उद्योग विभागको एकद्वारमा अध्यागमनको असहयोग

0 2

२३ भदौ, काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीलाई एकद्वार प्रणलीमार्फत सेवा दिने गरी उद्योग विभागमा सुरु भएको एकद्वार सेवा केन्द्र प्रभावहिन बनेको छ । गत पुसमा सुरु भएको सेवा केन्द्रमा आवश्यक कार्यालयका युनिटहरु नहुँदा प्रणाली नाम मात्रैको बनेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयको पहलमा अध्यागमन कार्यालयको काउण्टर खेलेर सुरु गरिएको सेवा केन्द्रमा अहिले अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी नै छैनन् । गत चैतदेखि अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी सेवा केन्द्रमा आउन छाडेका हुन् ।

‘अध्यागमनकै सेवाले पनि सेवाग्राहीलाई सहज भएको थियो’ उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले भने, ‘बैंकको काउण्टर खोलेपछि मात्रै आउने भनेर चैतमा फर्किएका अध्यागमनका कर्मचारीको अझै पत्तो छैन ।’

एकद्वार सेवा केन्द्रबाट अध्यागमनका कर्मचारी फर्किएपछि उद्योग विभागले ग्लोबल आईएमई बैंकको बैंकिङ काउण्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर, अझै पनि अध्यागमनले अझै कर्मचारी सेवा केन्द्रमा पठाएको छैन् ।

‘हामीले पटक-पटक अध्यागमन विभागमा पहल गर्दा गृह मन्त्रालयसंग अनुमति लिएर मात्रै आउने भनेर जानकारी गराएका छन् । तर, अझै कर्मचारी आउने कुनै छनक मिलेको छैन ।’ महानिर्देशक न्यौपानेले भने, ‘हामीले अध्यागमन युनिटलाई दिनुपर्ने सबै खालका सुविधा दिएका हौं । २ महिना त राम्रोसंग काम भयो । सेवाबारे राम्रो प्रतिक्रिया आईरहेको समयमा अध्यागमनका कर्मचारी सेवा केन्द्रमा नआउँदा सेवा नै निष्प्रभावी बन्यो ।’

एकद्वार सेवा केन्द्रमा कर, खानेपानी, बिजुली, श्रम लगायकता कार्यालयका युनिट मार्फत पनि सेवा दिने योजना छ । त्यसका लागि तयारी भईरहेको विभागले जनाएको छ । तर, सुरुवात खोलिएको रअध्यामन कार्यालयले नै असहयोग गरेपछि सेवा केन्द्र निष्त्रिmय भएको उद्योग विभागको आरोप छ ।

तर, अध्यागमन विभाग भने त्यसलाई मान्न तयार छैन । आवश्यक प्रक्रिया नै पूरा नगरी उद्योग विभागमा अध्यागमनको युनिट राखिएकाले कर्मचारी फिर्ता बोलाएको अध्यामनको तर्क छ ।

‘त्यतिबेला गृह मन्त्रालयसंग पनि अनुमति नलिई उद्योग विभागमा युनिट राखिएको थहा भएपछि त्यसबाट कर्मचारी फिर्ता बोलाएका हौं’ अध्यागमन विभागका प्रवक्ता विश्वप्रकाश सुवेदीले भने, ‘३ महिना हाम्रा कर्मचारी त्यहाँ बस्दा भौतिक पूर्वाधार पनि गतिलो नभएको गुनासो आएपछि यस्तो निर्णय लिईएको हो ।’

व्यवसायिक भिसाको काम महानिर्देशकको रोहबरमा हुनुपर्ने कानुनी जटिलता पनि समस्या पारेको सुवेदीको भनाई छ । उद्योग विभागमा युनिट राख्ने/नराख्ने विषयमा गृह मन्त्रालयसंग सोधिएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ ।