संघीयताविरुद्ध प्रधानमन्त्री, भन्छन्: ‘बाख्राले भैँसीको सिङ धान्दैन’

0 11

काभ्रे,असार २५ ।प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देश संघीयतामा गएपछि जनतालाई प्रभावकारी सेवा तथा सुविधा दिन नसके बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङ जोडेजस्तै हुने बताएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनअघि प्रभावकारी सरकारी सेवा दिनुपर्ने उनको आग्रह छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र नेपाल प्रशासनिक प्रतिष्ठानले शुक्रबार काभ्रेको धुलिखेलमा गरेको ‘संघीयतामा प्रशासनिक पुनर्संरचना’ विषयक गोष्ठीमा उनले संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकार ठूलो भएकाले मुलुकले धान्न नसक्नेसमेत बताएका नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

प्रधानमन्त्रीले भने– एउटा सरकार चलाउनै यो हविगत छ, आठवटा चलाउने कसरी?

बाख्रालाई भैँसीको सिङ हाल्दियो भने धान्दैन। क्षमताअनुसारको बोझ बोक्नुपर्छ। एउटा सरकार चलाउन त यो हविगत छ भने झन् आठ–आठवटा सरकार चलाउनुपर्छ। त्यसैले क्षमताअनुसारको भारी बोक्नुपर्छ। कलिलो लोकतन्त्रमा स्थानीय सरकार चल्छ कि चल्दैन? सरकारको हैसियत र कामका आधारमा स्थानीय तह र गाउँपालिका व्यवस्थापन गर्न तथा भौतिक संरचना, कर्मचारी एवं बजेटको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएकाले पाल्न र बजेट पठाउन कठिन हुन्छ।

संघीयताको स्वरूप र संरचनाअनुसार केन्द्रीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको हैसियत बराबर हुँदैन। जनताले धान्न नसक्ने संघीय संरचना बनाइए समय आएपछि नेपाली जनताले नै अस्वीकार गर्छन्। संघीयतामा हामी हुत्तिएर अघि बढ्न पनि सक्दैनौँ र जडताबाट ग्रसित भएर रहन पनि सक्दैनौँ। त्यसैले सन्तुलित ढंगले अघि बढ्न आवश्यक छ। अन्यत्रको संघीयताजस्तो ठ्याक्कै अनुसरण गर्न पनि सकिन्नँ।

संघीयताबारे एमालेको संस्थागत धारणा

एमालेले संविधान निर्माणका क्रममा पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा हिमाल, पहाड र तराई जोडिने गरी ६ वा ७ प्रदेश बनाइनुपर्ने निर्णय गरेको थियो। बहुपहिचानको प्रदेश हुनुपर्ने र नामांकनको जिम्मा प्रदेश संसद्लाई दिनुपर्ने एमालेको संस्थागत अडान छ।

संघीयताविरोधी पनि मन्त्रिपरिषदमा

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा संघीयताको विरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री छन्। उनले अहिले पनि संघीयता मुलुकका लागि आवश्यक नरहेको र धान्न नसक्ने भन्दै स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।