दश सरकारी निकायले जनताको गुनासो सम्बोधन गरेनन्

0 11

काठमाडौँँ, २४ कात्तिक । जनताको गुनासो सुनुवाइ नगर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो दिनमा बढ्दै गएको छ ।

सरकारले जनताको गुनासो सुनुवाइ गर्नका लागि स्थापना गरेको हेलो सरकारको तथ्याङ्कका आधारमा गत असोज महिनामा दशवटा सरकारी निकायले एउटा पनि गुनासो सम्बोधन गरेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव श्रीधर सापकोटाका अनुसार महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, सहरी विकास, ऊर्जा, उद्योग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण, रक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयले कुनै पनि गुनासो सम्बोधन गरेका छैनन् ।

यस्तै हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासामध्ये कृषि विकास, शान्ति तथा पुनःनिर्माण, श्रम तथा रोजगार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय सर्तकर्ता केन्द्रले शत प्रतिशत गुनासो सम्बोधन गरेको सचिव सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँकाअनुसार सार्वजनिक सेवा समयमा नपाएको, सार्वजनिक सेवामा विभेद भएको, अतिरिक्त शुल्क माग गर्ने गरेको, कार्यालयहरुमा गुनासाहरु सुनुवाइ नहुने गरेको, कर्मचारी गैरजिम्मेवार भएको बढी गुनासो प्राप्त हुने गरेको छ ।

न्यून गुनासो सुनुवाइ गर्ने मन्त्रालय र सरकारी निकायलाई किन गुनासो सुनुवाइमा समस्या भएको हो र किन उच्च प्राथमिकता नदिइएको हो, सो बारेमा जानकारी गराउन र जनताको गुनासो सम्बोधन गर्न निर्देशन दिइएको सचिव सापकोटाको भनाइ छ ।

गत असोज महिनामा ४५० वटा गुनासो प्राप्त भएको र तीमध्ये २८४ वटा गुनासा सुनुवाइ गरिएको र अरु गुनासा सुनुवाइको क्रममा रहेको छ । २०६८ कात्तिकबाट सञ्चालित हेलो सरकार यही कात्तिकबाट पाँच वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

हालसम्म हेलो सरकारमा ३९ हजार ६३ वटा गुनासो प्राप्त भएकामा ३६ हजार ६१० गुनासो सुनुवाइ भएको छ । सचिव सापकोटाका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी गुनासो गृह मन्त्रालयको आएको छ ।

गृहको हालसम्म सात हजार ३७, शिक्षा मन्त्रालय चार हजार ५६९, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तीन हजार ६३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको दुई हजार ६२६, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एक हजार ९२०, अर्थ मन्त्रालयको एक हजार ६४४ वटा उजुरी प्राप्त भएका छन् ।