साइबर अपराध हेर्न न्यायाधिकरण गठनको आदेश

0 20
काठमाडौं: साइबर (विद्युतीय) अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने निकायमा विकेन्द्रीकरणका लागि सूचनाप्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्र र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् एवं कानुन मन्त्रालयलाई उक्त आदेश दिएको हो । अहिले साइबर अपराधका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न नेपालभरमा काठमाडौं जिल्ला अदालत मात्र छ ।
सरकारले न्यायाधिकरण गठन नगरेका कारण मुलुकभर हुने साइबर अपराधमा दण्डसजायको जिम्मेवारी अहिले जिल्ला अदालतका एकजना न्यायाधीशमा निर्भर छ । सुरुमा ‘गोला’ प्रथाबाट जुन न्यायाधीशलाई मुद्दा पर्‍यो, अन्तिमसम्म उसैले सुनुवाइ गर्ने चलन छ ।
केन्द्र तहमा एउटै अदालतमात्र तोकिँदा प्रहरीलाई जिल्लाजिल्लाबाट अभियुक्त काठमाडौंमै उपस्थित गराउनुपर्ने बाध्यता छ । जिल्ला अदालतले अरू मुद्दा पनि हेर्ने भएकाले ‘छिटो न्याय’ प्रभावित भइरहेको छ ।
विशेष कानुनका रूपमा रहेको विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ ले सूचनाप्रविधि न्यायाधिकरण र सूचनाप्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरणको व्यवस्था राखे पनि ऐन बनेको नौ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन ।
नियमावलीले पनि न्यायाधिकरणको एक मुकाममात्र काठमाडौंमा रहने भनेको छ । साइबर कसुरको सुरु कारबाही र किनारा गर्न कानुनी योग्यता पुगेको कानुन सदस्य, सूचनाप्रविधि सदस्य र वाणिज्य सदस्य संलग्न तीन सदस्यीय सूचनाप्रविधि न्यायाधिकरण हुने भनेर ऐनले नै तोकेको छ ।
माथिल्लो तहको तीन सदस्यीय पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा पनि सम्बन्धित विषयमा विशेष ज्ञान भएका विज्ञ व्यक्ति रहने भन्दै कानुनले नै योग्यता निर्धारण गरेको अवस्था छ ।
अन्तरिम संविधानको धारा १०१ (२) ले नै खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न कानुनद्वारा अन्य अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरण गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको तर सबै क्षेत्रमा न्यायको पहुचका लागि राज्यबाट दायित्व निर्वाह नभएको भन्दै ललितपुर चापागाउँका अधिवक्ता राजाराम श्रेष्ठले २०६७ सालमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सरकारले २०६४ सालमा सूचनाप्रविधि न्यायाधिकरण (कार्यविधि) नियमावली पनि बनाएको छ । नियमावलीअनुरूप राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै साइबर अपराधका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न २०६४ साल चैत २५ देखि काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई क्षेत्राधिकार तोकिएको हो । एउटै मात्र अदालत रहेका कारण ढिलो, खर्चिलो, झन्झटिलो एवं न्यायमा सहज पहुच कठिन बनेको दाबी अधिवक्ता श्रेष्ठले लिएका थिए ।
सरकारले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जबाफमा भने काठमाडौं जिल्ला अदालत मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने एक नियमित अदालत भएकाले ऐनको अधिकार प्रयोग गरी क्षेत्राधिकार तोकिएको कारण दर्साउँदै रिट खारेजीको माग गरेको थियो ।
‘कस्तो अवस्थामा कुनै न्यायाधिकरण गठन गर्ने भन्ने विषय सरकारको एकलौटी अख्तियारअन्तर्गतको नीतिगत विषय भएकाले त्यस्तो विषय न्यायिक निरूपण र न्यायिक सुपरीवेक्षणअन्तर्गतको विषय नहुदा रिट खारेजभागी छ’, कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट तत्कालीन सचिव माधव पौडेलले पठाएको लिखित जबाफमा भनिएको थियो ।
साथै काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दीर्घकालीन रूपले सूचनाप्रविधिसम्बन्धी न्याय सम्पादन गर्न नखोजिएको प्रतिरक्षा पनि जबाफमा गरिएको थियो । यता मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वाधार तयार गर्न समय लाग्ने भएकाले उपयुक्त समयमा ऐनबमोजिम न्यायाधिकरण गठन गरिने जबाफ दिएको थियो ।
सर्वोच्चले बिहीबार सार्वजनिक गरेको पूर्ण फैसलामा विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्ने कार्य रोक्न र त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानुनी तबरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न ऐन निर्माण भएको भन्दै विज्ञ संलग्न न्यायाधिकरण गठनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
ऐनको भावनाअनुरूप पूर्वाधार तयार गरी सूचनाप्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरण गठन गर्नेतर्फ पहल गर्न सरकारलाई आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा ‘आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरी आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा गराउन’ लेखिएको छ ।