अब छुट्टै राज्य माग्नुपर्छ– महेन्द्र पी लामा ,दार्जीलिङको मोडेल फेल भयो

June 16 2017 04:33

Darjiling-Aandolan
काठमाडौं, २ असार। नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहका सदस्यसमेत रहेका भारतीय विश्लेषक महेन्द्र पी लामाले अब दार्जीलिङले छ्टटै राज्यको मागलाई लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । लामाले दार्जीलिङको पुरानो मोडेल नै फेल भइसकेकाले अब भारतको ३० औं राज्यका रुपमा गोर्खाहरुले सोच्नुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबारको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित लामाको लेखमा यसरी छुट्टै राज्यको माग गरिएको छ–
– दार्जिलिङमा फेरि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन सुरु भयो । सन् १९८० को दशकमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा ९जीएनएलएफ० ले भीषण आन्दोलन सुरु गरेको थियो । लगभग तीन वर्षको आन्दोलनपछि सन् १९८८ मा भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार र जीएनएलएफबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि दार्जीलिङलाई एउटा स्वायत्त विकास संस्था दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद् दिइयो । त्यसपछि आन्दोलन समाप्तिको घोषणा गरियो ।

जीएनएलएफले लगभग दुई दशक नै परिषद् चलायो । केही गतिलो विकास भएन । दार्जीलिङका संस्थाहरू एकएक गरी भत्काइए । अंग्रेजले बनाएका र छोडेर गएका विकास र प्रशासनिक प्रणालीसँगसँगै भारत स्वतन्त्र भएपछि लागू गराइएका नियम–कानुन सबै उजाड भएर गए । आन्दोलन सकेर पनि हत्या–हिंसा सकेन । अनेकौं मान्छेहरू हत्याका सिकार भए, प्रायः सबै पहाडवासी र गोर्खाहरू नै ।

– दार्जीलिङमा फेरि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन सुरु भयो । सन् १९८० को दशकमा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा ९जीएनएलएफ० ले भीषण आन्दोलन सुरु गरेको थियो । लगभग तीन वर्षको आन्दोलनपछि सन् १९८८ मा भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार र जीएनएलएफबीचको त्रिपक्षीय सम्झौतापछि दार्जीलिङलाई एउटा स्वायत्त विकास संस्था दार्जीलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद्ु दिइयो । त्यसपछि आन्दोलन समाप्तिको घोषणा गरियो ।

– दार्जिलिङ मोडेल दोस्रोपटक फेल भयो । अब सायद तेस्रोपटक मोडेल खोजिँदैछ । यसरी समाप्त हुन्छ दुईरतीन पुस्ता दार्जीलिङमा । यसरी दबाइन्छ छुट्टै राज्यको आवाज बंगालमा अनि यसरी घोलिन्छ गोर्खाहरूको चिनारी त्यो फोहोर राजनीतिक भुमरीमा ।अब के गर्ने रु तेस्रो मोडेलको किन कुरा र चर्चा गर्ने रु अब एकैसँग तेस्रो, चौथो, पाँचौं र छैटौं मोडेल फ्याँक्नुपर्छ दार्जीलिङमा । जनताको भविष्य बचाउन, भारतीय गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारी कायम राख्न र छुट्टै राज्यको अन्तिम मागलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याउन ।

तेस्रो मोडेल हो छुट्टै राज्य, गोर्खा, बंगाली, मारबाडी, कोचेमेचे, भोटे, लाप्चे, बिहारी, मुसलमान, क्रिस्तान, दार्जिलिङ र डुबर्समा बसोबास गरेका सबैका लागि ।

जिल्लाको भूभाग अझै ठूलो गर्न इस्लामपुर र चोपडासमेतलाई ल्याइनुपर्छ । कारण यी दुवै क्षेत्र दार्जिलिङ संसदीय क्षेत्रमा पर्छन् । एक सय २० वर्षभन्दा पुरानो यो छुट्टै राज्यको मागमा विकास, चिनारी, राष्ट्रिय सुरक्षा, संस्कृति, इतिहास, स्वतन्त्रता संग्राम, प्राकृतिक सम्पदा सबैसबै जोडिएका छन् । केवल मागको इतिहासको सन्दर्भमा मात्रै पनि दार्जिलिङ, डुबर्स छुट्टै राज्य हुनुपर्ने हो । तीसौं राज्य भारतीय संविधानमा यही क्षेत्र नै हुनुपर्छ । यसले एउटा सांस्कृतिक, राजनीतिक, राष्ट्रिय सुरक्षासित सम्बन्धित समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान दिनेछ ।

छुट्टै राज्य हुनुमा समय नपाकेसम्म दार्जिलिङ –डुबर्सलाई केन्द्रशासित प्रदेशको ९युनियन टेरिटोरी० को दर्जा दिनुपर्छ र भारत सरकारले नै यस प्रदेशलाई प्रशासित र परिचालित गर्नुपर्छ । भोटाङ, नेपाल, बंगलादेश र अलिक माथि चीनसँग सिमाना भएको यो क्षेत्र र भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रसँग जोडिने साँघुरो बाटो चिकन नेक करिडरु मा अवस्थित यस दार्जीलिङ–डुबर्स इलाका अति नै महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थितिमा रहिआएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्...

Share This News

PinIt
submit to reddit
Top