राष्ट्रपतीय प्रणाली अङ्गीकार गर्नुपर्छ : सापकोटा नागरिकतासम्बन्धी कठोर नीति चाहियो : केसी

0 14

काठमाडौँ : एकीकृत माओवादीका सभासद अग्निप्रसाद सापकोटाले नयाँ संविधानमा राष्ट्रपतीय प्रणाली अङ्गिकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संविधानसभाको सोमबारको बैठकमा ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदाको सैद्धान्तिक पक्षमा भएको छलफलमा बोल्दै  सापकोटाले राष्ट्रपतिय प्रणाली अङ्गाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सभासद सापकोटाले भने, ‘नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहनालाई आत्मसात् गर्नका लागि राष्ट्रपतिय पणालीलाई  अङ्गीकार गर्नुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सभासद चन्द्रकान्त भण्डारीले मस्यौदाको प्रस्तावना लामो भएको टिप्पणी गरे ।  भण्डारीले मुलुकको मौलिकता लोप हुने गरी नागरिकता वितरण गर्न नहुने, राष्ट्रको अस्तित्व मेटिने गरी हचुवाको भरमा नागरिकता दिन नहुने तथा दलितलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

भण्डारीले सङ्घीयतासम्बन्धी समस्या संविधानसभाबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका (नेपाल)का दिलनाथ गिरिले जनतालाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, सङ्घीयताजस्ता विषय जनमत सङ्ग्रहबाट निरुपण गर्नुपर्ने माग गरे ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बोहराले धर्म निरपेक्षता लाद्न नपाइने धारणा राखे ।

सामाजिक सद्भाव बढाउन तथा देशलाई समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउन त्यसो गर्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले भने, ‘धर्म निरेपक्षताको निर्णय गर्न जनताका बीचमा जानैपर्छ ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयतालाई थाती राखेर ल्याइएको संविधानको मस्यौदा सकारात्मक भए पनि नागरिकतासम्बन्धी नीति कठोर हुनुपर्ने माग गरे ।

केसीले नागरिकताका सम्बन्धमा मस्यौदामा गरिएको व्यवस्था अपर्याप्त भएको भन्दै लिखितरुपमा फरक मत सभाध्यक्षसमक्ष प्रस्तुत गरे । आफ्ना अभिमत मस्यौदामा समावेश गर्न पनि उनले माग गरे ।

मस्यौदाका सैद्धान्तिक पक्षमा सभासद् ध्यानगोविन्द रञ्जित, महालक्ष्मी उपाध्याय ९डीना०, भीष्मराज आङदेम्बे, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, किरण यादव, अमृतलाल राजवंशी, रामकृष्ण यादव र कृष्णकुमार राईले आ– आफ्ना अभिमत प्रस्तुत गरे ।