गरिबी निवारण कोषमा ४ करोड ३४ लाख भ्रष्टाचार

0 5

download (4)

काठमाडौँ, वैशाख ६। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिबी निवारण कोषका कार्यकारी निर्देशक, कार्य प्रबन्धक, लेखा अधिकृतसहित ३६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करका अनुसार तीन आर्थिक वर्षमा रु चार करोड ३४ लाख ८७ हजार ९१६ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा  मुद्दा दायर गरिएको हो । भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएकामा ३० जना कार्य प्रबन्धक, एकजना वित्त प्रमुख, दुई लेखा अधिकृत, एक लेखा सहायक र एकजना वातावरणीय अधिकृत छन् ।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष ०६६ र ६७ देखि ०६८ र ६९ सम्म तीन वर्ष अवधिको फाइल अनुसन्धान गरेको थियो । त्यतिबेला ३७ जिल्लामा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालित थियो । गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम सञ्चालन भएका सबै जिल्लाको प्रमुख व्यवस्थापक नै भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका हुन् ।

गरिबी निवारणका लागि विनियोजित रकम ,आव २०६६/०६७ मा रु ९६ लाख २५ हजार ४३०, आव ०६७/०६८ मा रु एक करोड ८४ लाख ४२ हजार ९६९, आव ०६८/०६९ मा रु एक करोड ५४ लाख १९ हजार ५१६ भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानका क्रममा पत्ता लागेको छ ।

कोषका विभिन्न कार्यक्रम, त्यसबापतको भ्रमणका नाममा खर्च भएको भनी झुटा बिल तथा भरपाई बनाई पेस गरी पेस्की फछ्र्यौट गरेको र कोषको रकम सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च नगरी हिनामिना गरेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ ।

यसरी मुद्दा दायर गरिएकामा कार्य प्रबन्धक दिपा रेग्मी, झरेन्द्रबहादुर सिंह, निरकबहादुर सुनार, रमेश लामा, ओमप्रसाद पौडेल, मिना नकर्मी, महेशकुमार शाही, विक्रम कार्की, लोकेन्द्रसिंह चुडाल, पदमसिंह ठगुन्ना, प्रमोदकुमार जोशी, भूपानन्द विक, कमलबहादुर थिङ, मालती चौधरी, सजदा खातुन, नवीनकुमार पोखरेल ,कार्य प्रबन्धक रामबहादुर भुसाल, अमरकुमार पाख्रिन, प्रविण मानन्धर, बालकृष्ण विश्वकर्मा, कृष्णबहादुर सोडारा, ताराप्रसाद जोशी, ईश्वरीलाल विक, मनोजकुमार गुप्ता, प्रदीप पौडेल, अरुण पाण्डे, अच्युतमान सिंह प्रधान, निर्मल पन्त, सुमिता मल्ल, वातावरण अधिकृत अभिषेक न्यौपाने, वित्त तथा प्रशासन प्रमुख मनोज चिपालु, लेखा अधिकृतहरु प्रविन घिमिरे, दिलीपराज जोशी, लेखा सहायक सतिकुमार चौधरी र कार्य प्रबन्धक राजबाबु श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३ र ७४ भित्र गरिबीको संख्या १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने उद्देश्यका साथ गरिबी निवारण कोषले कार्यक्रम गरिरहेको छ । कोषको कुल बजेटको ४ प्रतिशत रकम सचिवालय तथा प्रशासनिक काममा खर्च गर्न मिल्छ । कुल बजेटको ४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यातायात, कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका प्रशासनिक खर्चमै करिब साढे ४ करोडको परिमाणको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानले खुलेको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने र नीतिगत भूमिकामा हुने भएकाले कोषमा कार्यकारी निर्देशकको भूमिका निर्णायक हुन्छ । एमाओवादीको सिफारिसमा नियुक्त कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठ, वित्त प्रमुख मनोज चिपालु लगायतको मिलेमतोमा करोडौंको फर्जी बिल बनेको हो । अख्तियार स्रोतका अनुसार गरिबी निवारणकै लागि सञ्चालित कार्यक्रम र भौतिक निर्माणका काम हालसम्म छानबिनमा परेको छैन । त्यहाँ योभन्दा पनि गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता भएको हुनसक्छ।