संविधानको पहिलो उल्लंघनबाट जोगिन संसद् नै बन्द

भावी प्रधानमन्त्रीमा को–को ?

0 44

काठमाडौं । प्रमुख दलहरूबीच गत जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सम्झौताको आधा अध्याय सफलतापूर्वक समाप्त भएको छ । तर आधा अध्याय कहिले समाप्त हुने भन्ने अन्योल बाँकी नै छ । एक महिनाभित्र नयाँ संविधान जारी गर्ने १६ बुँदे सम्झौताको पहिलो अध्याय थियो भने संविधान जारी भएको एक महिनाशभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको नयाँ निर्वाचन गर्ने दोस्रो अध्याय थियो ।
एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको पहिलो अध्याय सम्पन्न हुन ठ्याक्कै तीन महिना नौ दिन लाग्यो । अब एक महिनाभित्र गरिसक्ने भनिएको दोस्रो अध्याय सम्पन्न गर्न कति समय लाग्ने हो ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । संविधान जारी भएको एक साताभित्र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने, २१ दिनभित्र समाभुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने र एक महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने प्रवधान संविधानमा राखिएको छ । संविधानको यो प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पदीय आयु अब एक साता मात्रै बाँकी छ । १६ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख नगरिए पनि संविधान जारी भएपछि एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा कम्तीमा दुई वर्षका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भद्र सहमति भएको छ । यस्तै, राष्ट्रपति पद नेपाली कांग्रेसको भागमा, उपराष्ट्रपति पद मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकको भागमा, सभामुख पद एमाओवादीको भागमा र उपसभामुख पद राप्रपाको भागमा पार्ने भद्र सहमति पनि भएको छ । तर चौथो शक्ति राप्रपा नेपाल पनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी भएको र उसले उपसभामुख पद दाबी गरेका कारण १६ बुँदे सम्झौता संकटमा परिसकेको छ । उपसभामुख दिने विषयमा प्रमुख दल र राप्रपा नेपालबीच छुट्टै सम्झौतासमेत भइसकेको बताइन्छ ।
१६ बुँदे सम्झौताको पहिलो अध्याय संविधानको अंग नभएका कारण उल्लंघन हुँदा केही फरक पर्ने अवस्था थिएन, तर दोस्रो अध्याय भने सम्झौताको अंग बनिसकेका कारण उल्लंघन गर्न सम्भव छैन । तर संविधानको अंग बनिसकेको १६ बुँदे सम्झौताको दोस्रो अध्यायको उल्लंघन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाबाटै सुरु भएको छ । संविधान जारी भएको सात दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खोल्नुपर्ने संविधानको प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै उनी अमेरिका भ्रमणमा जान लागेका छन् । प्रधानमन्त्री कोइराला मुलुकको प्रतिनित्वि गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन असोज ६ गते अमेरिका प्रस्थान गर्ने पूर्वनिधारित कार्यक्रम हो । संविधान जारी हुनुअगावै यो कार्यक्रमको तय भइसकेका कारण नैतिक प्रश्न उठ्ने भएका कारण एमालेले विरोध गर्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको ख्याल गरेनन् भन्दैमा भावी प्रधानमन्त्रीले पनि नैतिकताको ख्याल नगर्ने हो भने सत्ता सहकार्यमा अप्ठेरो पर्ने हुँदा एमालेका अध्यक्ष ओली मौन देखिएका हुन् ।
६ गते अमेरिका प्रस्थान गर्न लागेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले १४ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसपछि आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गर्नुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री कोइराला असोजको अन्तिम साता मात्रै स्वदेश फर्कनेछन् । उनी स्वदेश फर्कनासाथ दसैं, तिहार र छठ पर्व सुरु भइसक्ने भएका कारण संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार मुलुकले नयाँ सरकार पाउन मंसिरसम्म पर्खनुपर्ने भएको छ । तर १६ बुँदे सम्झौताका बेला भएको भद्र सहमतिअनुसार एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता भने अझै भइसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीका दाबेदार को को ?
राष्ट्रिय परिरिस्थिति अनुकूल भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति ओलीका लागि प्रतिकूल हुँदै गएको छ । त्यसैले अब को प्रधानमन्त्री बन्ला ? भन्ने चर्चा परिचर्चामा झन्डै आधा दर्जन नेताको नाम लिन थालिएको छ । यो चर्चामा वर्तमान प्रधानमन्त्री कोइरालाको नाम छैन । प्रधानमन्त्री कोइरालाले यसअघिका हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा संविधान जारी भएपछि एक मिनेट पनि सरकारमा नरहने, तुरुन्तै राजीनामा दिने घोषणा गर्दै आएका थिए । त्यसैले उनले फेरि प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्लान् भन्ने धेरैले ठानेका छैनन् । नयाँ संविधानप्रति उत्साह जति छ, असन्तुष्टि पनि त्यत्तिकै भएका कारण आन्दोलनकारी शक्ति तथा आन्दोलनमा नैतिक समर्थन गरेको विदेशी शक्तिलाई समेत सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने प्रधानमन्त्रीको खाँचो रहेका कारण एमाले अध्यक्ष ओलीको सम्भावना कमजोर बनेको हो । ओलीप्रति मधेसवादी दलहरू धेरै नै नकारात्मक छन् । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको मधेसी आन्दोलनको आगोमा घिउ तेल थप्नु जस्तै हुने एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले समेत बताउन थालेका छन् ।

दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले एमाले अध्यक्ष ओलीको शैली, व्यवहार र चरित्रका कारण बाह्य शक्ति त्रसित देखिएको छ । त्यसैले एमालेको भागमा प्रधानमन्त्री पद परेको खण्डमा माधव नेपालको सम्भावना बलियो हुँदै गएको छ । तर माधवलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिने पक्षमा ओली छैनन् । आफू प्रधानमन्त्री बन्न नपाएको अवस्थामा ओलीले एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

अब बन्ने सरकारलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने भएका कारण शक्तिशाली हुनेछ । त्यही सरकारले स्थानीय, प्रदेश विधानसभा, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने मात्रै होइन, केन्द्रीय संसद्को पनि निर्वाचन गराउनेछ । त्यसैले यस्तो महत्वपूर्ण सरकारको नेतृत्व सकेसम्म आफ्नो प्रतिस्पर्धी दल एमालेलाई दिइहाल्ने पक्षमा एमाओवादी पनि छैन । सकेसम्म आफैंले नेतृत्व लिन कोसिस गर्ने, नभए साना दललाई दिने वातावरण बनाउने, त्यसमा पनि असफल भए कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने रणनीतिमा एमाओवादी रहेको बताइन्छ । एमाओवादीले नेतृत्व पाउने अवस्थामा कांग्रेस र एमालेलगायत स्वदेशी समर्थन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई हुने र मधेसवादी तथा भारतीय समर्थन बाबुराम भट्टराईलाई हुने परिस्थिति बनेको छ ।
एमाले र एमाओवादी खिचतानीका कारण आफ्नो हातमा सरकारको नेतृत्व आउने सम्भावना रह्यो भने नेपाली कांग्रेसले वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलमध्ये एकजनालाई अघि सार्नेछ । यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको विशेष भूमिका हुनेछ । पार्टीको आसन्न १३औं महाधिवेशनमा आफूलाई पुनः सभापति बन्न जसले सहयोग गर्छ, उसैलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्ने प्रस्ताव कोइरालाले शक्तिकेन्द्रमार्फत देउवा र पौडेल दुवैलाई पठाइसकेका छन् । तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पद दाबी गर्दा अन्य दलहरू एकजुट भई दुवै पद नपाइने हो कि भन्ने त्रासमा नेपाली कांग्रेस छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद कम्युनिस्टहरूलाई दिन नहुने पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत देखिएको छ । कम्युनिस्टहरू एक हुने अवस्था आयो भने मधेसी आन्दोलनकारीका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदारलाई प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति बनाएर लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको बृहत् मोर्चा बनाउने तयारीमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत रहेको बताइन्छ । तर गच्छदार र महन्थ ठाकुरबीच बिग्रेको सम्बन्ध अझै सुधार नभइसकेका कारण राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री पदका लागि मधेसी आन्दोलनकारी दलका तर्फबाट सर्वसम्मत नाम आउन सक्ने सम्भावना छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन भए पनि व्यवस्थापिका संसद्मा मधेसी दलहरूको पक्षमा माहोल बन्न सक्ने सम्भावना तत्काल छैन । मधेसी दलको सबैभन्दा ठूलो घटकका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि गच्छदारको खिलापमा छन् ।

मुलुकका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ, अनुभवी र लचकसमेत भएका कारण देउवाको नाममा सहमति जुट्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । आफ्नो स्थिति अनुकूल नहुँदा एमाले र एमाओवादीले समेत समर्थन गर्ने सम्भावनाका कारण देउवाको सम्भावना बलियो देखिएको हो । यसैगरी, आन्दोलनकारी दलहरूका लागि लचकताका साथ सहकार्य गर्न सक्ने भएकाले मधेसी दलहरूको पनि पहिलो रोजाई देउवा नै हुने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसैगरी, कांग्रेस उपसभापति पौडेलले पनि तीन पार्टीबीच भएको भद्र सहमतिप्रति आफू अनभिज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । उनको भनाइ छ–‘प्रधानमन्त्रीका विषयमा तीन पार्टीबीच के सम्झौता भयो ? मेरो जानकारीमा छैन ।’