बायोमेट्रिक प्रणाली अवैध भएको भन्दै परेको रिट निवेदन खारेज

0 9

काठमाडौं, जेठ १३ । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा लागू गरिएको बायोमेट्रिक प्रणालीविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज भएको छ । बुधबार न्यायधीशद्वय टेकराज नेपाल र पदमराज भट्टको संयुक्त इजलासले सो रिट खारेज गरेको हो ।
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा लागू गरिएको बायोमेट्रिक प्रणाली अवैध भएको तथा व्यवसायमाथि सेन्डिकेट लागू गरेको भन्दै खारेज गराउनका लागि नेपाल मेडिकल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष शमसेर नेपालीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा सो रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

२०७२ साल भदौ २८ मा दायर गरिएको उक्त रिट निवेदनमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति, व्यवस्थापिका संसद अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार अध्ययन उपसमिति, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्ड सचिवालय र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

निवेदनमाथि पुनरावेदनले यसबीचमा विभिन्न मितिमा प्रतिवादीहरूबाट आवश्यक मिसिलहरू मगाएर अध्ययन गरेको थियो भने वादीतर्फबाट आवश्यक प्रमाणहरू माग गरि अध्ययन गरेको थियो । तर दाबी गरिएअनुसार प्रमाणहरू नजुटेको र बायोमेट्रिक प्रणाली स्वास्थ्य परीक्षणसँग सम्बन्धित नरहेकोले उक्त रिट खारेज गरिएको हो ।
उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मुद्दा पुनरावेदनमा 2072-wo-0170 नम्बरमा दर्ता गरिएको थियो । पुनरावेदनले मन्त्रालयविरुद्ध दायर गरेको अग्राधिकार प्राप्त रिट २०७३ जेठ १२ गते फैसला गर्दै खारेज गरेको हो । बायोमेट्रिकसम्बन्धी यसअघि सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशका लागि परेको मुद्दा पनि खारेज भएको थियो भने सर्वोच्चमै यससम्बन्धी अर्को मुद्दा विचाराधिन रहेको छ ।

‘महासङ्घमा अनियमितता भेटिएन’
यसैबीच वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको छाता संस्था नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घमाथि विभिन्न पक्षहरूले अनेकन आरोप लगाएर विभन्न नियामक निकायहरूमा दिईएको उजुरीबाट महासङ्घले कतै पनि गलत तथा अनियमितता नगरेको पुष्टि भएको छ ।
खासगरी मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै लागू गरिएको बायोमेडिकल प्रणाली, महासङ्घमा जम्मा भएको पैसा अनियमितता गरेको तथा स्वास्थ्य संस्था तथा सर्वसाधारणसँग समेत रकम उठाएर ठगी गरेको भनेर गरिएको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा कुनैपनि आरोप पुष्टि नभएको र अनियमितता नगरेको ठहर भएको हो ।
तत्काल आरोप पुष्टि नभएको भन्दै महासङ्घविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीलाई मुल्तवीमा राखिएको छ भने आयोगले २०७० पुस २९ मा महासङ्घ कार्यालयमा छापा मारी नियन्त्रणमा लिएको विभिन्न सक्कल कागजातहरू पनि महासङ्घलाई नै फिर्ता गरेको छ । तीन वर्ष लगाएर अनुसन्धान गर्दा पनि कुनै प्रकारको अनियमितता नदेखिएकोले सक्कल फाइलहरू फिर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा परेको उजुरी अझै विचाराधिन रहेकोले आयोगमा खडा भएको मुद्दाको फाइल भने तामेली शाखामा राखिएको छ । महासङ्घविरुद्ध परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको समाज कल्याण परिषद्ले पनि कुनै गलत तथ्य फेला नपारेको जनाएको छ ।

त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा पनि आरोपमाथि ठोस प्रमाण नजुटेको भन्दै महासङ्घ गलत नभएको निष्कर्षमा पुगेको थियो । त्यस्तै बायोमेट्रिकविरुद्धको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा पनि आरोप पुष्टि नभएको भन्दै महासङ्घ सही रहेको निचोड निकालेको छ ।
उजुरीकर्ताहरूले महासङ्घको वैधानिकता, महासङ्घले प्रयोग गर्दै आएको होलोग्राम स्ट्रिकटर, संस्थाको रकम ठगी, क्षतिपूर्ति वितरणमा अनियमितता गरेको लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । तर, सबै उजुरीहरूमाथि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दा कतै पनि ठगी तथा अनियमितता र गलत काम नभेटिएको निचोडमा नियामक निकायहरू पुगेका हुन् । यसले सम्पूर्ण स्वासथ्य व्यवसायीहरू एक हुनुपर्ने सन्देशसमेत दिएको छ ।