ऐतिहासिक उपलब्धि: नेताहरू

0 49
काठमाडौं: प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले संविधानको मस्यौदा जनतामा जाने चरणमा पुग्नु ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै छुटपुट कुरालाई सम्बोधन गरेर छिटो संविधान जारी गर्ने बताएका छन्।
मस्यौदामाथिको छलफलमा मंगलबार संविधानसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले संविधानबारेको शंका र उपशंका समाप्त भएको बताए।
‘महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी र अल्पसंख्यक समुदायका हकअधिकार अब कसले हनन गर्न सक्छ ?’ कोइरालाले भने, ‘मस्यौदामाथि उठेका कुरा जनताको रायसुझावपछि सम्बोधन गरिनेछन्।’
मधेस केन्द्रित दललाई संघीयताका विषयमा आशंका नगर्न आग्रह गर्दै कोइरालाले भने, ‘अब कसले रोक्न सक्छ संघीयता ? सबैलाई लिएर जान हामी चाहन्छौं र यसमा सफल पनि हुन्छौं।’
संविधानलाई अब कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताउँदै कोइरालाले भने, ‘कुनै पनि संस्थाको सम्मानमा धक्का लाग्नेछैन।’
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अधिकतम सहमतिमा संविधान जारी हुन लागेकाले कुनै एक दलले चाहेजस्तो मात्र मस्यौदा नआएको बताए।
‘सभासद्‌ले संविधान बनाउन सकिएन कि भनेर घोसेमुन्टो हुनु परेन’, ओलीले भने, ‘जनताको मुख्य इच्छा शान्ति र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत होस्् भन्ने हो। यो संविधानले शान्तिसम्झौता मूलभूत रूपमा टुंगिन्छ।’
मस्यौदाका कमीकमजोरी जनताका रायसुझावपछि परिमार्जन हुने उल्लेख गर्दै ओलीले भने, ‘बाँकी कुरा रूपान्तरित संसद्‌ले टुंग्याउँछ।’ संविधान बनाउने अन्तिम टुंगोतिर संविधानसभा पुगेको ओलीले बताए।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनतामा गएपछि संविधानको मस्यौदा परिष्कृत हुने भएकाले अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको बताए।
‘हामीले चाहेजस्तो संविधान आउँदैछैन’, दाहालले भने, ‘सबैले चाहेजस्तो छैन। सबैका केही समेटिएका छन् र सबैले केही न केही छोडेका पनि छौं।’
दलहरू आआफ्नो अडानमा रहेको भए संविधानको मस्यौदा आउने अवस्था नै नहुने तर्क गर्दै दाहालले भने, ‘आआफ्ना अडान राखेका भए मुलुक फेरि निरंकुशता र अराजकतातिर जाने खतारा थियो।’
धर्मनिरपेक्षताको अर्थ धर्मलाई निषेध नगरेको दाहालले बताए। ‘राज्य धर्मनिरपेक्ष हुन्छ भनेका हौं’, दाहालले भने, ‘सेकुलारिजमको अर्थ धर्मनिरपेक्ष वा धार्मिक स्वतन्त्रता के शब्द राख्ने हो, त्यसमा जाऔं।’
फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नेताहरूले सम्झौता गरेका कारण मस्यौदा आएको बताए । ‘मस्यौदालाई हामीले सिरिन्जबाट बच्चा जन्माएजस्तो गरेका छौं।
अब बच्चालाई हुर्काउने जिम्मा हाम्रो हो’, गच्छदारले भने, ‘मैले माघ ८ मा राखेको प्रस्ताव स्वीकार गरिदिएको भए सहमतिका लागि वैशाख १२ को महाभूकम्प पर्खिनुपर्ने थिएन।’
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले संघीयताको सीमांकन गर्दासम्म संविधानसभा कायम राख्न सकिने तर्क गरे।
महिला, दलित, जनजाति र पछाडि परेका समुदायका लागि समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने, नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशीलाई नागरिकता पाउन १५ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने देउवाको माग थियो।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नयाँ संविधान २०४७ सालको संविधानभन्दा पनि निकृष्ट, खराब र विवादास्पद बन्न लागेको आरोप लगाए।
संविधान बन्नु खुसीको कुरा भए पनि केही नेताहरूले गरेका निर्णय जबर्जस्ती लाद्‌ने, सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्ने र बारम्बार नियम निलम्बन गर्ने कुरा आपत्तिजनक भएको थापाले बताए।
‘यो मेरो अरण्यरोदनमात्र हुनेछ’, थापाले भने, ‘विदेशी प्रभावमा हामी अघि बढिरहेका छौं।’ राष्ट्रिय एकताको प्रतीक भनिएको राजसंस्थाका विषयमा जनमतसंग्रह नै नगरी धर्मनिरपेक्षसहितको संविधान जारी गर्नुले मुलुकमा धार्मिक द्वन्द्व निम्तिने उनको आरोप थियो।
सभासद्‌का प्रश्नको जबाफ दिँदै मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने, ‘संवैधानिक राजसंस्था ब्युँतन्छ कि भन्ने कसैलाई रमाइलो लागेको होला । तर राष्ट्रले यो विषयमा समय खेर फाल्न सक्दैन।’
इतिहासको विषय भइसकेको राजसंस्थाबारे नबोल्न आग्रह गर्दै सिटौलाले भने, ‘यो संविधान परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न हो, अब पछि फर्कन सक्दैन।’
स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र सार्वभौमसत्ताबाहेक अन्य सबै विषय संशोधनीय भएको उल्लेख गर्दै सिटौलाले भने, ‘संविधान लचिलो र गतिशील छ।
नेपाली माटोको दिमाग र मौलिकता नै यो मस्यौदाका विशेषता हुन्।’