राष्ट्रपतिद्वारा सार्क राष्ट्रका प्रधानन्यायाधीशहरूको १० औँ सम्मेलन उद्घाटन

0 4

काठमाडौं, फागुन २२ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मुलुकका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश एवम् कानुन व्यवसायीहरूको १३ औँ सम्मेलन तथा सार्क राष्ट्रका प्रधानन्यायाधीशहरूको १० औँ सम्मेलनको आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा उद्घाटन गर्नुभयो । त्यस अवसरमा उहाँले सार्क देशका कानुन व्यवसायी तथा कानुनका अध्यापकहरूको साझा संस्था सार्क लको स्थापना एवम् सञ्चालनमा विशेष योगदान गर्नुभएका पाकिस्तान, भारत र नेपालका न्यायाधीशहरूको स्मृतिमा बनाइएको स्मृतिपत्र उहाँहरूका परिवारजनलाई प्रदान गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सार्कलाई वर्तमान अवस्थामा पु¥याउन अतुलनीय योगदान गर्नुभएका पाकिस्तानका पूर्व प्रधानन्यायाधीश नसिम हसन शाह, भारतको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश तथा उक्त संस्थाका संस्थापक सदस्य उमेशचन्द्र बनर्जी र नेपालको सर्वोच्च अदालतका अस्थायी न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीका परिवारलाई स्मृतिपत्र प्रदान गर्नुभएको हो । दिवङ्गत न्यायमूर्ति शाह २५ वर्षअघि स्थापना भएको सार्क ल को संरक्षक, श्री बनर्जी संस्थापक सदस्य र न्यायाधीश उप्रेती उक्त संस्थाको महासचिव हुनुहुन्थ्यो ।

राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा सार्क मुलुकका महिलाको न्यायमा पहलकदमीको घोषणा पनि गरिएको थियो । दुई दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलनको मूल विषय ‘कानुन, न्याय, सुशासन र विकासका माध्यमबाट सार्कमा सम्बन्ध विस्तार’ रहेको छ । सम्मेलनमा माल्दिभ्सबाहेक सार्कका सबै राष्ट्रको सहभागिता छ भने नेपालबाट १५१ जना गरी ३५० जनाभन्दा बढी कानुन व्यवसायी, न्यायाधीश र कानुनका अध्यापकहरुको सहभागिता रहेको छ । सर्वोच्च अदालत र सार्क ल नेपालले संयुक्त रुपमा उक्त सम्मेलन आयोजना गरेको हो ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताका मौलिक स्वतन्त्रता र अधिकारको संरक्षण एवम् प्रबद्र्धन गर्न निष्पक्ष र सुयोग्य न्यायपालिका र न्याय प्रणाली महत्वपूर्ण हुनेमा नेपालको दृढ विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै संविधानवाद, विधिको शासन र न्यायपालिकाप्रति दक्षिण एसियाका जनताकोे आस्था रहेको बताउनुभएको छ ।

सार्क लको १३ औँ सम्मेलन तथा सार्क राष्ट्रका प्रधानन्यायाधीशहरूको १० औँ सम्मेलनलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले सार्कका सदस्य देशका साझा आकांक्षा शान्तिपूर्ण, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज भएका बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो–“सुशासनको सुनिश्चितता, अपराध एवम् भ्रष्टाचार प्रतिरोध, जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा जनताले बहन गर्न सक्ने, पहुँचयोग्य, निपक्ष र निपुण न्याय प्रणालीको स्थापना हाम्रा साझा चुनौती हुन् । यी चुनौतीबाट पार पाउन तथा भविष्य समुज्ज्वल तुल्याउन सार्क लले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा न्यायपालिकाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र देशको संविधानले दिएको मौलिक अधिकारको संरक्षक पनि न्यायपालिका भएको चर्चा गर्दै उहाँले कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कर्तव्य जनताको जीवन समुन्नत बनाउनु हो भन्नुभयो । न्यायपालिका र कार्यपालिका एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले दुवै निकायको लक्ष्य शान्ति, समृद्धि र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण भएको बताउनुभयो ।

जननिर्वाचित संविधानसभाबाट पूर्ण लोकतान्त्रिक ढङ्गले बहुमतद्वारा नेपालको संविधान पाँच महिनाअघि जारी भएको बताउँदै उहाँले नेपाली समाजका हरेक वर्गका आकांक्षालाई उक्त संविधानमा समाहित गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, दक्षिण एसियाका मित्र मुुलुकले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अभिरुचिका साथ हेरेका र हामीले पनि हरेक महत्वपूर्ण कदमबारे जानकारी गराएका थियौँ भन्दै प्रधानमन्त्रीले संविधान निर्माणजस्तो असल कार्यको हार्दिक स्वागत गरेकामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालको संविधानले संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै न्यायपालिकाको सर्वोच्चता र स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानतः मानवअधिकार, मौलिक अधिकार, भेद्भावरहित सबै नागरिकको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो । “संविधानले कानुनी उपचारको हकसहित त्यस्ता धेरै अधिकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ जुन विकसित मुलुकका संविधानमा समेत छैन, नेपालको संविधान अद्वितीय रुपमा प्रगतिशील र अग्रगामी छ,” सङ्घीय, समावेशी, लोकतान्त्रिक संविधानका विशेषता सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो ।

सामाजिक न्यायलाई संविधानमा दृढताका साथ समावेश गरिएको र दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारु र सामाजिक एवम् आर्थिक रुपमा पछि परेका महिलासहित अन्य समूह एवम् समुदायको अवस्था सुधार्ने संविधानको लक्ष्य भएको उहाँले प्रस्ट गर्नुभयो । “हामी नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ, परिणामस्वरुप महिलालाई राष्ट्राध्यक्षका रुपमा निर्वाचित गरेर हामीले इतिहास रचना गरेका छौँ, संविधानले मानवअधिकार आयोग, महिला आयोग, थारु तथा मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ,”–संविधान कार्यान्वयनको क्रममा प्राप्त उपलब्धिको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।

सम्मेलनका सभापति एवम् सार्क लका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले गत असोजमा अनुमोदन भएको नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका बेला सम्मेलन हुनु सुखद भएको बताउँदै संविधानमा प्रजातान्त्रिक समावेशीकरण तथा व्यापक सहभागिता रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–“संविधानमा अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समानुपातिक समावेशीकरणका आधारमा रोजगारी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गरिएको छ । सङ्घीय तथा प्रदेश दुवै संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितता हुनु सकारात्मक पक्ष हुन् ।”

उहाँले संविधान कार्यान्वयनको प्रथम चरणमा महिला राष्ट्रिपति तथा सभामुखको निर्वाचन हुनु सन्तोषको विषय भएको र संवैधानिक समावेशीताको सिद्धान्त कार्यान्वयनको त्यो अनुपम उदारहण भएको बताउनुभयो । युरोप, अमेरिका तथा अफ्रिकामा अन्यायको प्रतिकार रोक्ने साझा संस्थागत सुरक्षा संयन्त्र निर्माण भएका दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले दक्षिण एसियामा पनि त्यस्तो साझा सुरक्षा प्रणाली बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सार्क लका संरक्षक एवम् भुटानका पूर्वप्रधानन्यायाधीश सोनाम तोब्गेले मानव संसाधन र स्रोतका दृष्टिले सम्पन्न दक्षिण एसियालाई समृद्धशाली तुल्याउन जल, स्थल र आकासमार्गबाट एकअर्कालाई जोड्दै आर्थिक विकास, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण एवम् न्यायपूर्ण भूमिमा रुपान्तरण गर्न सार्कका सबैले मन, बचन र कर्मले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सार्क लका महासचिव हेमन्त बत्राले सार्क लको सचिवालय काठमाडौँमा स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै बितेका दुई वर्षमा उक्त संस्थाले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको चर्चा गर्नुभयो । सार्क ल नेपाल शाखाका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले नेपालको संविधानका विशेषताबारे सुनाउँदै देशका विभिन्न भागमा बसोबास गर्दै आएका वर्गका आकांक्षा संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानको प्रगतिशील व्याख्या, परिणाममुखी अभ्यास र शीघ्र संशोधन पनि तिनै वर्गका चासो सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

आइतबार सम्पन्न हुने उक्त सम्मेलनमा मालदिभ्सबाहेक सार्कका सबै सदस्य मुलुकका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कानुनका अध्यापकले ‘दक्षिण एसियामा संवैधानिक संस्कारको प्रवद्र्धन : न्यायपालिकासहित राज्यका निकायको भूमिका, ‘न्यायिक स्वतन्त्रताः आन्तरिक एवम् बाह्य चुनौती, ‘न्यायपालिकामा सुधारको थालनी : उपलब्धि र चुनौती’लगायत ३१ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् ।