आगामी वर्ष वृद्धि ६ प्रतिशत : आयोग

0 9

काठमाडौ, असार २२ – पुनर्निर्माण र नियमिततर्फ पनि सरकारले ठूलो खर्च गर्ने अनुमानका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । योजना आयोगले सोमबार अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सुझाव प्रतिवेदनमा उक्त लक्ष्य सम्भव हुने सुझाइएको हो ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा १ र नियमिततर्फ कम्तीमा १ गरी २ खर्ब सरकार आफैंले खर्च गर्ने अनुमानका आधारमा उक्त लक्ष्य राखिएको हो । ‘यसपटक भूकम्पका कारण अर्थतन्त्रको आकार संकुचित भएको छ,’ आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले कान्तिपुरसित भने, ‘सरकारका तर्फबाट २ खर्ब खर्च गर्न सकियो भने ६ प्रतिशत वृद्धि सम्भव छ ।’ साधारणतया कुल लगानीमा सरकारको हिस्सा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेको छ । तर सरकारी खर्चले निजी क्षेत्रका उत्पादनको माग बढाइदिने हुँदा सरकारी खर्चलाई लगानीको उत्प्रेरक मानिन्छ ।

वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पले त्यसयताको उत्पादनमा ५२ अर्ब रुपैयाँको प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनकै क्षतिका रूपमा आयोगकै अध्ययनमा राखिएको छ । आयोगले तयार पारेको विपत् पछिको आवश्यकता पहिचान (पीडीएनए) प्रतिवेदनले उक्त तथ्यांक निकालेको हो । यसैलाई आधार बनाएर आयोग मातहतकै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यस वर्ष ३ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिसकेको छ । यो बजेट वक्तव्यको प्रक्षेपणभन्दा आधा र भूकम्पअघिको अवस्थाभन्दा १ दशमलव ८ प्रतिशत विन्दुले कम हो ।

भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै आगामी वर्षको बजेट सीमा १ खर्ब ६ अर्ब बढाइएको छ । भूकम्पअघि ७ खर्ब ३५ अर्बको बजेट सीमा तोकिएको थियो । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक भएकाले सीमा ८ खर्ब ४१ अर्ब पुर्‍याइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बढेको रकम पुनर्निर्माणमा खर्च हुनेछ ।

यसबाहेक आगामी आर्थिक वर्षको नियमित बजेटलाई बढी प्रभावकारी बनाउन सुरुमै विशेष व्यवस्था गर्न लागिएको वाग्लेले बताए । यस वर्षदेखि बजेटसँग कार्यक्रम स्वीकृति र साउन १ गते नै अख्तियारी दिने तयारी छ ।

हाल पहिलो प्राथमिकताका परियोजनालाई बजेट आइसकेपछि स्वीकृतिका लागि अनिवार्य रूपमा आयोग पठाउनुपर्छ । ‘अब बजेटसँगै आयोजना पनि स्वीकृत हुनेछ,’ वाग्लेले भने, ‘यसले प्रक्रियामा लाग्ने समय बचत हुनेछ ।’ चार महिनासम्म आयोगबाट स्वीकृत नभएको भन्दै काम अगाडि नबढ्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय मौलाएको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

यसैगरी साना खुद्रे कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्न आगामी वर्षको बजेटबाट ‘रातो किताब भाग २’ पनि ननिकाल्ने निर्णय आयोगले गरिसकेको छ । सजिलोका लागि भाग २ भन्ने गरिएको यो साधारणतया साना र खुद्रे कार्यक्रमको सूची भएको पुस्तिका हो । साना सडक, खानेपानीलगायत कार्यक्रम पनि योजना आयोगमार्फत आउने र त्यसको कार्यान्वयन नहुने हुँदा ठूलो रकम खर्च नभई बस्ने गरेको विगतको अनुभव छ ।

समयमा बजेट नआउने आए पनि कार्यान्वयन नहुने समस्याले पछिल्लो १० वर्षमा अर्थतन्त्र निकै प्रभावित भएको हो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनयताको २ वर्ष मात्रै ५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि भएको छ । यो आवधिको औसत वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा मुनि छ ।

दुई वर्षयता समयमै बजेट पेस भए पनि खर्चमा समस्या कायमै छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन बाँकी हुँदा विकास लक्षित पुँजीगत खर्च ४८ प्रतिशत मात्रै भएको छ । सिधा भुक्तानी र अन्तिम समय काटिने चेकको रकमसमेत जोड्ने हो भने यस वर्ष पनि ८० प्रतिशत खर्च हुने छाँटकाँट देखिँदैन । ‘खर्च हुन नसक्नुको समस्याका रूपमा रहेको अख्तियारी र कार्यक्रम स्वीकृतिमा कुनै ढिलाइ नहोस् भनेर नयाँ व्यवस्था गरिएको हो,’ वाग्लेले भने । तर सार्वजनिक खरिद ऐन, अख्तियारको त्रास, निर्माण व्यवसायीको चलखेल भने आगामी वर्ष पनि कायमै रहनेछ ।

आगामी बजेटमा चालू आर्थिक वर्षदेखि नै थालिएको नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि आयोगले अर्थलाई सुझाएको छ ।