चुरोट र खैनीको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्र खोई?

0 12

काठमाडौं, १९ असार
सरकारी निकायले कडाइ गरेको भए डेढ महिनाअघिदेखि नै बजार आउने सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा चित्रात्मक चेतावनीमूलक सन्देशले ९० प्रतिशत भाग छोपिएको हुन्थ्यो । तर, जिम्मेवार निकायको उदासीनताका कारण लागू हुने मिति डेढ महिना गुज्रँदा पुरानै मापदण्डका प्याकेट बजारमा निर्बाध आइरहेका छन् ।
वार्षिक २६ हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने गरेकाले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १२ कात्तिकमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका ०७१ संशोधन गरेको थियो । सो संशोधनसँगै सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा राखिँदै आएको ७५ प्रतिशत चेतावनीमूलक सन्देश बढाएर ९० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो ।
मन्त्रालयले सुर्तीजन्य पदार्थको पुरानो मौज्दात सिध्याउन र नयाँ र्‍यापर्स तयार गरी बजार पठाउन ६ महिना अवधि दिँदै १ जेठ ०७२ देखि सो नियम लागू हुने बताएको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसको अत्तोपत्तो छैन ।
नियम कार्यान्वयन नहुनुमा सुर्ती उत्पादकसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी बढी दोषी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी आरोप लगाउँछन् । उनीहरूले आफूहरू नियम बनाउने निकाय मात्र भएको र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै चासो नदिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउँछन् । निर्देशिकामा सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन गर्न हरेक जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रमुख व्यक्ति तोकिएको छ ।
सबै जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई संशोधित नियमबारे जानकारी गराइसकेको र जिल्ला जनस्वास्थ्यले जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरी अघि बढ्न लागेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री खगराज अधिकारीले बताए । उनले नियम बनाउने स्वास्थ्य मन्त्रालय भए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने निकाय गृहअन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भएको बताए । मन्त्री अधिकारीले भूकम्पका कारण १ जेठदेखि नै बजार अनुगमन गर्न व्यावहारिक कठिनाइ भएको भन्दै अब सरकार कडाइका साथ अनुगमनमा उत्रने बताए ।
काठमाडांैका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकनारायण अर्यालले सुर्तीजन्य पदार्थको अनुगमनमा केही सुस्तता देखिएको स्विकार्दै अब पुन: अनुगमन सक्रियताका साथ हुने बताए । ‘हाम्रा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यस विषयमा तयारी गर्दै हुनुहुन्छ । तपार्इंहरू केही दिनमै यसको प्रभाव देख्नुहुन्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
तराईका केही जिल्लामा यसको अनुगमन सुरु भइसकेको भन्दै उपत्यकासहित केही पहाडी जिल्लामा अब अनुगमन गर्ने तयारी राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका निर्देशक सुनील शर्माले बताए । उनले कुनै पनि हालतमा ऐन कार्यान्वयन हुने दाबी गरे । नीति–नियममा कुनै अप्ठेरो नभएको भन्दै कार्यान्वयनमा प्रशासनले तदारुकता देखाउनुपर्ने मन्त्रालयका कानुन उपसचिव बाबुकाजी बानियाँले बताए ।
९० प्रतिशत चित्रात्मक चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्ने नियमको विरोध गर्दै आएका सुर्ती उत्पादकले भने संशोधित ऐनमा पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीसँग लबिङ गर्दै आएका छन् । नयाँ नियम खारेजी वा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट विचाराधीन अवस्थामा रहेपछि उत्पादकले प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सहसचिव अतुल कोइरालामार्फत लबिङ गरेका छन् । उनले गत २४ वैशाखमा मुख्यसचिवका नाममा पत्र पठाउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, अर्थ, उद्योग र कानुन न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई बोधार्थसहित पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले पनि नयाँ नियमबारे सरोकारवालासँग परामर्श गरिरहेका छन् ।