नयाँ सरकार गठन गर्नेबारे ओलीलाई कानुनविद्का तीन सुझाब

0 10

काठमाडौं,साउन ३ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्तापछि संवैधानिक र कानुनी निकासबारे संविधानविद् तथा कानुनविद्सँग आइतबार सुझाब लिएका छन् । उनीहरूले संक्रमणकालीन व्यवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउ वा संविधान संशोधनबाट मात्रै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्नसक्ने बताएका छन् ।

ओलीलाई कानुनविद्का तीन सुझाब दिएका छन्

राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ

नयाँ सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ धारा प्रयोग गर्न सकिने सुझाब कानुनविद्हरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छन् । ‘संक्रमणकालीन व्यवस्था अहिलेको कालखण्डको संविधानको आधारभूत स्ट्रक्चर भएकाले परिवर्तन गर्नै सकिादैन,’ कानुनविद् गोविन्द बन्दीको सुझाब थियो, ‘सरकारप्रति संसद्को विश्वास नरहेको र संक्रमणकालमा नयाँ सरकार बनाउने व्यवस्था संविधानमा नभएकाले संविधानको मूल स्पिरिटमा अन्यथा नहुने गरी अर्को सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत स्पष्टता गर्नुपर्छ ।’ यो विषय संविधानमै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको उनको तर्क छ ।

संविधान संशोधन

संविधान संशोधनमार्फत नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्न सक्ने तर्क पनि कानुनविद्हरूको छ । अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संक्रमणकालीन व्यवस्थाको धारालाई दुई तिहाई मार्फत् संसदले संविधान संशोधन गरेर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलाउनसक्ने सुझाव दिएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

संशोधन पनि एउटा विकल्प हुनसक्ने उनको मतलाई अन्य कानुनविद्ले पनि उपयुक्त बाटो हुनसक्ने बताएका थिए । तर, यसका लागिसरकार गठन प्रक्रियामा प्रवेश गरेलगत्तै दलहरूबीच सहमति बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । अधिकांशले संविधान संशोधनको बाटो उपयुक्त हुने बताएका थिए ।

संसद् विघटन वा संसद्बाट प्रस्ताव पारित

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले अर्को संसद नबनेसम्म यही रुपान्तरित संसदलाई सबै अधिकार रहेकाले धारा २९८ अनुसार नै सरकार गठन र विघटन हुनसक्ने बताएका थिए । धारा ७६ अनुसार जाँदा संक्रमणकाल अन्त्य हुने उनको भनाई थियो ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइनसकेको, अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभइसकेको अवस्थामा अहिलेको अल्पमतको सरकारले राजीनामा नदिएकोले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि प्रयास नभएको स्थिति देखिएकाले सर्बोच्चमा रिटसमेत पर्न सक्ने स्थिति देखिएको र बजेट पारित नभएकाले बीचैमा ताजा जनादेशमा जाने अधिकार रहेको उनको सुझाव थियो । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नभएको कारण देखाएर संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानसक्ने उनको तर्क थियो ।

अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संसद्ले संविधान कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विशेष प्रस्ताव पारित गरेर पनि प्रधानमन्त्री चुन्ने निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने सुझाब राखेका थिए ।