मधेस आन्दोलन सुल्झाउन मध्यस्थताको पहलकदमी लिँदै उवा महासङ्घ

0 1

काठमाडौँ, १२ मङ्सिर । तराईमा लामो समयदेखि हुँदै आएको आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीबाट मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भएकामा चिन्तित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न राजनीतिकरुपमा पहल सुरु गरेको छ ।

सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष र आन्दोलनरत दललाई एकै ठाउँमा राखेर महासङ्घले समस्याको निकास खोज्ने कार्यलाई निरन्तररुपमा घनिभूत तुल्याउने खोजेको हो ।

मधेसको आन्दोलन वार्ता र संवादको माध्यमबाट सहमतिमा टुङ्ग्याउन महासङ्घले आफूले खेल्न लागेको मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा सफल हुने विश्वास लिएको छ । त्यसका लागि महासङ्घले राजनीतिक दललाई विभिन्न विकल्प दिएर सोच्नसमेत भनेको छ ।

सरकार र आन्दोलनरत दलबीच यसअघि पटकपटक भएका वार्ता र संवादले सकारात्मक परिणाम दिन नसकेपछि उद्योगी÷व्यवसायी मिलनबिन्दुको खोजीका लागि संस्थागतरुपमै उत्रेका हुन् । प्रमुख राजनीतिक दलबीच सङ्घीयताको सीमाका विषयमा भएको सहमतिसँगै सुरु भएको मधेस आन्दोलनले १०० दिन पार गरिसकेको छ ।

मुलुकभरका उद्योगी व्यवसायीको सबैभन्दा ठूलो छाता सङ्गठनको रुपमा रहेको महासङ्घले ‘वर्तमान सवैधानिक सवाल ः चुनौती र समाधान’ विषयमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा पेसा व्यवसायीसँग लगातार बहस छलफल चलाउने जनाएको छ ।

केही मधेस केन्द्रित दलले सुरु गरेको आन्दोलनसँगै भारतीय पक्षबाट अघोषित नाकाबन्दी गरिएबाट पेट्रोलियम पदार्थको अभावसँगै मुलुकमा औषधिलगायत अत्यावश्यक दैनिक सामग्रीको चर्को अभावका साथै अर्थतन्त्रसमेत धरासायी बनेपछि महासङ्घ सहमतिको साझा बिन्दु पहिल्याउने अभियानमा जुटेको हो ।

नाकाबन्दी र आन्दोलनबाट मुलुकलाई १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भइसकेको र यसको प्रभाव भविष्यमा अझ भयावह हुनसक्ने अनुमान गरिँदै आएको छ ।

उक्त छलफलबाट प्राप्त हुने निष्कर्षका आधारमा महासङ्घले मुलुकमा अहिले देखिएको सङ्कट समाधान गर्न तथा राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याउन योगदान मिल्ने विश्वास गरेको छ ।

सोही क्रममा महासङ्घले ललितपुरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा नेपाली काँग्रेसका नेता डा मीनेन्द्र रिजालले निकै ठूलो सङ्घर्ष, बलिदान र अत्यन्तै राम्रो विचारका साथ भर्खरै कार्यान्वयनमा आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकाबारेमा कसैले पनि हलुका ढङ्गबाट विचार प्रकट गर्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– “मधेसको आन्दोलनले पहाड र मधेसबीचको सद्भावमा बासको चिरा फाटेको जस्तो एकअर्का विरोधी भावना जागृत हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढाएको छ । नेतृत्वकर्ताले आन्दोलनलाई हिंसात्मक र सामाजिक सद्भावलाई बिथोल्न नदिई शान्तिपूर्ण तुल्याउन सक्नुपर्दछ ।”

नेकपा (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले मुलुकभित्र र बाहिरका केही शक्तिले आन्दोलनलाई धु्रवीकृत गर्न खोजेपनि त्यसतर्फ होइन, मेलमिलापतिर केन्द्रित हुन आवश्यक छ भन्नुभयो ।

सचिव भट्टराईले भन्नुभयो – “वार्ता र संवादबाटै समाधान खोज्नुपर्छ । त्यसमा तौरतरिका मिलेका छैनन् भने सच्याएर जान सकिन्छ, मनाङ र मुस्ताङमा प्रतिनिधित्व हुनुहुँदैन भन्ने आन्दोलनरत दलले पक्कै पनि भनेका होइनन् होला ।”

नेपाली काँग्रेसकी नेत्री सुजता कोइरालाले मुलुक र जनतालाई अप्ठ्यारो पार्ने ढङ्गबाट हुँदै आएको नाकाबन्दी खोल्ने र आन्दोलन रोक्ने काम हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

एनेकपा माओवादीका नेता रामनारायण विडारीले तराईको आन्दोलन नेतृत्वबाट फुत्कने हो कि भन्ने खतरा बढेको बताउँदै आन्दोलनलाई वैधानिकता प्रदान गर्न मधेस केन्द्रित दललाई सुझाव दिनुभयो ।

नयाँ शक्तिको वकालत गरिरहनुभएकी नेत्री हिसिला यमीले मधेसको आन्दोलन भनेको देशकै आन्दोलन हो भन्ने बुझ्न सकेनौँ भने देशले थप कष्ट भोग्नुपर्ने निश्चित छ भन्नुभयो ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता बृजेशकुमार गुप्ताले मधेसीले मधेसको हितका लागि गरेको आन्दोलन हो भन्ने कुरालाई नस्वीकारेसम्म निष्कर्ष निकाल्न कठिन हुने बताउँदै राजनीतिक दलबीच अहिले देखिएको इमान्दारिता र विश्वासको खडेरीले आन्दोलन लम्बिएको धारणा प्रकट गर्नुभयो ।

नेकपा (एमाले)का सांसद लालबाबु पण्डितले मधेसी समुदायका नेताप्रति राष्ट्रियताको विषयमा प्रश्न नउठाउन सुझाव दिँदै अहिलेको मधेसको आन्दोलन भावनात्मक भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद नागेन्द्र चौधरीले आन्दोलनको आवाजलाई एकथरिले काम आक्ने तथा अर्काे पक्षले भयावहरुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासले नेपाली जनताले दुुःख भोग्नु परिरहेको धारणा राख्नुभयो ।

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का सचेतक योगेन्द्र चौधरीले राज्यको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले सबै नेपालीलाई समानरुपमा हेर्न नसक्दाको उपजको रुपमा आन्दोलन मौलाएको हो भन्नुभयो ।

थारु आन्दोलनका अगुवा लक्ष्मणलाल थारुले संंविधान संशोधन आवश्यक छ र मधेसको समस्या राजनीतिक हो भन्ने निक्र्यौल भइसकेपछि यथासक्य छिटो संविधान संशोधन गरेर द्वन्द्वलाई टुङग्याउने तर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुुभयो ।

मधेसको हकहितका लागि योगदान पु¥याउँदै आउनुभएका अगुवा रानी शर्माले मिलेर बसेको नेपाली समुदायबीचको सद्भाव बिथोल्न मद्दत पुग्ने बोली र व्यवहार कसैबाट हुन हँुदैन भन्नुभयो ।

सांसदद्वय सुरेन्द्र चौधरी र गोपाल दहितले आन्दोलनले काठमाडाँैलाई भन्दा तराईलाई बढी सङ्कट पु¥याएको भएपनि पहाडिया मानसिकताले आन्दोलनलाई थप मलजल दिइरहेको धारणा राख्नुभयो ।

उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राजनीतिक रुपमा आफूहरुले पहल खोज्ने प्रयास गरेको जनाउँदै प्रदेशको सीमा नै जटिल समस्या बनेको हो भन्ने निचोड हो भने त्यसलाई हाललाई स्थगन गरेर जान सकिने तर्फ सोच्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल कानुन समाजको सहयोगमा भएको उक्त कार्यक्रममा अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले संविधानमा रहेका मूलभूत विवाद र समाधानको उपायबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

You might also like More from author