सरकारी वकिललाई न्यायाधीश सरह सुविधा हुनुपर्छ – महान्यायाधिवक्ता कुँवर

0 10

काठमाडौँ, २१ असोज । सरकारी वकिललाई व्यावसायिकरुपले दक्ष बनाउन न्यायाधीश सरह सेवा, सुविधा र साधन–स्रोत सम्पन्न गराउन महान्यायाधिवक्ता बाबुराम कुँवरले आग्रह गर्नुभएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्को विधायन समितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आव २०७०÷७१ को वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा आयोजित छलफलमा उहाँले कार्यालय समयभन्दा पनि बढी समय काम गर्नुपर्ने सरकारी वकिलका लागि अन्य निकायका सुब्बाले पाए सरहको सुविधा पनि उपलब्ध नभएको बताउनुभयो ।

महान्यायाधिवक्ता कुँवरले भन्नुभयो – ‘एउटै आमाका सन्तानमा पनि विभेद हुँदा सरकारी वकिलमा न्यायाधीश हुने मोह बढेको छ ।’

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन तथा सरकारी वकिलको सेवा सुविधा र सर्तसम्बन्धी ऐनमा सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले यस कार्यालयलाई पूर्ण व्यावसायिक बनाउन राज्यका तर्फबाट कामको आवश्यकता हेरी अन्य संवैधानिक निकायमा झै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

बैठकमा प्रेमबहादुर सिंह, राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण विँडारी, शिवकुमारी गोतामे, प्रतीक्षा मुखियालगायत सांसदले अपराधै नगरेको विषयमा पनि बनावटी मुद्दा लगाएर कारबाही गर्ने प्रक्रिया रोकिनुपर्ने, व्यक्तिको मौलिक हकको रक्षा गर्न ध्यान दिनुपर्ने, हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्ने सुविधा दिनुपर्ने, समयसमयमा कारागारको निरीक्षण गर्नुपर्ने, बन्दीका मानवीय हक स्थापना गर्न ध्यान दिनुपर्ने, पक्राउ परेका व्यक्तिलाई यातना दिने काम रोकिनुपर्ने, जनतालाई मुद्दाको प्रतिरक्षामा सरकारी वकिलले निर्वाह गर्ने भूमिकाको अनुभूति गराउनुपर्नेजस्ता विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो ।

समितिका सभापति गङ्गा चौधारीले सो प्रतिवेदनसहित सम्बन्धित कानुन परिमार्जन गर्न उपसमिति गठन गरेर छलफल अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।