सरकारी बस कम्पनी दर्ता गर्न कम्पनी रजिष्टर कार्यालयले अस्वीकार

0 17

download

काठमाडौं, २ चैत। विभिन्न नगरपालिकाहरुको संयुक्त प्रयासमा सरकारी बस कम्पनी दर्ता गर्न कम्पनी रजिष्टर कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा नगरहरुकै निर्णयका आधार कम्पनी खडा गर्न नसकिने भन्दै कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयले सरकारको औपचारिक निर्णय मागेको छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयको अगुवाइमा विभिन्न २२ नगरपालिकाहरुको स्वामित्व रहने गरी स्थापना गर्न लागिएको सब कम्पनी सीधै दर्ता हुन नसक्ने भन्दै कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति मागेको छ ।
अब बस कम्पनी खोल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको स्थानीय विकास मनत्रालयका उपसचिव जीवनकुमार श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनासाथ कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयमा सरकारी बस कम्पनी दर्ता हुनेछ । सो लगत्तै बस किन्ने प्रक्रिया सोही कम्पनीले अघि बढाउने श्रेष्ठले बताए ।

सरकारले फेरि सार्वजनिक यातायात सेवामा फेरि हात हाल्ने भएको छ । ‘नगर यातायात’ बस कम्पनी खडा गर्ने विषयमा विभिन्न २२ नगरपालिकाबीच समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यो कम्पनीले सुरुमा काठमाडौंमा ५० वटा ठूला मेट्रो बस चलाउनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले कम्पनी खडा भएपछि तत्काल ५० वटा बस किन्न सकिने गरी स्वीकृति प्रदान गरेको छ । कम्पनीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १ सय वटा ठूला बस किन्न स्वीकृति मागिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले सुरुवातमा ५० वटा बसका लागि भन्दै गाडी खरिदको लागत र कर छुट, कम्पनी सञ्चालनको मोडालिटी र सेयर स्वामित्व, कम्पनी तथा कर्मचारी व्यवस्थापन, भाडादर र आय व्यवस्थापनसहितको विभिन्न विवरण पेश गर्न भनेको छ । सहसचिव श्रेष्ठले कम्पनी दर्ता भएपछि यसले नै आफ्नै बिनियमावली बनाएर काम गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री चुनिएपछि संसदमा गरेको संबोधनमा सरकारी स्तरबाट १ सयवटा ठूला बस किनेर चलाउने घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयनका क्रममा मन्त्रालयले बस कम्पनी नै खडा गर्ने अन्तिम तयारी गरेको हो ।

प्रचण्डले ६ महिनाभित्र एक सयवटा लामा र स्तरीय ठूला बस खरीद गरेर काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत र घोराहीलगायत शहरमा नगरपालिकामार्फत सञ्चालन गरिने बताएका थिए ।

सार्वजनिक यातायात सुधार्ने अपेक्षा

सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यका र उपत्यका बाहिरका ठूला नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहनेगरी बस कम्पनी खडा गर्न लगेको हो । अब सरकारले उपलब्ध गराउने ठूला बसलाई सोही कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । श्रोत जुटाएर कम्पनीले थप बस पनि किन्ने छ र सेवा विस्तार गर्नेछ ।

पहिलो चरणमा ‘नगर यातायात’ कम्पनीले उपत्यकाभित्रै ठूला मेट्रो बस चलाउनेछ । त्यसपछि उपत्यकाबहिर पनि बस चलाउन गृहकार्य भइरेको स्थानीय विकस मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालमा अहिले सार्वजनिक यातायात विश्वकै सबैभन्न्दा कमजोर र गुणस्तरहीन देखिएको छ । थोत्रा र साना सवारीको बिगबिगी त छँदैछ, सिन्डिकेट राखेर कम उमेरका चाकलले असुरक्षित रुपमा सार्वजनिक सवारी चलाइँदैछ । अब यसलाई अन्त्य गर्न र ब्यवसायीलाई पनि ठूला बस चलाउन प्रोत्साहन गर्न कम्पनीले प्रतिस्पर्धी भएर काम गर्नेछ ।

यो योजना सफल भएमा सडमा निजी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायातको एकाधिकार समाप्त हुनेछ । यसबाट स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुुनका सबै ठूला बसका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन पनि सहज हुने सरकारको विश्वाश छ ।

यसमा स्थानीय निकायलाई सक्रिय रुपमा सहभागी गराउने तयारी छ । यस्तो कम्पनी खडा गरेर बस खरीद गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासहित २२ नगरपालिकाले पनि सहमति जनाएका छन् ।

प्रक्रियामै बस कम्पनी

मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार यसरी ठूला बस चलाउन खोलिने कम्पनीको सेयर नगरपालिकाहरुलाई दिइनेछ । प्रारम्भमा सयवटा न्युनतम् १० करोड रुपैयाँको पुँजी राखेर कम्पनी खडा गरँदैछ ।

कम्पनीका काठमाडौं महानगरपालिकाले ५१ प्रतिशतसम्म सेयर पूँजी लगाउने भएको छ । महानगरपालिकाले साझा यातायतमा पनि ३० ठूला बसका लागि सेयर लिएको थियो । थप बस किन्न ५ करोड रुपैयाँ पनि साझालाई महानगरपालिकाले दिने तयारी गरेको छ ।

कम्पनी खडा गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदलले काम पूरा गरेकाले बिहीबार कम्पनीमा सेयर राख्ने सबै नगरपालिकाले कम्पनी खडा गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यसअनुसार केही हप्ताभित्रै सरकारी स्तरको यातायात कम्पनी दर्ता हुनेछ ।

बस खरीद प्रक्रिया अघि बढेपछि उपत्याकाका सबै नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रमा एक(एक वटा स्तरीय बसपार्क खडागर्ने सहमति पनि भएको छ । यसले ठूला बसको पार्किङमा पनि सहजता आउने अपेक्षा छ ।सा भा अनलाइन खवर