राजतन्त्रको कुरा छोडौं, इतिहासको पन्नामा गइसक्यो’ मस्यौदामा १५ दिन जनताबाट राय सुझाव लिइने

0 13

२२ असार, काठमाडौं । संविधान मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद सिटौलाले गणतन्त्रबारे संविधानसभामा प्रश्न उठ्न नसक्ने बताएका छन् ।

संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सिटौलाले राजतन्त्रको विषय छाड्न राप्रपा नेपाललाई आग्रह गरे । उनले भने-‘गणतन्त्रको कुरा यो संविधानसभाको विषय हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन । हामी प्रश्न गर्न सक्छौं ? किमार्थ सक्दैन ।’

उनले अघि भने-‘संवैधानिक राजतन्त्र ब्यूँतिन्छ कि भनेर सुन्दा कसैलाई रमाइलो लाग्दो हो । तर, हुँदैन । व्यर्थमा समय खर्च नगरौं ।’

मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलाले यसोभन्दा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीसहितका दलका सभासदले ड्याप ड्याप पारेर समर्थन गरेका थिए ।

चौथो ठूलो दलले राप्रपा नेपालले राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्र र संघीयताबारे जनमत संग्रह गर्नु पर्ने माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । उसले संविधानसभामा समेत यसबारे मतदान गर्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ ।

तर, सभापति सिटौलाले नयाँ संविधान परिर्वतनलाई रोक्ने संविधान नभएको बताएका छन् । मस्यौदा समितिका सभापति सिटौलाले भने-‘नम्रतापूवर्क अग्राह गर्छु, राजतन्त्रबारे छोडौं । इतिहासको पन्नामा गइसक्यो । अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानसभाको निर्माण मानिसके ।’

नयाँ संविधान लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई सुनिश्चित गर्न सफल भन्दै उनले अब अब कुनै तानाशाह जन्मन नसक्ने बताए । दुई तिहाइबाट संशोधन गर्न सक्ने भएकाले यो संविधान लचिलो भएको तर, मिश्रति निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले संविधान संशोधन केही कठोर समेत भएको उनको धारणा थियो ।

दलितको प्रतिनिधित्वबारे सभासदहरुले उठाएको प्रश्न गम्भीर भएको भन्दै उनले नेताहरको ध्यानाकर्षण गराए । दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिने भन्दै उनले समय आएपछि प्रस्ताव राख्ने बताए ।

नागरिकताबारे अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखेर केही थप गरिएको उनले बताए । मधेसका सभासदहरुको आपत्तितर्फ संकेत गर्दै उनले भने-‘वैवााहिक अंगिकृतलाई व्यवस्था यथावत राखिएको छ । तर, नागरिकताको विषय दुरगामी प्रभाव पार्ने विषय हो । यसमा गम्भीर हुनुहोला ।’

सिटौलाको जवाफपछि संविधानसभाले मस्यौदालाई सैद्धान्तिक सहमति दिँदै जनमत संकलनका लागि जनतामाझ लैजाने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ ।

साथै संविधानको मस्यौदामा असार २४ देखि बढीमा १५ दिनसम्म जनताबाट राय सुझाव लिने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।

source:onlinekhabar