जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र

तर सम्बन्धित प्रन्तलाई नै भार

0 16

मधेसी दलहरूले उठाएका थोरै जायज मागमध्ये यो पनि एउटा हो । पहिलो मधेस आन्दोलन यसैको सेरोफेरोमा भएको हो । मुलुकको आधा जनसंख्या तराईमा बसोबास गर्ने भएका कारण ५० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र तराईमा हुनेगरी अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरिएपछि मात्रै मधेसी दलहरूको चित्त बुझेको थियो । मुद्दा मधेसी दलले उठाएको भए पनि अन्य दलमा आबद्ध मधेसी जनताहरूको समेत यो साझा मुद्दा बनेको छ । ‘देश भनेको ढुंगा माटो होइन, त्यहाँ रहने जनता हुन्’ भन्ने बीपी कोइरालाले २०३६ सालको जनमतसंग्रहका क्रममा गरेको उद्घोष सिंगो तराई–मधेसले बहुदललाई साथ दिनुको कारक बनेको थियो । तराईका प्रायः सबै जिल्लामा बहुदलको पक्षमा बढी भोट खसेको थियो भने कम जनसंख्या भएका हिमाली जिल्लामा ९० प्रतिशतसम्म मत निर्दलको पक्षमा खसेको थियो । तराई मधेसका जनताले नेपाली कांग्रेसलाई सधैं साथ दिनुको मुख्य कारण जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने मुद्दा पनि एक हो ।

तराई–मधेसमा जनसंख्याको आधारमा ५० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित हुने अन्तरिम संविधानको व्यवस्था नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा गाँजेमाजे भएको छ । यसरी गाँजेमाजे गरिनुको मुख्य कारण पहाडी जिल्लामाथि भएको अन्याय पनि हो । एउटा जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्दै तराई मधेसमा जनसंख्याका आधारमा ५० प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा पहाडका जिल्लामाथि अन्याय भएको थियो । कम जनसंख्या भएका हिमाली जिल्लाको क्षति पहाडका जिल्लाले मात्रै बेहोर्नुपर्ने किन ? तराईका सुगम जिल्लाले किन बेहोर्नु नपर्ने भन्ने प्रश्न त्यतिबेला नै उठेको थियो । नयाँ संविधानले त्यो कुरा सम्बोधन गरेको छ । कम जनसंख्या भएका जिल्लालाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र दिँदा हुने क्षतिको पूर्ति देशका बाँकी ५० जिल्लाले समान रूपमा बेहोर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानमा छ । मधेस केन्द्रित दल मात्रै होइन, मधेशी समुदायको मुख्य चित्त दुखाई यसैमा रहेको पाइन्छ ।

यो मुद्दा ज्यादै पेचिलो पनि छ । हुन त छिमेकी मुलुक भारतमै पनि बढी जनघनत्व भएको भूगोलमा ३० लाख जनसंख्या बराबर एउटा निर्वाचन क्षेत्र र कम जनघनत्व भएको भूगोलमा पाँच लाख जनसंख्या बराबर एउटा निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ । सिक्किम, हिमाञ्चल, अरुणाचलमा पाँच लाख जनसंख्या बराबर एउटा निर्वाचन क्षेत्र, हामीकहाँ किन ३० लाख जनसंख्या बराबर एउटा निर्वाचन क्षेत्र ? भनेर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, विहार, बंगाललगायतका प्रदेशका जनताले मुद्दा उठाएका छैनन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको अलास्का, रसियाको साइबेरिया, चीनको तिब्बतलगायतको भूगोलमा पनि कम जनसंख्याका निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् । त्यसैले जनसंख्या र भूगोल दुवैको अनुपात मिलाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धाराण गर्ने प्रावधान नयाँ संविधानमा राखिएको हो । तर यही प्रावधान मधेसी जनतालाई चित्त नबुझेका कारण निकास खोज्नु जरुरी छ । कि त विश्वका अन्य मुलुकहरूको यथार्थताबारे मधेसका जनतालाई सुसूचित गर्नुप¥यो, होइन भने पहिलो मधेस आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान संशोधन गर्दा जे व्यवस्था गरिएको थियो, त्यही व्यवस्था गर्नुप¥यो ।

मधेश प्रान्तमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने र अरु प्रदेशमा भूगोल र जनसंख्यालाई अनुपात मिलाएर निर्वाचन क्षेत्र कायम हुने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । अर्थात् हरेक प्रान्तमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिदिने प्रावधान यो समस्या समाधानको सजिलो उपाय पनि हुनसक्छ । उदाहरणका लागि ५२ लाख जनसंख्या भएको मधेस प्रान्तमा २६ सिट, २० लाख जनसंख्या भएको गण्डकीमा ११ सिट निर्धाण गर्न पनि सकिन्छ । मापदण्डभन्दा कम जनसंख्या भएका मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीको क्षतिपूर्ति मधेस प्रान्तलाई नबोकाएर गण्डकी प्रान्तलाई नै बोकाउन सकिन्छ ।

संघीय संरचनामा मुलुक गइसकेका कारण जिल्लाको संरचना नै खारेज गरी निर्वाचन क्षेत्रको संरचनामार्फत सेवा प्रदान गर्नु सबैभन्दा जायज र वैज्ञानिक हो । तर जिल्लाको संरचना तत्काल खारेज गर्नसक्ने ताकत मुलुकका राजनीतिक दलहरूले राख्दैनन् । एउटा दुईवटा जिल्ला टुक्र्याउँदा त आन्दोलन थेग्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भयो भने सबै जिल्लाको संरचना खारेज गर्दा मुलुकको परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने निश्चित थियो । पहाडमा मात्रै होइन, तराईमा समेत जिल्ला खारेज गर्न सकिने स्थिति थिएन र अझै केही वर्षका लागि छैन पनि । जनतालाई पायक पर्नेगरी सेवाकेन्द्र स्थापना गर्दा जिल्ला सदरमुकामबासीले गरेको आन्दोलन अहिलेको मधेसी आन्दोलनभन्दा चर्को थियो । जिल्लाको संरचना नै खारेज गर्दा सदरमुकामबासीहरू जीवन मरणको सवाल बनाएर उत्रने निश्चित जस्तै थियो । मासिक एक लाख रुपैयाँ भाडा आउने घर सदरमुकाम नरहनासाथ कुर्नका लागि तलब दिएर पाले राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई जिल्ला सदरमुकामबासीले सहेर बस्ने कुरै छैन ।

जिल्लामा हुने हरेक आन्दोलनको उद्गम र नेतृत्व सदरमुकामै हुन्छ । यदि जिल्लाको संरचना खारेज हुनेगरी संविधानको घोषणा गरिएको भए प्रदेशको राजधानी रहने जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा आगो बल्ने स्थिति थियो । उदाहरणका लागि नवलपरासी, बाग्लुङ र रुकुम टुक्र्याउन हुन्न भनेर भएको आन्दोलनमा सदरमुकामबासीबाहेक अरुको साइनो छैन । र, पनि ती आन्दोलनका अघि घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैले माग जयाज नै भए पनि उक्त माग पूरा गर्दा उत्पन्न हुने आन्दोलनको नियन्त्रण गर्न सकिँदैन भने त्यस्ता मागहरूलाई थाती राख्नु नै राम्रो हुन्छ । जिल्लाको संरचना खारेजीको प्रस्ताव भनेको अत्यन्त जायज, तर तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रस्ताव हो । अब विस्तारै सम्बन्धित प्रान्त आफैंले जिल्लाको संरचना खारेज गर्ने वातावरण बनाउँदै जानुपर्छ ।