भत्ता माग्दै अदालत अवरुद्ध

0 8

SUPREME-COURT-BUILDING-br09_20130801095613
चैत्र, ८ काठमाडौं ।अतिरिक्त भत्ता माग गर्दै देशभरका अदालतमा कार्यरत न्याय सेवाका कर्मचारीले आइतबार तीन घन्टा सेवा अवरुद्ध पारेका छन्। प्रोत्साहन भत्ता नदिने अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयको विरोधमा एक सातादेखि सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरिका अदालतमा कर्मचारीले कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका थिए। सरकार र सर्वोच्च प्रशासनले आफ्नो मागमा ध्यान नदिएकाले अदालत बन्द गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका हरि भट्टराईले बताए।

२०६९ फागुनदेखि कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा तलबको ५० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता प्रदान हुँदै आएको थियो। तर, त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले रोकेको थियो। तत्कालीन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले अरु सेवाका कर्मचारीझैँ न्याय सेवाका कर्मचारीलाई पनि अतिरिक्त भत्ता प्रदान गर्न मिति २०६९ असार १२ गते उत्पे्रषणको आदेश गरेको थियो। उक्त आदेशअनुसार अतिरिक्त भत्ता पाउने संवैधानिक अधिकार अर्थले खोसिदिएकाले विरोधस्वरुप अदालत बन्द गर्नुपरेको भट्टराईले बताए।

न्याय सेवाका कर्मचारी सोही भत्ताका लागि बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म एक घन्टा अतिरिक्त काम गर्दै आएका छन्। अदालतमा रहेका १० वटै ट्रेड युनियनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एक सातासम्म कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने र त्यो बेलासम्म पनि माग सुनुवाइ नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने जनाएका थिए। नरम आन्दोलनको सुनुवाइ नभइपछि बन्दका कार्यक्रम गर्नुपरेको उनको तर्क छ। सुनुवाइ नभएमा थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने तयारीमा कर्मचारी संगठन रहेको उनले बताए।

कर्मचारीले आन्दोलन गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीलाई परेको छ। करिब २० हजार मुद्दा रहेको सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोकिएका अधिकांश मुद्दा हेर्न नभ्याउने अवस्थामा पुगेका छन्। देशभरिबाट मुद्दाको पेसीमा आएका सर्वसाधारण मुद्दामा पालो नआएपछि निरास भएर फर्किन बाध्य छन्।

१५ दिनभन्दा पहिला पेसीको पालो नआउने अवस्थामा अदालतका कर्मचारीले नै आन्दोलन गरी सेवा प्रभावित गरेपछि उनीहरू समस्यामा परेका हुन्। आइतबार २ सय ८७ वटा मुद्दा पेसीमा चढेका थिए। तीमध्ये १४ वटा मात्र फैसला भए