देशको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा सीमित

0 22
काठमाडौं: भूकम्पका कारण देशको आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशतमा सीमित भएको छ।  व्यवस्थापिका संसद्मा आइतबार आर्थिक वर्ष २०७१-०७२ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भूकम्पका कारण लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिएको जानकारी दिए।
‘मौसमी प्रतिकूलता र भूकम्पका कारण गैरकृषि क्षेत्रका गतिविधिमा आएको शिथिलताका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा असर परेको हो’, अर्थमन्त्री महतले भने।
सरकारले बजेट ल्याउँदा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यसलाई संशोधन गरेर पाँच प्रतिशत हासिल हुने अनुमान गरिएको थियो।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०६२÷०६३ मा २.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो। यस वर्ष त्यसयताकै न्यून आर्थिक वृद्धिदर हो।  (भूकम्पले आर्थिक वृद्धिदर आधा घट्यो)
अघिल्लो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत थियो। गत वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि सार्वजनिक गरेको थियो।
भूकम्पका कारण आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आउँदा आर्थिक वृद्धिदरमा असर देखिएको हो। आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यस वर्ष कृषि क्षेत्रमा १.९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने उद्योगमा २.६ तथा सेवा क्षेत्रमा ३.९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
गत वर्ष समयमा मनसुन नभएकाले धानबाली उत्पादनमा पनि कमी आएको थियो। यस्तै असर यो वर्ष उद्योग र सेवा क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। गत वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.९ प्रतिशत, उद्योगको ६.२ प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रको ६.३ प्रतिशत थियो।
कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३.१ प्रतिशत छ भने गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ६६.९ प्रतिशत छ। जीडीपीमा हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको देखिएको छ भने गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले भूकम्प नगएको भए पनि सरकारले गत वर्ष लक्ष्य लिएअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने देखिएको बताए।
‘सरकारले बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिए पनि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले साढे चार प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण गरेका थिए’, शर्माले भने, ‘भूकम्पका कारण उद्योग र सेवा क्षेत्रमा परेको असरले गर्दा १.५ प्रतिशतको हाराहारीमा वृद्धिदर प्रभावित भएको छ।’
गत आर्थिक वर्षसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार १९ खर्ब ४१ अर्ब थियो। यस वर्ष यस्तो आकार २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ छ।
यस्तै प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय ७६ हजार ६५ रुपैयाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष कुल राष्ट्रिय आय ७१ हजार पाँच सय ८२ रुपैयाँ थियो।
एक वर्षमा नेपालीको आम्दानी प्रतिव्यक्ति चार हजार चार सय ८३ रुपैयाँले बढेको छ। रेमिटेन्समा आएको वृद्धिका कारण आम्दानीमा वृद्धि भएको हो।
यस्तै आर्थिक सर्वेक्षणले नेपालीले तिर्नुपर्ने प्रतिव्यक्ति ऋण रकम भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको देखिएको छ। अघिल्लो वर्षसम्म प्रतिव्यक्ति २० हजार ६८ रुपैयाँ ऋण रहेकोमा यस वर्ष घटेर १८ हजार तीन सय ३७ रुपैयाँमा झरेको छ।
तिर्न बाँकी जीडीपीको आकारमा तिर्न बाँकी ऋणको प्रतिशत २४.५ प्रतिशतमा झरेको छ। जीडीपीको ६० प्रतिशतसम्म ऋण हुनुलाई आईएमएफले सहज रूपमा मान्ने भएकाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम विदेशी र आन्तरिक ऋण सरकारले उठाउन सक्ने देखिएको छ।
यो आर्थिक वर्षसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋण पाँच खर्ब १९ अर्ब छ। एक खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र तीन अर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण हो।

source:annapurnapost