यो बेला:अख्तियारले जे गर्‍यो ठीक गर्‍यो

0 32

Gopal-Budhathokiअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला माछा समात्न नसकेको आरोप लागिरहेका वेला विभिन्न क्षेत्रका २९ जना उच्च ब्यक्तिहरुलाई छानबिनको लागि पनि पत्र काटेपछि मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो तरंग आएको छ । आयोगले गतहप्ता यो सूची सार्वजनिक गरेपछि अख्तियारको काम कारवाहीलाई लिएर विविध चर्चाहरु हुने गरेका छन् । आयोगले सो सूचीमा एनेकपा माओवादीका महासचिव कृष्णवहादुर महरा, नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्रीहरु राजेन्द्र पाण्डे र सुरेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्र तथा घरजग्गा कारोवारी सांसद ईच्छाराज तामाङ्ग र पूर्व सांसद विजय पौडेललाई छानबिनको दायरामा पारेको छ ।
त्यस्तै संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन गराउने खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषदका ६ जना पूर्वमन्त्रीहरुलाई पनि छानबिनको सूचीमा राखेको छ । छानबिनमा पर्ने यस्ता सचिवबाट मन्त्री बन्नेहरुमा शंकर कोईराला, विद्याधर मल्लिक, छविराजपन्त, उमाकान्त झा, टेकवहादुर थापा, लगायत रहेका छन् । त्यस्तै पूर्व मुख्यसचिव भोजराज घिमिरेलगायत वहालवाला केही सचिवहरु र प्रहरी अधिकृत छन भने शिक्षा क्षेत्रवाट सांसद बनेका गीता राना, बाबुराम पोखरेल र उमेश श्रेष्ठ रहेका छन् । त्यस्तै नागरिक अधिकारकर्मी कनकमणि दीक्षितको पनि उक्त सूचीमा नाम रहेको छ ।
आयोगले यो सूची सार्वजनिक गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई सम्पत्तिको विवरण बुझाउन पूर्जी दिएपछि राजनीतिक दल र कर्मचारी वृत्तमा गर्माहट छाएको छ । नागरिकहरु अख्तियारको यो कारवाहीको स्वागत गर्दै यसको छानबिन गर्दा दूधको दूध पानीको पानी गरी कारवाहीको नतिजा आवोस् भन्ने प्रतिक्षामा रहेको पाइएको छ । सूची सार्वजनिक हुने वित्तिकै राजनीतिक दलका माथिल्ला तहका नेताहरुका बैठकहरुमा छलफलको विषय बनेको छ । कतिपय बैठकहरुमा अख्तियारको यो प्रकृयाको विरोध गर्ने र अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोक मान सिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मको छलफल भएको पनि प्रकाशमा आएको छ ।

ciaa akhtiyar
यस विषयमा नेपाली कांग्रेसको दलगत धारणा सार्वजनिक भएको छैन । नेकपा एमाओवादी र एमालेले भने आफ्ना नेताहरु विरुद्ध सुनियोजित तरिकाले पूर्वाग्रह राखी छानबिनको दायरामा पारिएको भनि अनौपचारिक रुपमा विरोध जनाएका छन् । छानबिनमा परेका अधिकांश राजनीतिक व्यक्तिहरुले छानबिनको विरोध गरेका छन् । प्रशासकबाट मन्त्री बनेकाहरु र कर्मचारीहरुको कुनै प्रतिकृया सार्वजनिक भएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त वाहेक अन्य आयुक्तहरुलाई पनि जानकारी नभई सूची सार्वजनिक भएको र पूर्जी काटिएको भन्ने विषय पनि सार्वजनिक भएको छ ।
यस विषयमा आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार नियन्त्रण दिवसको उपलक्षमा आयोगद्वारा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा यो छानबिनबाट पछि नफर्किने बताएका छन् । अन्य आयुक्तहरुलाई जानकारी नभएको भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्दै थाहा पाउनु पर्ने अधिकारीहरुलाई थाहा छ र कानूनसम्मत निर्णय गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीहरुबाट निर्णय भएको आन्तरिक प्रकृयाको वारेमा स्पष्ट पनि पारेका थिए । आयोगले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त र आमन्त्रित व्यक्तिहरु निर्धारित समयमा उपस्थित भइसक्दा पनि आयोगका आयुक्तहरु आमन्त्रित र प्रमुख आयुक्तभन्दा पछि उपस्थित हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएका थियो । यस विषयमा पनि प्रमुख आयुक्त कार्कीले घुमाउरो भाषामा आयुक्तहरुलाई सार्वजनिक कार्यक्रममा निर्धारित समयमा ध्यान दिन पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रमुख आयुक्त कार्कीले हालको छानबिनको विषय अगाडि बढिसकेकाले यो कुनै पनि कारण र बहानामा नरोकिने र यसको छानबिनमा आईपर्ने जस्तो सुकै चुनौती सामना गर्न आयोग र आफू तयार रहेको र परिणती पनि भोग्न तयार रहेको समेत बताएका छन् । उनले दोषीमाथि कारवाही गरेरै छोड्ने दृढता पनि व्यक्त गरेका छन् । उक्त कार्यक्रममा उनले छानबिनका लागि विवरण माग गरेर आयोगले कुनै अपराध नगरेको बताउदै यसमा सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन् ।
छानबिनमा परेको ब्यक्तिहरुको बारेमा सार्वजनिक रुपमा प्रशस्त सूचनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । प्रकाशन भएका सूचनाको आधारमा विश्लेषकहरुले कृष्णवहादुर महराको सन्दर्भमा लडाकुहरुको भरणपोषण खर्चको अर्वौंको हिसावकितावको विषय रहेको बताइएको छ भने एमालेका नेताहरु विभिन्न समयमा मन्त्री हुँदाका काम कारवाहीको अनुमान लगाइएको छ । सो मध्ये पूर्वमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे र वंशीधर मिश्रको सम्वन्धमा हजारौ व्यक्तिहरुको रकम संकलन गरी खोलिएको नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाको कारोवारमा भएको घोटाला र मनमोहन मेडिकल कलेजको स्थापना तथा सम्वन्धन सम्वन्धी विषय रहेको हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ ।
सांसद ईच्छाराज तामाङ्गको घरजग्गाको कारोवार र धेरै नेताहरुको श्रोत विनाको आर्जनको कालो सम्पत्तिको जिम्मा लिई विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा उद्योग तथा व्यापारमा लगानी गरिदिएको श्रोतको खोजी हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ । प्रशासकबाट मन्त्री बनेका व्यक्तिहरु केहीको कर्मचारी हुँदाकै बखतका निर्णयका फाईल र केहीको मन्त्री बनेपछिका निर्णयहरुबाट राज्यलाई भएको नोक्सानीको विषय हुन सक्ने अनुमान लगाइएको छ । छानबिनमा तानिएका मध्ये शिक्षा क्षेत्रवाट सांसद बनेका व्यक्तिहरुको भने शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारिकरण गरी समूहगत र व्यक्तिगत रुपमा लुटतन्त्र मच्चाएको शिक्षालाई पुरै नाफाखोरी व्यवसायमा परिणत गराएर कर छलेर, अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुमान गरिएको छ ।
अझ गंभीर रुपमा गीता राना, बाबुराम पोखरेल र उमेश श्रेष्ठको सम्बन्धमा संविधानसभाको सदस्य हुनका लागि विभिन्न दल र दलका नेताहरुलाई करोडौ रुपैयाँ बुझाएर सांसद पद खरिद गरेको सार्वजनिक भएको चर्चाको छानबिन हुने अनुमान गरिएको छ । यी शिक्षा क्षेत्रका डन मानिएका तीनजनाले राजनीतिक दलहरुमा करोडौ रुपैयाँ बुझाएर सांसद पद खरिद गरेको उनीहरु सांसद भएको वेलादेखि नै चर्चा रहेकाले यो विषय यथार्थ हुन सक्ने अड्कल काटिएको छ । यी तीनजना शिक्षा क्षेत्र र खास गरी शिक्षाको निजी क्षेत्रको ठेकेदारको रुपमा परिचित हुदै आएका थिए । यिनको आयको श्रोत, सांसद हुन गरेको खर्च वा लगानी र सांसद विक्री गर्ने दलको समेत खोजी हुनुपर्ने विश्लेषकहरुको धारणा रहेको छ ।
जे होस् ढिलै भए पनि अख्तियारबाट राम्रो कामको थालनी भएको यस कदमको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । छानबिनमा परेका व्यक्तिहरु दोषी ठहरे मात्र सजायको भागीदार हुने भएकाले विवरण माग गर्दैमा आकाश नै झरे जस्तो कोकोहोलो गर्नुपर्ने नै होइन । बरु छानबिनमा सहयोग गरेर निर्दोष भए छिट्टै क्लीन चीट लिनेतर्फ लाग्नु बुद्धिमतत्तापूर्ण हुनेछ ।
आयोग पनि एक संवैधानिक जिम्मेवार आयोग भएकाले यसको छानबिनलाई सवैले आदर र स्वागत गर्दै सहयोग गरिनु पर्दछ । आयोगले निर्दोषलाई कारवाही गर्दैन, दोषीलाई छोड्दैन भन्ने विश्वास र सन्देश पनि दिनु पर्दछ । राजनीतिक दल तथा नेताहरुले विरोध गर्नु भनेको छानबिनलाई प्रभावित पार्न खोज्नु र भ्रष्टाचारीको संरक्षण गरेको अर्थ लाग्ने काम गर्न हुदैन ।
अहिलेसम्म ठूला माछा नसमातेको दोष पाईरहेको आयोगले त्यसतर्फ काम थाल्ने वित्तिकै त्यो छानबिन आफैतर्फ सोझिएको संझेर चर्को विरोध गर्नु भनेको ठूला माछाको छानबिन गर्न पाइँदैन खरदार सुब्बालाई मात्र जेल हाले हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्ने हुनेछ । हाल थालनी गरेको छानबिन स्वच्छ र स्वतन्त्र रुपमा गर्न दिनुपर्दछ । आयोगले पनि पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर प्रमाण र कसुरको आधारमा निष्पक्ष भएर छानबिन गरेर दूधको दूध पानीको पानी निकाल्न राज हाँसको भूमिका खेल्ने छ भन्ने आम जनताको अपेक्षा रहेको छ ।
अख्तियारको दोश्रो आतंक
राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा निकायमा विगतमा र वर्तमानमा क्रियाशील २९ जना ब्यक्तिहरुलाई सोधपुछ र बयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटेपछि सिर्जित आतंकको साम्य नहुँदै अर्को आतंक सुर भएको छ । देश र जनता मारेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेर सातपुस्ताको बन्दोबस्त गरेकाहरुको छानबिनको दोश्रो चरणको सूची भनि केही संचार माध्यममार्फत प्रकाशित गरी सयौं व्यक्तिहरुको नाम सामाजिक संजालमा भाइरल बनेको छ । उक्त सूचीमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, शेरवहादुर देउवालगायत राजनीतिज्ञ, सरकारका सचिवहरु, प्रहरी अधिकृतहरुको नाम प्रकाशन गरिएको छ ।
यसबाट सर्वसाधारणमा भ्रम पर्नुको साथै सूचीमा नाम परेको भनिएका ब्यक्तिहरुमा सन्त्रास पैदा भएको छ । यस्तो सूची कतिपय कर्मचारीहरुले नै तास खेल्ने अखडाहरुमा भेला भएर तास खेल्दै रमाइलो गर्दै रीस उठेका मान्छेहरुको नाम–नामेसी तयार गरी अख्तियारको दोश्रो, तेश्रो सूचीको संज्ञा दिंदै प्रकाशन गर्ने गरेको समेत चर्चामा आएको छ ।
अख्तियार मै कार्यरत तल्लातहका कर्मचारीहरु समेत सहभागी हुँदै आयोगका सूचना चुहाउने तथा यस्ता जुवाडेहरुले तयार पारेको सूचीलाई अख्तियारको सूची भनेर जाँडको सूरमा संचार माध्यमहरुमार्फत आतंक मच्चाउन खोजेको पनि जानकारीमा आएको छ । यसतर्फ आयोग सजग रही यस्ता हर्कतको खण्डन गरी आयोगका काम कारवाही विश्वासयोग्य बनाईनु र आयोगलाई बदनाम गराउनेहरुबाट टाढै रहने वातावरण आयोगले बनाउनु पर्ने भन्ने पनि आम जनताको माग रहेको छ । सूची बनाउनेहरुलाई रमाइलो हुने तर सूचीमा नाम पर्नेहरुको सार्वजनिक प्रतिष्ठा समाप्त हुने भएकाले यसतर्फ आयोग अत्यन्त चनाखो हुनु आवश्यक छ । आयोगका सूचना चुहिने र आयोगलाई बद्नाम गर्ने बाह्य हर्कतबाट आयोगलाई बचाउनेतर्फ कठोर र चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।

लेखक साँघु साप्ताहिकका सम्पादक हुन्