बाबुराममा देखिएको ‘डन’ संस्कृति

0 9

यी घटनाहरू क्रमशः सार्वजनिक हुँदै जानु र कैलालीमा जातीय तथा साम्प्रदायिक दंगा सुरु हुनुलाई संयोग मात्रै मानिएको छैन । त्यसैले टीकापुरमा सोमबार भएको घटनाबाट आत्तिएर छिट्टै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने, तर रणनीतिक योजना नबनाउने गल्ती राज्यबाट अद्यापि भइरहेको छ । ज्यादै ठूलो षड्यन्त्र बुनेर मुलुकभित्र हिंसात्मक दंगा मच्चाइएको अवस्थामा दलहरूबीच दूरी बढ्दै जाने अवस्था स्वयं राष्ट्रप्रमुखबाट सिर्जना हुनु दुःखद् कुरा हो । यो गम्भीर घटनाको समीक्षा इतिहासले गर्ला नै, तर अहिले घटनाका अदृश्य पात्रहरूको पहिचान गरी समाधानको बाटो खोजिनु पर्दछ । नेपाली राजनीतिमा ‘डन’ संस्कृति भिœयाएका बाबुराम–प्रचण्ड प्रवृत्ति कुमार घैंटे, दिनेश अधिकारी ‘चरी’ कै रूप हो । पछिल्ला दिनमा देखिएको घटनाक्रमले राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव, बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो, अमरेशकुमार सिंह, उपेन्द्र यादव रूपमा फरक देखिए पनि सारमा एकै हुन् भन्ने बुभ्mनु पो ठीक हो कि ।

दलहरूबीच आपसी द्वन्द्व सिर्जना गराउने माध्यमका रूपमा पनि टीकापुर घटना गराइएको हुनसक्छ । यस्ता ठूला षड्यन्त्रमा एउटै शक्तिले ‘बोक्सी र धामी’ दुवैको भूमिका निर्वाह गरेको घटना विभिन्न मुलुकमा छन् । दुर्भाग्यवश कैलालीको टीकापुर घटनामा बाबुराम नै धामी र बोक्सी दुवैको भूमिकामा उभिएको देखियो । राजनीतिक संवाद समितिको सभापतिका हैसियतले प्रदेशको सीमांकनको अन्तिम टुंगो बाबुरामले नै लगाएका हुन् । यता, सीमांकनको टुंगो लगाउने र उता असन्तुष्टहरूलाई विद्रोहका लागि भित्रभित्रै उकास्ने काम बाबुराम स्वयंले गरेको उनकै ‘ट्वीट’ ले पुष्टि गरेको छ । कैलाली घटनाको दिन उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भनेका छन्– ‘पूर्वका शेर र पश्चिमका शेरहरूका कारण समस्या आएको हो ।’ कैलाली घटनाको ६ घन्टाअघि बाबुरामले आफ्नो फेसबुकमा यो कुरा राखेको देखिन्छ । त्यतिबेलासम्म आक्रमणको तयारी गरिसकेको देखिन्छ । कैलाली घटनाको सूत्राधार बाबुराम हुन् भन्ने खुल्न नसके पनि उक्त घटनाको पूर्वजानकारी उनलाई थियो भन्ने कुरा फेसबुक स्टाटसले नै छर्लंग पार्छ । घटनापछि माओवादीका पूर्वलडाकूहरूले सार्वजनिक रूपमा हाम्रो घुसपैठ होइन, ऐक्यबद्धता हो भन्ने भनाइले कैलालीको हिंसात्मक आन्दोलनको असली शक्ति को हो भन्ने स्पष्ट भएको छ । यस प्रसंगमा माओवादी नेता नेत्रविक्रम चन्द र बाबुराम भट्टराईको अन्तरंग सम्बन्ध कोट्याइरहनु नपर्ला ।

जातीय र क्षेत्रीय युद्धको भुमरीमा नेपाललाई फसाउने डिजाइनमा लागेका बाबुराम नै संवाद समितिको सभापति रहेका कारण संविधान जारी हुने कुरामा त्यतिबेला नै आशंका गरिएको थियो । कैलाली घटनाले यो कुरा पुष्टि भएको छ । थारु जातिका नाममा गराइएको यो कलंकित घटनाको बदलाका लागि पहाडिया समुदायलाई उचल्ने षड्यन्त्र फेरि उनीजस्तै उग्र प्रवृत्तिका व्यक्तिबाट सुरु भएको छ । यो षड्यन्त्रमा माओवादीले जातीय राज्यका नाममा स्थापना गरेका विभिन्न संगठनहरू नै सक्रिय देखिएका छन् । दुई वर्षे अबोध बालकलगायत सात प्रहरीकोको हत्या गरेकै आधारमा २३ प्रतिशत डगौरा थारुको मागबमोजिम राज्य बाँडियो भने बाँकी जनता हातमा दही जमाएर बस्छन् भन्ने कुरा कल्पना गरिनु हुन्न । अहिले उनीहरूले लिएको संयमतालाई सलाम गर्दै सद्भाव बढाउने बीचको बाटो खोजिनुपर्छ ।

हरेक जातिका लागि अलग–अलग राज्य दिने घोषणाका साथ खोलिएका माओवादीका जातीय संगठनहरू यतिबेला नेत्रविक्रम चन्दको हातमा पुगेका छन् । त्यसैकारण मध्यपश्चिम र पश्चिम तराईको थारु बाहुल्य क्षेत्रमा माओवादीहरूले खेल्न सक्ने सूचना सुरक्षा निकायले यसअघि नै सरकारलाई दिएको थियो । त्यो सूचनाप्रति सरकार सचेत भएको भए कैलालीमा यो स्थिति उत्पन्न हुने थिएन । जनयुद्धका नाममा भएको दस वर्षे संघर्षमा माओवादीद्वारा जुन शैलीमा मान्छे मारिन्थ्यो, त्यही शैली कैलालीमा अवलम्बन गरेको देखिएको छ । भाडामा अपराधीहरू ल्याएर आफ्ना देशका दाजुभाइ मार्नेजस्तो अपरधजन्य क्रियाकलापलाई ‘जनयुद्ध’ को मान्यता दिइएका कारण कैलालीमा त्यस्तै प्रकृतिको घटना दोहोरिएको हो ।

दुई वर्षको बालकलाई पेस्तोल हानेर मार्ने, निहत्था प्रहरीलाई समातेर लगि जिउँदै आगो सल्काएर मार्ने काम नेपाली हृदयले गर्न सक्ने कुरै होइन । त्यसैले कैलालीको घटनामा संलग्नहरू को हुन् ? पहिचान गर्नु राज्यको पहिलो काम हो । जातीय तथा साम्प्रदायिक आधारमा प्रदेशको सीमांकन गर्नु कति खतरनाक हुँदो रहेछ भन्ने पाठ कैलाली घटनाले मुलुकका राजनीतिक दलहरूलाई सिकाएको छ । साम्प्रदायिक राज्यको माग गर्दै मधेसीका नाममा भएको हिंसाका अघि राज्यले घुँडा टेकेका कारण जनआन्दोलन २०६२÷६३ को उपलब्धि अझै संस्थागत हुन सकेको छैन । त्यसमाथि थारुका नाममा राजनीति गर्ने केही सामन्तहरूका कारण अर्को संकट थपिएको छ । थारुका नाममा भएको यो हिंसाका अघि राज्यले घुँडा टेक्ने हो भने भोलि लिम्बूका नाममा, पर्सि राईका नाममा, शेर्पाका नाममा, यादवका नाममा राज्यको माग गर्दै मुलुकमा यस्ता हिंसाहरू उत्पन्न हुँदै जान्छन् । एउटा जाति तथा समुदायको माग पूरा गर्न अर्को जाति तथा समुदायको अधिकार कटौती गर्नु वा अपमान गर्नुपर्ने भएका कारण जातीय आधारमा गरिने मागप्रति राज्य निर्मम हुनैपर्छ । र, संघियतामा मुलुकलाई लैजाने निर्णयमाथि नै पुर्नविचार गर्नु पर्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि यस घटनालाई आपराधिक मात्र भनेर राज्य उम्कन मिल्ने अवस्था छैन । त्यसैले संविधान निर्माणको यो प्रक्रियालाई विधिवत् रूपमा तत्काल स्थगित गर्दै संवादको ढोका खोल्नुपर्दछ । यसभन्दा अघि नेपालको राजनीतिमा अधिक चासो राख्दै आएका दुई छिमेकी मुलुकको उच्चस्तरीय टोलीसँग नेपालको स्थायित्वका बारेमा खुलस्त संवाद अघि नबढाएसम्म संविधान जारी हुने कुनै सम्भावना छैन । दलका नेताहरूको ध्यान त्यसतर्फ जाओस् ।

You might also like More from author