वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना अगाडि बढाउने सरकारको तयारी

0 9

वैज्ञानिक वनको लागि तस्बिर परिणाम

काठमाडौँ, १९ कात्तिक । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजनालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ ।

मुलुकभर रहेको वनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ सो योजना अगाडि बढाउन लागिएको । सरकारले यसअघि नै सो योजना अगाडि सारे पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा आज पत्रकारसम्मेलनको आयोजना गरेर वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले जनतालाई राहत दिने उद्देश्यले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन योजना अगाडि सारिएको बताउनुभयो ।

यस्तै तराई मधेसमा आन्दोलन र नाकाबन्दीको नाममा वन फँडानी तीव्र भएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री सापकोटाले सरकारको कामभन्दा अन्य काममा संलग्न हुने र जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कारबाही गरिने उल्लेख गर्नुभयो ।

“वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय विधि र नियमअनुसार चल्नुपर्छ, राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डको प्रणाली कडाईका साथ लागू गर्छौँ । अब कोही कसैले पनि विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर जान पाउँदैन”– मन्त्री सापकोटाले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयले सात–सात दिनभित्र जिल्लाको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री सापकोटाले तीनमहिने कार्ययोजनाका साथ काम गर्ने र सरोकार भएका सबै निकायको सकारात्मक सोच र चाहनालाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा लाग्ने काठ आपूर्तिका लागि सरकारले आवश्यक कार्ययोजना बनाइसकेको र केही दिनभित्रै सार्वजनिक गरिनेसमेत मन्त्री सापकोटाको भनाइ थियो । भूकम्पले विशेष प्रभाव पारेको १४ जिल्ला र सामान्य प्रभाव परेको ३१ जिल्लालाई विशेष योजनाका साथ नयाँ घर निर्माणका लागि काठ उपलब्ध गराइने मन्त्रालयको योजना रहेको छ ।

यस्तै वन्यजन्तुको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न पनि सुरक्षा निकायसँग मिलेर काम गर्ने योजना आफूसँग रहेको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागले गरिरहेको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गर्नुभयो ।

पहाडमा सामुदायिक, साझेदारी, कबुलियती वन र सरकारी संरक्षित वनलाई व्यवस्थित बनाउन र काठ दाउराको सहज आपूर्तिको लागि सरकार लागिपरेको बताउनुभयो ।

नाकाबन्दीपछि इन्धनको अभाव भएको अवस्थामा सहज रुपमा काठ दाउराको व्यवस्था गर्न मन्त्रालय लागेको उल्लेख गर्दै मन्त्री सापकोटाले कुन प्रणालीमार्फत काठ वितरण गर्ने हो त्यसको टुङ्गो लगाइने जानकारी दिनुभयो ।

सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन कर्मचारी आचारसंहिता तयार पारिएको जानकारी दिँदै वन तथा भूसंरक्षणसँग जोडिएका विभिन्न ऐन तथा नियमावलीलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा रहेको बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरीले मन्त्रालयको समन्वयमा आफूहरुले विगत पाँच वर्षदेखि वन्यजन्तुको अवैध कारोबारमा संलग्नलाई कारबाही गरेको जानकारी दिनुभयो ।

विगत नौ महिनामा नौवटा बाघको हत्या गरिएको भन्दै सो कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने र केही कारबाहीको दायरामा आइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सालक, रातो हाब्रे (रेडपान्डा)को अवैध चोरी सिकारीमा संलग्न ३०० जनालाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले कतिपय अवस्थामा साधन र स्रोतको अभावमा सोचेजति नतिजा निकाल्न गाह्रो भएको बताउनुभयो ।