यस्तो रहेछ भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत नगर्नु ७ रहस्य (भिडियो सहित)

0 6

काठमाडौं, असोज ६ । भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत नगर्नुको रहस्य भारतीय विदेश मन्त्रालायको एक गोप्य रिपोर्टले खोलेको छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे ब्रिफिङ गर्न दिल्ली पुगेका राजदूत रन्जित रेले विदेश मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेपछि तय गरिएको संशोधन बुदा भारतीय मिडियाहरुले सार्वजनिक गरेका हुन् । भारतले नेपालमा रहेको बशिष्ठ पदमा जाने ब्यक्तिलाई बंसजको नागरिकता हुनै पर्ने र संघीय सीमाङ्कनका विषयमा समेत रिजर्भेसन रहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयको रिपोर्टबाट खुलेको छ । १) विवादित पाँच जिल्लाहरु कैलाली, कन्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई जनसंख्याको बहुमतका आधारमा पुरै जिल्ला वा जिल्लाका केही भागहरु छिमेकी मधेस प्रान्तमा समावेश गर्नुपर्ने। २) अन्तरीम संविधानको धारा ६३ (३) मा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या, भूगोल र अन्य विशेषताका आधारमा हुनेछन् भनिएको छ । साथै यसमा लेखिएको छ, ‘र, मधेसको हकमा जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा हुनेछ।’ यो प्रावधानले देशको ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसमा संसदमा ५० प्रतिशत सिटको प्रत्याभूति गर्छ । नयाँ संविधानको धारा ८४ मा पछिल्लो वाक्यांश हटाइएको छ । यसलाई फेरि समावेश गरेर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। ३) अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा विभिन्न समुहहरुलाई समानुपातिक समावेशीताको सिद्दान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, नयाँ संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक भन्ने शब्द निकालिएको छ, जसलाई फेरि राख्नुपर्छ । ४) संविधानको संशोधित मस्यौदाको धारा २८३ मा वंशजको आधारमा देशको नागरिक हुनेहरु मात्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानायायाधीश, संसदको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको सभाध्यक्ष, प्रान्तको प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रान्तीय सभाको सभामुख र सुरक्षा अंगहरुको प्रमुख हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसले भारतबाट आएर नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिएका थुप्रै मधेसीहरु अन्यायमा पर्छन् । त्यसैले यसलाई हटाउनुपर्छ । ५) अन्तरिम संविधानको धारा १५४ मा प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख थियो । नयाँ संविधानमा यो अवधि बढाएर २० वर्ष पुर्याइएको छ । यसमा पुरानै ब्यबस्था कायम गरिनुपर्छ । ६) नयाँ संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक ७ राज्यबाट आठ-आठ जना र ३ मनोनित सदस्यहरु रहने व्यवस्था छ । यसलाई संशोधन गरेर प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा समानुपतिक प्रतिनिधित्व हुने बनाउनुपर्छ। ७) संविधानको धारा ११ (६) मा नेपाली पुरुषसित विवाह गर्ने विदेशी महिलाले संघीय कानूनअनुसार नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । मधेसी पार्टीहरु अंगीकृत नागरिकता स्वतः पाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । त्यो मागलाई पुरा गर्नुपर्छ। यसबारे द इन्डियन एक्सप्रेसले गरेको रिपोटिङको भिडियो