द्रुुतमार्ग स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न संसदको निर्देशन

0 10

 

काठमाडौं, चैत ८ । व्यवथापिका संसद्को अर्थ समितिले काठमाडौ—तराई÷मधेश द्रुतमार्ग आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एण्ड फाइनान्सियल सर्भिस लिमिटेड (आइएल एण्ड एफएस)ले दु्रतमार्ग निर्माणमा चासो देखाइरहेका बेला अर्थ समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विदेशी कम्पनीलाई दिनुको साटो आफ्नै लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
आइएल एण्ड एफएस काठमाडौ—तराई÷मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको डीपीआर निर्माणमा संलग्न कम्पनी हो । आइएल एण्ड एफएसले आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरी डीपीआर बनाएको थियो । अघिल्लो सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधिले आइएल एण्ड फएसलाई नै आयोजना निर्माणको जिम्मा दिन खोजेका थिए ।

 

 

तर समिति आइएल एण्ड एफएसले अनुमान गरेको रकम अस्वभाविक भएको र उसैलाई आयोजना दिन खोजिनुका पछाडि ठूलो आर्थिक चलखेलको सम्भावना रहेको भन्दै लगानी पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले निर्देशन दिएको केही दिनपछि सरकार परिवर्तन भएको थियो । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले काठमाडौदेखि निजगढसम्मको ७६ किलोमिटर लामो दु्रतमार्ग निर्माणमा ९७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

नेकपा एमालेका सांसद् केशवप्रसाद बडालको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले एडिबीले अनुमान गरेभन्दा १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बढी लागत अनुमान गर्ने कम्पनीलाई १५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने गरी आयोजना सुम्पिन खोजिनु मुलुकको हित विपरित भएको भनेर दिएको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले सरकारलाई आफ्नै लगानीमा दु्रतमार्ग निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले निजगढ दोस्रो अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पनि आफैं स्रोत जुटाएर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले ड्रइङ्ग डिजाइन, लागत अनुमान, जग्गा अधिग्रहण, पुर्नवास, रुखहरुको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा तत्काल निर्णय गरी आफ्नै खर्चमा विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढाउन अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समितिका सचिव कृष्णहरि खड्काले बताए ।

बैठकमा उपस्थित पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलका अनुसार निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बढीमा २ खर्ब रुपैयाँमा बनाउन सकिने भएपनि अष्ट्रेलियाको ल्यान्ड मार्क ह्वाइट (एलएमडब्लु)नामक कम्पनीले साँढे चार वर्ष पहिले तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) मा विमानस्थल निर्माणका लागि ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले गत वर्षको चैत ७ गते नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणबाट आयोजनाको काम अघि बढाउने निर्णय गरेकामा प्राधिकरणले अहिले आयोजनाको निर्देशनालय तथा साइट कार्यालय स्थापना गरेर चार किल्लाभित्रको जग्गा पहिचान गर्ने तथा पिलर गाड्ने काम गरिरहेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष निजगढ अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।