स्वास्थ्यमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम

0 15
काठमाडौं: सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएका अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई यो वर्ष पुनः दोहोर्‍याएको छ।
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संसद्‌मा बुधबार प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय अधिकांश पुरानै र कार्यान्वयन हुन नसकेका बढी छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. लक्ष्मीराज पाठकले बर्सौंदेखि लागू हुँदै आएका तर कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएका नियमित कार्यक्रमलाई समेटिएको बताए।
‘यसअघि लागू भएको कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा जोड दिनुपर्ने हो’, पाठकले भने, ‘तर राष्ट्रिय नीतिमै समावेश भई यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका कार्यक्रमको व्यवस्थापन र प्रक्रियालाई समेटिएको छ।’
चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउन चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाइने, पाँचवटै विकास क्षेत्रमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै जाने, आर्थिक वर्षदेखि चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर सार्वजनिक संस्था वा प्रतिष्ठानमा निःशुल्क अध्ययन व्यवस्था मिलाउने, जन्मेदेखि २८ दिनका नवजात शिशुको उपचार निःशुल्क गर्ने नयाँ कार्यक्रम हुन्।
कार्यान्वयनमा आउन नसकेको राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रमलाई यो आर्थिक वर्षमा दोहोर्‍याइएको छ।
सरकारले गर्त वर्ष सार्वजनिक गरिसकेको ७५ वटै जिल्ला अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सघन उपचार कक्ष, नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष, ज्येष्ठ नागरिक उपचार कक्ष, आकस्मिक प्रसूति र नवजात शिशु उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा निकै राम्रा कुरा छन्। कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्‍ने महत्‍वपूर्ण हो। -डा.भगवान कोइराला
सरकारले हरेक क्षेत्रीय अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा दिने पनि घोषणा गरेको छ।
‘नीति तथा कार्यक्रममा निकै राम्रा कुरा छन्। कार्यान्वयन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने महहत्‍वपूर्ण कुरा हो’, डा. भगवान कोइरालाले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा दृढता हुनुपर्छ।’
सरकारले जनस्वास्थ्य ऐन बनाउने पनि उल्लेख गरेको छ। ‘यसअघि नै लागू भइसकेको कार्यक्रमका लागि ऐन बनाउने भन्नु आफैंमा स्पष्ट छैन’, पाठकले भने, ‘भएका ऐन कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर कार्यक्रम बनाउनुपर्थ्‍यो।’
अति दुर्गम क्षेत्रमा एकीकृत स्वास्थ्य सेवा लागू गर्ने योजना पुनः दोहोर्‍याइएको छ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रबाट चौबिसै घन्टा तोकिएको औषधि उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने कार्यक्रम पनि नयाँ होइन।
सरकारले महामारी फैलिनसक्ने संक्रमणजन्य रोगको उपचार र नियन्त्रणका लागि पूर्वाधार, मानव स्रोत र प्रयोगशाला विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ।
स्वास्थ्य संस्थामा रिक्त पदपूर्ति गरी स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाइने कार्यक्रम नयाँ नभएको पाठक बताउँछन्।
आयुर्वेद औषधि तथा जडीबुटीको अनुसन्धान, संकलन तथा प्रशासन केन्द्र स्थापना एवं जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन गरी गुणस्तरीय औषधि उत्पादनमा जोड दिएको छ।
यस्तै दुर्गममा आकस्मिक सेवामा एयर लिफ्टिङको माध्यमबाट सेवा उपलब्ध गराउने, केन्द्रीय, क्षेत्रीय तथा अञ्चल अस्पतालका सेवा विकेन्द्रीकरण गरी विशेषज्ञ सुविधासहितको स्याटेलाइट अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने र प्रत्येक नगरपालिकामा न्यूनतम १५ शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ।