संविधानले भन्छ– माविसम्म नि:शुल्क शिक्षा हुनेछ।

निजी व्यवसायीहरूले भने, संविधानले लेख्दै गर्छ, निजी विद्यालयहरू चल्दै गर्छन्।’

0 4

असार ६, २०७३ – ‘संविधानले माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा भनेको छ’, शनिबार उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का उपाध्यक्ष चैतन्य शर्माले सांसदहरू र मन्त्रालयका प्रवक्तालाई प्रश्न गरे, ‘त्यसो भए अब निजी शैक्षिक संस्थाहरूको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ?’ यसको प्रस्ट जवाफ कतैबाट आएन। बरु निजी व्यवसायीहरूले हस्तक्षेप गर्दै भने, ‘संविधानले लेख्दैमा पूरा गर्नु पर्छ भन्ने छ र? संविधानले लेख्दै गर्छ, निजी विद्यालयहरू चल्दै गर्छन्।’

नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक प्रत्याभूत गरिएको छ। त्यसमा यस्ता प्रावधान छन्– (१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ। (२) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ। (३) अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानून बमोजिम नि:शुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ। (४) दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानून बमोजिम नि:शुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ।

संसद्बाट पारित शिक्षा विधेयकले कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत र ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। संविधानबमोजिम सरकारले १२ सम्मको पढाइलाई नि:शुल्क र ८ सम्मलाई अनिवार्य समेत गर्नुपर्ने छ। संविधानले अनिवार्य भनेपछि त्यो बाध्यात्मक हुनेछ। संविधानले प्रस्टै भनेको छ, ‘ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउने हक हुनेछ।’ यसमा किटेरै ‘प्रत्येक नागरिक’ भनिएको छ। संविधानबमोजिम अब माविसम्म शुल्क तिरेर पढ्ने कुनै व्यक्ति भेटिनु हुँदैन।

राज्यबाट भन्नुको अर्थ ‘सामुदायिक स्कुलबाट’ भन्ने अर्थ लगाउँदै व्यवसायीहरूले कुतर्क गरिरहेका छन्। यो त नि:शुल्क गराउनु राज्यको दायित्व भन्ने अर्थमा आएको छ। परिषदका उपाध्यक्ष शर्माले त्यही भएर यो विषय उठाएका हुन्। संसद््को महिला तथा बालबालिका समितिकी सभापति रन्जु झाले शर्माको भनाइलाई समर्थन गरिन्, तर विधेयकको कमजोरी कोट्याउन सकिनन्।

संशोधित विधेयकका प्रावधान हेर्नुभयो भने ती सरासर संविधानको बर्खिलाप छन्। संविधानसँग बाझिनेगरी ऐन बनाउन पाइँदैन र बनाएमा पनि स्वत: खारेज हुन्छ। तर, त्यता ध्यान दिइएको छैन। संशोधित दफाको २७ (१) मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले नि:शुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन।’

त्यसका थप प्रस्ताव छन्, ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन सकिनेछ। (१ख) सबै बालबालिकालाई चरणबद्ध रूपमा माध्यमिक तहसम्म नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गर्नेछ। (२) उपदफा (१) बमोजिम नि:शुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षा बाहेकका अन्य विद्यालय शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग लिइने शुल्क तोकिएको आधारमा निर्धारण गरिनेछ।’

यो प्रावधान संविधानको भावनासँग बाझिएको छ। यसले ‘प्रत्येक’लाई नि:शुल्क शिक्षा दिने संविधानको प्रावधानलाई कुल्चँदै ‘सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छैन’ भनेर संकुचन गरेको छ। सामुदायिकमा पनि दान, चन्दा, उपहारजस्ता बहानामा पैसा उठाउने बाटो खोलिदिएको छ। अहिले पनि त्यही भइरहेको छ। नि:शुल्क भनिएको छ, विभिन्न नाममा विद्यार्थीलाई तिराइएकै छ।

प्रस्तावित कानुनले विद्यालयलाई त्यो हैसियतभन्दा माथि उठ्न दिंदैन। सबैभन्दा खतरनाक त नि:शुल्क घोषणा गरिएका बाहेकका अन्य विद्यालयले तोकिएको आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने भनिएको छ। तोक्न र उठाउन पाउने भए संविधानले नि:शुल्क लेखेको अर्थ के रह्यो? संविधान भन्छ– स्वत: नि:शुल्क हुनेछ। कानुन लेख्छ– चरणबद्ध रूपमा। त्यो पनि सामुदायिकमा मात्र। अझ विभिन्न नाममा उठाउने छुटसहित।

निरक्षरै निरक्षर भएको ठाउँमा गएर निरक्षरता उन्मूलनको रिबन काटेजस्तो नहोस् नि:शुल्क शिक्षा। किशोर–किशोरीहरू गोठालो गइरहने, सरकारले चाहिँ जनसंख्याभन्दा धेरै भर्ना भएको देखाउने ‘डलरे भर्ना अभियान’ जस्तो नबनोस् संविधानको यो व्यवस्था। विधेयक पारित गर्नुअघि सांसदहरूले शिक्षाका बेथिति केलाउनुका साथै संविधानको पुस्तिका पल्टाउनु आवश्यक छ।

संविधानसँग ठाडै बाझिएको कानुन बनाउनु गैरकानुनी हो। बरु नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने क्रममा निजी शैक्षिक संस्थाहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, सांसदहरूले नै गृहकार्य गर्नु जरुरी छ। नाफा कमाउन खुलेका तिनीहरूलाई पैसा नउठाऊ भन्न मिलेन। एक आदेशका भरमा बन्द गरिदिन पाइएन। ती पनि राज्यका कानुन पालना गर्दै जन्मिएका व्यवसाय हुन्। सर्प पनि मर्ने, लौरो पनि नभाँचिने उपाय खोज्ने दायित्व सरकार र संसद्कै हो।

नत्र कुनै दिन यस्तो आउन सक्नेछ– माविसम्म शुल्क उठाएकै आधारमा संविधानको उल्लंघन भयो भन्दै कुनै नागरिक अदालत गयो भने भन्न सकिन्न, एउटै आदेशले सबै बन्द हुन बेर छैन। किनकि, हामी सबै संविधानअन्तर्गत छौं। त्यही संविधानले भन्छ– माविसम्म नि:शुल्क शिक्षा हुनेछ।

You might also like More from author