मापदण्डको प्रशंसा

July 05 2015 08:34
काठमाडौं : नेपाली चलचित्र अहिले धराशयी अवस्थामा छ । लामो समयदेखि व्यावसायिक रूपमा क्रियाशील चलचित्रकर्मीको निष्कर्ष छ, ‘मागभन्दा चार गुणा बढी चलचित्र निर्माण हुने, घरघरबाट हेन्डी क्यामेरा बोकेर चलचित्र बनाउने अनि फोटोसुट गरेर ठूलो र आकर्षक पोस्टर बनाउने तर चलचित्र हेर्न जाँदा दिग्दार लाग्ने प्रवृत्तिले यो अवस्था आएको हो ।’
थोरै तर गुणस्तरीय चलचित्र अहिलेको आवश्यकता भएको कुरामा कसैको विमति छैन । यो अवस्था सिर्जना गर्न सजिलो पनि छैन । तर ढिलै भए पनि चलचित्र विकास बोर्डले त्यसका लागि मापदण्ड लागू गरेको छ ।
‘विशेष अवस्थामा राज्यले केही मापदण्ड लागू गर्न सक्छ । नेपाली चलचित्रको अवस्था किन यस्तो भयो भन्ने कुरा जगजाहेरै छ’, बोर्डका अध्यक्ष राजकुमार राई भन्छन्, ‘अब पनि यो क्षेत्रको सुधार र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि केही गर्न सकिएन भने नेपाली चलचित्रको भविष्य के होला ? ’
असार १ देखि लागू भएको यो मापदण्ड चलचित्र विकास बोर्डअन्तर्गत सुरेशदर्पण पोखरेलको संयोजकत्वमा निर्माताका तर्फबाट केवश भट्टराई, प्रदर्शक वितरकका तर्फबाट प्रदीप उदय र सञ्चारकर्मीका तर्फबाट शान्तिप्रिय सम्मिलित चलचित्र परामर्श समितिको अध्ययन विश्लेषणबाट आएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष हो ।
प्रतिवेदन चलचित्र निर्माता संघ, चलचित्र निर्देशक समाज, चलचित्र प्राविधिक संघ, चलचित्र कलाकार संघ, चलचित्र पत्रकार संघलगायत चलचित्रसँग सम्बन्धित अधिकांश संघसंस्थाको सहमति र स्वीकृतिमा सिफारिस गरिएको हो ।
चलचित्र विकास बोर्डका पूर्वअध्यक्ष एवं चलचित्र निर्देशक नीर शाह यो मापदण्ड अल्पकालका लागि राम्रो हुने बताउँछन् । ‘चलचित्रका केही प्राविधिक पक्ष छन्, जुन सिक्नैपर्छ । ओभर सप्लाईले नेपाली चलचित्रको वातावरण बिगारेकाले त्यसलाई यो मापदण्डले नियन्त्रण गर्नसक्छ’, निर्देशक शाह भन्छन्, ‘तर यो अल्पकालीन नीति हुनु राम्रो हुन्छ । कमजोरी करेक्सन भएपछि हटाउनुपर्छ । सिर्जनामा बन्देज लाग्नु हुँदैन । नयाँ मान्छे नआई नवीनता पनि आउँदैन ।’
लामो समयदेखि निरन्तर चलचित्र निर्माणमा लागेका निर्माता छविराज ओझाको बुझाइमा यो मापदण्डले धराशयी भएको नेपाली चलचित्रलाई माथि ल्याउन सक्छ । ‘जथाभावी चलचित्र बनिरहेकाले धेरैको लगानी डुबिरहेको छ ।
केही बुझेर लगानी वा निर्देशन गर्‍यो भने राम्रो परिणाम आउँछ भनेर यो मापदण्डलाई हामीले चलचित्र निर्माता संघबाट पनि पारित गरेर पठाएका हौं’, निर्माता ओझा भन्छन्, ‘यस्तो मापदण्ड संसारमा नभएको पनि हुनसक्छ । कतिपयलाई मर्का पनि पर्ला तर कालान्तरमा चलचित्र उद्योगलाई फाइदा हुन्छ । त्यसका लागि अहिले आँट गर्न जरुरी छ ।’
परामर्श समितिका संयोजक एवं चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सुरेशदर्पण पोखरेल यो मापदण्ड अल्पकालका लागि मात्रै भएको बताउँछन् । ‘नेपालीमा चलचित्र बनाउन सबभन्दा सजिलो र सस्तो कामजस्तो भयो । त्यसैले कि परेर कि पढेर आउनु पर्‍यो भनेको मात्रै हौं’, पोखरेलले भने, ‘कहिलेसम्म लागू गर्ने भनेर मिति त तोकेको छैन तर अहिले देखिएको संख्या वृद्धि र गुणस्तरमा कमीको समस्या समाधान भएपछि हटाउने प्रस्तावनामै उल्लेख छ ।’

 

प्रतिकृया दिनुहोस्...

Share This News

PinIt
submit to reddit
Top