीले सचिवालयले तयार पारेको प्रतिवेदन छलफल गरी संसदमा पठाउनुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेसले भने रावल र शर्माको ठाउँमा सम्बन्धित पार्टीले अर्को सदस्य तोकेपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएको छ ।

अहिले समिति मृत अवस्थामा रहेकाले संसदको पूर्ण बैठकले ब्युँताउनुपर्ने सचिव बुढाथोकीले बताए । उनले भने, ‘यस्ता समितिहरु गठन गर्ने तर वास्ता नगर्ने हो भने जनताले संसदीय समितिहरुप्रति विश्वास गर्ने छैनन् र जवाफदेहीता पनि रहँदैन ।’

आफुहरुले धेरै मेहनतले बनाएको प्रतिवेदन बेवारिसे बनेकोमा उनी खिन्न छन् । समितिका सदस्य कमल पंगेनी भने अब धाँधलीको आरोपको औचित्य नै सकिएको बताउछन् ।

सभापतिको गाडी पनि कोमामा

३ महिनाका लागि गठन भएको समितिले ३ वर्ष पूरा गर्दा पनि धाँधलीको बारेमा कुनै निष्कर्ष र सुझाव दिन सकेन ।

तर, समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले ३ वर्षसम्म सरकारी गाडी भने चढ्न पाए ।कर्णले मधेश आन्दोलनका बेला समेत सरकारी गाडी चढेरै सहभागिता जनाए । कोमामा गइसकेको र म्याद सकिएको समितिको सभापतिले सरकारी गाडी दुरुपयोग गरेको भनेर आलोचना पनि भयो । तर, उनले गाडी फिर्ता गरेनन् ।

डेढ महिनाअघि मात्र कर्णले गाडी बिग्रएको भन्दै संसद सचिवालयलाई साँचो बुझाएका छन् । गाडी कामै नलाग्ने गरी बिग्रिएकाले अहिले वर्कशपमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । कर्णले सट्टामा अर्को गाडी मागेका थिए तर, सचिवालयले दिन नसकिने बतायो ।

उनले गाडी नपाए तेल भने पनि पाउँ भनेर माग गरे । तर, गाडी नै नभएपछि तेल किन चाहियो भनेर नदिइएको सभामुखको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।सा. भा अनलाइनखबर