सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: परम्‍पराकै निरन्तरता मात्र

0 14
काठमाडौं: सरकारले पुनर्निर्माण, स्थानीय निकाय निर्वाचन, कृषि, पर्यटन र उर्जालाई विशेष प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बुधबार व्यवस्थापिका संसद्मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर पुनर्निर्माणको काम पाँच वर्षमा सक्ने कार्ययोजना पेस गरे।
एक वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरी पुनर्निर्माणका काममा जनताको स्वामित्व ग्रहण गराउने योजना रहेको राष्ट्रपति डा. यादवले बताए।
भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवम्बलन गरिने उनले बताए। भूकम्पका कारण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणसहित केही नयाँं योजनाबाहेक अधिकांश कार्यक्रम पुरानै रहेका छन्।
नेपाललाई सन् २०२२ भित्र अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति नीति कार्यक्रम पुनरावलोकन गरी सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको राष्ट्रको स्तरमा पुर्‍याउन दूरदृष्टि, २०३० तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने नयाँ अवधारणा सारिएको छ।
औद्योगिक प्रतिष्ठान र स्थानीय निकायको संरचनाका भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने, भूकम्पबाट अतिप्रभावित जनताको जीवस्तर सुधार तथा बजार पहुँचमा आधारित बस्ती एकीकरण योेजना लागू गर्ने कार्यक्रम सरकराले अघि सारेको छ।
पूर्वाधार विस्तारमार्फत समग्र अर्थतन्त्रको विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा परियोजना सञ्चालन गर्ने नीति रहेको उनले जानकारी दिए।
भूकम्पका कारण पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेकाले पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन आकर्षक तथा सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास गर्न पुरातात्विक, ऐतिहासिक र साँस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइने नीति अघि सारिएको छ।
भूकम्पबाट घर क्षति भएका परिवारलाई पुनर्निर्माणमा सहुलियत ब्याज तथा ऋणीको आर्थिक अवस्था र क्षतिको समेत पहिचान गरी ब्याज र ऋण भुक्तानी तालिकाको पुनसंरचना गरिने भएको छ।
भूकम्पप्रतिरोधी भौतिक संरचना निर्माणलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ। पुनर्निर्माण कार्यमा सरकार र निजी लगानीलाई संयुक्त रुपमा अघि बढाउने तथा यस काममा स्वदेशी कच्चा पदार्थ र प्रविधिलाई प्राथमिकत दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
अबदेखि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनबिना बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गरी निर्माणपूर्वका चरण पूरा गरेका आयोजनाका लागि मात्र बजेट विनियोजन गरिने भएको छ।
सुरु भएका तर सम्पन्न भइनसकेका आयोजनालाई समयै पूरा गरिने, भूकम्पका कारण शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा सहकारी र समुदायमा आधारित जनसहभागिताको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने राष्ट्रपति डा. यादवले संसद्लाई जानकारी गराए।
आगामी वर्ष कृषि, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, औद्योगिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जनामार्फत सामाजिक विकास कार्यलाई अघि बढाइने भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका र ठूला आयोजनाहरुमा कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरी आयोजनाको कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि गरिनेछ।
उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन सुझाव कार्यान्वयन गरिने, राजस्वका नयाँं क्षेत्रको पहिचान तथा करको दायरा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
पुनर्निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाइने, बढ्दो चालू खर्च नियन्त्रणका कार्यक्रम अघि सारिने, सार्वजनिक निकयामा कार्यरत कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहेको छ।
जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि ‘जनताको विद्युत जनताकै लगानी’ अवधारणा अघि सारी सार्वजनिक, स्थानीय निकाय, सहकारी तथा निजी साझेदारीमा स्थानीय जनताको स्वामित्व र अपनत्व हुने गरी जलविद्युत उत्पादनमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइने भएको छ।
भूमी स्रोतको दिगो उपयोगका लागि आगामी पाँच वर्षभित्र ७५ वटै जिल्लामा पाँच वर्षभित्र भू-उपयोग नक्सा तयार गरिने भएको छ।
भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै सिमरा र पाँचखालमा समेत विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार कार्य अघि बढाइने भएको छ।
यसैगरी, सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण छिटो सम्पन्न गर्नुका साथै रसुवाको टिमुरेमा जग्गा प्राप्ति गरी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य थालिने भएको छ।
अम्लेखगन्ज-रक्सोल पेट्रेलियम पाइपलाइन निर्माणको कार्य तत्काल सुरु गरिने भएको छ।
सहकारीलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउन ‘एक परिवार एक सहकारी सदस्य’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, सहकारी बचत सुरक्षण कोष र सहकारी ऋण लगानी सुरक्षा कोष स्थापना गरिने भएको छ।
काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग, थानकोट-नागढुंगा सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रतिवेदन तयार पार्ने काम अघि बढाइने भएको छ।
काठमाडौंको सडक फराकिलो पार्ने, पोखरामा चक्रपथ निर्माण कार्य थालिने, पोखरा उपत्यकाको विकास गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना सन् २०१६ भित्र सम्पन्न गर्ने, गाउँ विकास समितिलाई जनसंख्या, भूगोल तथा पूर्वाधारसमेतका आधारमा एकआपसमा गाभ्ने कार्यक्रम ल्याइने भएको छ।
गाभिने गाउँ विकास समितिलाई गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रुपान्तरण गरिने भएको छ।
जेष्ठ नागरिकले पाउने सामाजिक भत्ता वृद्धि गरी उनीहरुलाई अस्पताल र यातायात क्षेत्रमा सहुलियत दिइने भएको छ।
 यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिने, हवाई ट्राफिकको चाप कम गर्न आन्तरिक बायुसेवा कम्पनीलाई काठमाडौं बाहिरका विमानस्थलमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माण तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने, पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको काम थालिने भएको छ।