एमालेले मन्त्रीहरूको समीक्षा गर्ने

0 11
काठमाडौं: एमालेले सरकारमा पठाइएका मन्त्रीहरूले गरेका कामको समीक्षा गर्ने भएको छ।
एमाले स्थायी समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा मन्त्रीहरूले गरेका कामका विषयमा समीक्षा गर्न एजेन्डा नै अगाडि सारिएको छ।
मन्त्रीहरूले गरेको काम र उनीहरूका गतिविधिको समीक्षा गर्न असार २६ गते स्थायी समितिको बैठक बोलाइएको छ।
बैठकमा विवादास्पद मन्त्रीहरूको कामकारबाहीका बारेमा छलफल हुने भएको छ।
युवा तथा खेलुकदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल पार्टी अध्यक्षको निर्देशनविपरीत खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्त गरेपछि पार्टीभित्र विवादमा परेका थिए भने महिलालाई दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि कृषिमन्त्री हरि पराजुलीले पदबाट राजीनामा दिए।
यी दुई मन्त्री क्रमशः पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निकट मानिन्छन्।
स्रोतका अनुसार बैठकमा एक नेताका पक्षधरले अर्का पक्षका मन्त्रीको कामका बारेमा प्रश्न उठाएपछि अर्को पक्षका नेताले पनि प्रश्न उठाएका थिए।
यसरी समूहगत आधारमा बैठकमा मन्त्रीहरूविरुद्ध कुरा उठेपछि टुंगो लागिसकेको पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पाको पारिवारिक विवादबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने माग उठेको छ। शेर्पाका विषयमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली छलफल गर्ने पक्षमा छैनन्।
उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले भने छलफल गर्नुपर्ने अडान राखेको एक नेताले बताए।
बैठकमा भण्डारीले छलफल गर्नुपर्ने कुरा उठाएपछि ओलीले त्यो टुंगिसकेको विषयमा छलफलको आवश्यकता नभएको बताएका थिए।
तर भण्डारीको धारणामा नेपाल पक्षधर स्थायी समिति सदस्यहरू पनि सहमत भएपछि छलफलको एजेन्डा बनाइएको स्रोतले बतायो।
पार्टी सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले सरकारमा गएर विवादमा आएका मन्त्रीहरूको कामकारबाहीबारे आगामी बैठकमा छलफल हुने एजेन्डा तय भएको जानकारी दिए।
 उनले पार्टीको अन्तरिक समस्या, पार्टी अनुशासन र हालसम्म भएका राजनीतिक नियुक्तिका बारेमा पनि छलफल हुने बताए।
बैठकले आगामी साउन ९ गते पोलिटब्युरो र १० गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ।
 पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक गत माघमा भएको थियो भने पोलिटब्युरोको बैठक एकपटक पनि बसेको छैन।
बैठकले पार्टीको नियमावलीका विषयमा पनि आगामी बैठकबाट टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकले संविधान जारी गर्नका लागि आउने विभिन्न अवरोध चिर्दै १६ बुँदे सहमतिअनुसार फास्ट ट्र्याकबाट संविधान जारी गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी भारत सरकार र चीन सरकारबीच भएको लिपुलेक सम्झौताप्रति पनि बैठकले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।