मन्त्रिपरिषद विस्तारसँगै माओवादीमा चर्कियो विवाद,यस्ता छन्, तीन असन्तुष्टि

0 11

काठमाडौं,साउन ३१ । नेकपा माओवादी केन्द्रमा सरमारमा सहभागी हुने मन्त्री छनोटसँगै विवाद चर्किएको छ । आठजना मन्त्री बनाउनादा पनि एक जना महिला मन्त्री नबनाएको भन्दै पार्टीभित्र विवाद भएको हो । माओवादी केन्द्रका ८२ सांसदमध्ये सभामुख ओनसरी घर्तीबाहेक २८ सांसद महिला छन् । उनीहरूले पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता माग गर्दै आइरहेका थिए । तर, माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा रहेको मन्त्रालयमा कुनै पनि महिला सांसदलाई ‘फुलमन्त्री’ बनाएन ।

त्यसको विरोधमा आइतबार संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमै माओवादी केन्द्रका महिला सांसदहरूको बैठक बसेको थियो । उनीहरूले महिला सांसदलाई पार्टी नेतृत्वले असक्षम देखाउन खोजेको भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने र कुनै पनि महिला सांसदले राज्यमन्त्रीको रूपमा शपथ नलिने निर्णय गरे । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । बैठकको अगुवाइ गरेका थिए– पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्रीसमेत रहेकी रेखा शर्मा, माओवादी दलकी सचेतक सीता नेपाली, आशा खनाललगायतका नेतृहरूले । सो छलफलमा २५ जना महिला सांसद सहभागी थिए । तर, सो छलफलमा सहभागी नभएका दुई महिला सांसदले राज्यमन्त्रीका रूपमा आइतबार नै शपथ खाएपछि महिला सांसदहरू राज्यमन्त्रीमा नजाने भनी बनाएको योजनामा असफल भएको छ ।

अब महिला सांसदहरूले दलको बैठकमा यस विषयमा कुरा उठाउने रणनीति बनाएका छन् । (माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य तथा सांसद प्रभु साह मन्त्रिपरिषद् विस्तारबाट असन्तुष्ट छन् । संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा सम्बन्ध समितिका सभापतिसमेत रहेका साहले सरकारमा स्थानीय विकास मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने बताउादै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई कानुनमन्त्री बनाउन चाहेका थिए । तर, साहले स्थानीयको जिद्धि नछाडेपछि उनको नाम अन्तिम समयमा आएर काटिएको थियो । उनको साटो माओवादीले सिरहाका समानुपातिक सांसद अजयशंकर नायकलाई कानुनमन्त्री बनाउने निर्णय लियो । आफूले खोजेको मन्त्रालय नपाएपछि असन्तुष्ट बनेका साहले पार्टीले दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय गरेको र मन्त्रिपरिषदमा फरक मत राख्नेलाई स्थान नदिएको भन्दै सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । उनी यसअघि दुईपटकसम्म मन्त्री बनिसकेका थिए ।

माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा भेगीय सन्तुलन नमिलेकोमा पनि तीव्र असन्तुष्टि छ । राप्ती क्षेत्रभित्रको सल्यानबाट मन्त्री नपरेको, तर रोल्पा–रुकुमबाट भने पटक–पटक मन्त्री परेको भन्दै माओवादीभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै आएको थियो । त्यसको नेतृत्व सल्यान–१ का प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद टेकबहादुर बस्नेतले गर्दै आएका थिए । शान्तिप्रक्रियामा माओवादी आएयता ६ पटक सरकारमा पुगेको र तीनपटक पार्टी नेताहरूले नै सरकारको नेतृत्व पाउँदासम्म सल्यानले मन्त्री नपाएको भन्दै त्यस क्षेत्रका नेता तथा कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाउादै आएका थिए । सल्यानमा माओवादीले दुवै संविधानसभाको निर्वाचनमा जितेको थियो ।

अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा रुकुम जिल्लाको दुईजना फुलमन्त्री हुादा सल्यान नपरेको भन्दै भेगीय सन्तुलनमा पार्टीले चासो नदिएको आरोप लागेको छ । त्यस्तै भेरी–कर्णालीबाट पनि मन्त्रीमा नपरेको भन्दै त्यस क्षेत्रबाट पनि असन्तुष्टि बढेको छ । भेरी–कर्णाली क्षेत्रबाट महेन्द्रबहादुर शाहीलगायतले मन्त्रीको दाबी गरिरहेका थिए । ‘हाम्रा नतोहरूको देखाउने दात र चपाउने दात फरक रहेछ,’ असन्तुष्ट सांसद बस्नेतले भने, ‘अब पार्टीभित्रै यस विषयमा जमेरै विरोध गरिन्छ ।’

१. महिलाहरुको असन्तुष्टिः
माओवादी केन्द्रका ८२ सांसदमध्ये सभामुख उनीहरुले पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता माग गर्दै आइरहेका थिए । तर, माओवादी केन्द्रले आफ्नो भागमा रहेको मन्त्रालयमा कुनै पनि महिला सांसदलाई ‘फुलमन्त्री’ बनाएन । त्यसको विरोधमा आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमै माओवादी केन्द्रका महिला सांसदहरुको बैठक बसेको थियो ।

२. रोजी नपाएकोमा असन्तुष्टि :
माओवादी केन्द्रका सचिवालय सदस्य तथा सांसद प्रभु साह मन्त्रिपरिषद् विस्तारबाट असन्तुष्ट छन् । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा सम्बन्ध समितिका सभापतिसमेत रहेका साहले सरकारका स्थानीय विकास मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई कानुनमन्त्री बनाउन चाहेका थिए ।

३. भेगीय सन्तुलनमा प्रश्नः
माओवादी केन्द्रभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा भेगीय सन्तुलन नमिलेकोमा पनि तीव्र असन्तुष्टि छ । राप्ती क्षेत्रभित्रको सल्यानबाट मन्त्री नपरेको, तर रोल्पा रुकुमबाट भने पटक–पटक मन्त्री परेको भन्दै माओवादीभित्र असन्तुष्टि चुलिँदै आएको थियो ।