संविधान संशोधन विधेयक आज दर्ता गर्दै सरकार

November 27 2016 03:31

ultralite

काठमाडौं, १२ मंसिर । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक आइतबार नै दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार दिउँसो १ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । प्रदेशको सीमांकन, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व, नागरिकता र राष्ट्रिय भाषाका विषयमा सरकारले संशोधन विधेयक तयार पारेको छ ।

कांग्रेस नेता एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संशोधन गरिने विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मोटामोटी समझदारी जुटाएर कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण ढुंगानालगायत अधिकारीलाई मस्यौदाका लागि शुक्रबार नै जिम्मा दिइएको जानकारी दिए ।

 ‘मोटामोटी चार विषयमा दुई दलबीच सहमति नै छ, संशोधनको ‘फरम्याट’ मा मस्यौदा गर्न कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको हो,’ निधिले कान्तिपुरसँग भने, ‘कानुन मन्त्रालयले आइतबारै बुझाउँछ । त्यसपछि एक पटक दुई दलको शीर्ष तहमा छलफल गरी संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता हुन्छ ।’

उनले दर्ता गर्नुअघि दुई पार्टीको आन्तरिक असन्तुष्टि साम्य पार्न प्रयास हुने बताए । प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन परिवर्तन गर्ने विषयलाई लिएर कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरूको असन्तुष्टि रहेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई साम्य पार्न शनिबार माओवादी केन्द्रको हेडक्वार्टर बैठक बसेको थियो । कांग्रेसको भने औपचारिक छलफल भएन । शुक्रबार दुई दलको बैठकले आ–आफ्नो दलभित्रको असन्तुष्टि मेटाई आइतबार संशोधनको विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा वीरगन्जको कार्यक्रममा गएकाले औपचारिक छलफल नभएको हो । कांग्रेस नेता एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकका अनुसार सभापति देउवा आइतबार फर्कंदै छन् । देउवा फर्केपछि विधेयक दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने उनले बताए ।

पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दाहालको लाजिम्पाट निवासमा शनिबार बिहान बसेको माओवादी हेडक्वार्टर बैठकले संविधान संशोधनबारे सत्तारूढ दलहरूभित्रै मतभेद देखिएकाले साझा धारणा निर्माण गर्न एकपल्ट फेरि कोसिस गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले अब संविधान संशोधनबारे सत्तारूढ पक्षबाट एउटै धारणा निर्माण गर्न आइतबार बिहानसम्म प्रयास गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन् ।

माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझीलगायत केही नेताले प्रदेश नम्बर ५ को सीमांकन हेरफेर गरे ‘पार्टीभन्दा जनताको आवाज सुन्ने’ चेतावनी यसअघि नै दिइसकेका छन् । माअ‍ोवादी बैठक आइतबार बस्दैछ ।

कांग्रेस नेता निधिले भने कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि सामान्य रहेको बताए । उनले दर्ता गर्नुअघि आन्तरिक र अन्तरपार्टी छलफल हुने बताए । संशोधन विधेयकमा समर्थन जुटाउन प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवाले राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासँग पनि टेलिफोन संवाद गरेका थिए । स्रोतका अनुसार नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भागलाई प्रदेश नम्बर ५ मा राख्ने विषयमा दुई दलभित्र सहमति छ ।

तर, प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुमको पूर्वी भाग, रोल्पा, प्यूठानलाई प्रदेश नम्बर ४ र ६ मा राख्ने या ४ मा मात्रै गाभ्ने भन्नेमा अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन । माओवादी केन्द्रले प्रदेश नं. ४ मा मात्रै राख्नुपर्ने अडान लिएको छ भने कांग्रेसले रुकुमको पूर्वी भाग, रोल्पा र प्यूठानलाई प्रदेश नं. ६ र अन्यलाई ४ मा राख्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको गठनमा सबै प्रदेशबाट न्यूनतम ३ या ४ को प्रतिनिधित्व हुने गरी बाँकीमा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व छनोट गर्ने भनिएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने सबै प्रदेशबाट न्यूनतम ५ जना प्रतिनिधित्व हुने गरी बाँकीमा मात्रै जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व व्यवस्था मिलाउने समझदारी बनेको दाबी गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस्...

Share This News

PinIt
submit to reddit
Top