अब तुइनको जमाना सकियो प्रधानमन्त्री ओली

0 28

काठमाडौँ, २५ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा रहेका तुइनलाई झोलुङ्गेपुलले विस्थापित गर्ने आफ्नो सरकारको पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै अब तुइनको जमाना सकिएको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री पदमा शपथपछि आज सिंहदरबारमा पदबहालीका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पहिलो महत्वपूर्ण निर्णय भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका दुर्गम स्थानमा हाल रहेका ३५० तुइनलाई दुई वर्षभित्र झोलुङ्गेपुलले विस्थापित गर्ने बताउनुभयो ।

मानिसले तारको सहायताले जोखिमपूर्ण यात्रा गरी ठूला नदी वारपार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सो निर्णय गरिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “ती तुइनलाई अविलम्ब झोलुङ्गेपुलले दुई वर्षमा विस्थापित गरिनेछ ।”

“अब नेपालमा तुइनको जमाना सिध्यो । हामी नयाँ जामानामा प्रवेश गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । दुई वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने गरी काम अविलम्ब प्रारम्भ गर्ने र त्यसका लागि रु तीन अर्ब २५ करोड ७७ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग सम्बन्धित प्रशासनिक सुधारको कामका साथै मुलुकका विभिन्न क्षेत्रलाई बिल्कुलै नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउनुभयो । मुलुकमा शान्ति, सुव्यवस्था, सुशासन कायम हुने र कानुनको राज हुने दृढता व्यक्त गर्दै उहाँले सबै प्रकारका असमानता र विभेदजन्य कुरालाई हटाउने बताउनुभयो ।

भूकम्पपछिको पुनः निमार्णको थालनीमा तीव्रताका साथ लाग्ने बताउँदै उहाँले सुरक्षित बस्ती विकासका लागि गुरुयोजनाअन्तर्गत व्यवस्थित र आधुनिक सहरको विकास तथा परिवर्तन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

अर्थतन्त्रलाई आधुनिकता उन्मुख बनाउने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, सेवालगायत क्षेत्रका कसरी आधुनिकता प्रदान गरी मुलुकको समग्र विकासलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने दिशामा सोच प्रस्तुत गर्ने र युद्धस्तरमा काम अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउनुभयो । “जनताको आशा, भरोसा र विश्वासमाथि तलमाथि पर्न दिने छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

अब आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानसभा छोडेर आन्दोलन गर्न गएका दलहरु आइतबारबाट संविधानलाई स्वीकार गरी संसदीय प्रक्रियामा सहभागी भएका र अब संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता नभएको स्पष्ट पर्नुभयो । उहाँले आन्दोलनरत दलका केही माग छन् भने तिनीहरुलाई छलफल गरेर संवादका माध्यमले सहमतिका साथ टुङ्ग्याउन सकिन्छ भन्नुभयो ।