के-के विषय समेटिए संविधान संशाेधनमा ?

0 25

ultralite

काठमाडौं, १५ मंसिर । सरकारले प्रदेश–५ को पहाडी जिल्लालाई तराईबाट अलग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले संविधान संशोधन विधेयक पारित गरी मंगलबार राति संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको हो आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

यस्तो छ संशोधन :
१. धारा ६ मा संशोधन : नेपालको संविधान (यसपछि ‘संविधान’ भनिएको) को धारा ६ को अन्त्यमा देहायको वाक्यांश थप गरिएको छ :
नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ ।

२. संविधानको धारा ७ मा संशोधन : संविधानको धारा ७ को उपधारा ९२० पछि देहायका उपधारा (२क) थपिएको छ : (२क) भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ ।

३. संविधानको धारा ११ मा संशोधन : संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) को सट्टा देहायका उपधारा (६) राखिएको छ :
(६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहे आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।

४. संविधानको धारा ८६ मा संशोधन स् नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) को सट्टा देहायको खण्ड (क) राखिएको छ :
(क) प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक पर्ने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति र अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना ।
तर, प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचत गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गरिनेछ ।

५. संविधानको धारा २८७ मा संशोधन : संविधानको धारा २८७ को उपधारा (६) को खण्ड (क) पछि देहायको खण्ड (क१) थपिएको छ :
(क१) धारा ६ बमोजिम नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।

संविधानको अनुसूची ४ मा संशोधन स् संविधानको अनुसूची ४ को प्रदेश नं. ४ र ५ को सट्टा देहायको प्रदेश नं. ४ र ५ राखिएका छन :
प्रदेश नं.४ : गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्यूठान, रुकुम (पूर्वभाग)

प्रदेश नं. ५ : नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया | सा भा :जनबोली