के गर्लान् अब प्रधानमन्त्री ओलीले ?

0 17

काठमाडौं,साउन ५ । सरकारको समर्थन फिर्ता लिएर नेपाली कांग्रेससँग ७ बुँदे सहमतिसहित नयाँ सरकारको नेतृत्वका लागि तयार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल जोडतोडका साथ लागे पनि नयाँ सरकारका लागि विलम्ब हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा माओवादीले भने मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लगाई सरकार बनाउने घोषणा नै गरिसकेको छ । जनप्रहार साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
विवाद र आलोचनाबीच प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका लागि तयार भए पनि नयाँ सरकार गठनमा कानुनी कठिनाइ रहेको संविधानविद्को दाबी छ । ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिएको खण्डमा अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा पास गरी नयाँ सरकारको बाटो खोल्ने कांग्रेस–माओवादी तयारी रहे पनि नयाँ सरकार गठनमा कानुनी जटिलता देखिएको छ ।
कानुनविद्ले संक्रमणकालीन अवस्थामा संविधानको धारा २९८ ले नयाँ सरकार बनाउने स्पष्ट व्यवस्था नगरेको दाबी गरेका छन् । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले अहिलेको संविधानले नयाँ सरकार गठनको कुनै बाटो नदेखाएको दाबी गरेका छन् ।
उनले राजनीतिक सहमतिका आधारमा संक्रमणकालीन व्यवस्था सरकार गठन हुनसक्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा त्यस्तो केही व्यवस्था नरहेको दाबी गरे ।
उता, अल्पमतमा परेको सरकार त्यसै ढल्ने दाबी गर्दै कांग्रेस–माओवादी कानुनविद्ले भने सरकार गठन गर्न सकिने दाबी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि कानुनी परामर्श लिएका छन् । उनले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सल्लाह लिएका हुन् ।

संविधान संशोधन गरेर एक पटकका लागि चुनाव गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने, बाधा अड्काउ फुकाउने धारा प्रयोग गरेर पनि सरकार बनाउन सकिने र रूपान्तरित संसद्ले दोस्रो सरकार बनाउन नसक्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको नयाँ चुनाव घोषणा गर्न सकिने सुझाव कानुनी सल्लाहकारबाट पाएका ओलीले संसद् विघटनसम्मको मनसाय बनाएका छन् ।

तर, त्यो अलोकतान्त्रिकपद्धति हुनसक्ने आकलनका कारण उनले तत्काल आम चुनावको घोषणा पनि गर्नसक्ने अनुमान लगाइएको छ । अघिल्लो संविधानसभाको मिति सकिएको बेला संविधानसभा भंग गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराइले संसद् विघटन गरी चुनावको घोषणा गरेका थिए ।
‘अहिले नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने विवाद भइरहेको अवस्थामा संविधान संशोधनमार्फत संविधानको धारा २९८ लाई संशोधन गरेर नयाँ सरकारको प्रस्ट बाटो खोल्दिनुपर्छ भन्ने सुझाव कानुनविद्ले दिएका छन्’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले भने, ‘अर्को बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत, संविधान संशोधन गरेर बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत पनि नयाँ सरकार बनाउन सकिने सुझाव आएको छ ।’

एकथरी कानुनविद्ले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्दै राजनीतिक निर्णयको विषय पनि भएकाले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर राजनितिक निर्णय लिन सक्ने सुझाव पनि दिएका छन् । कानुनविद्ले संसदमा विशेष प्रस्ताव पारित गरेर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला गर्न सकिने सुझावसमेत दिएका छन् भने प्रतिनिधिसभाको चुनावको मिति, तिथि घोषणा गरेर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न सक्ने सुझाव पनि दिएका छन् । कानुनविद्सँग प्रधानमन्त्रीले संविधानसम्मत ढंगले अगाडि बढ्न आफू तयार रहेको र संविधानको पूर्ण पालना हुनुपर्ने बताएका छन् ।