किन झुट बोल्दै छ विश्व खाद्य कार्यक्रम ?

July 04 2015 02:23

विश्व खाद्य कार्यक्रमको चामलबारे खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रतिवेदनको मुख्य अंश :

  • जलांशको मान १५ प्रतिशतमा नबढेको हुनुपर्नेमा ३२.७ प्रतिशत पाइयो । मोल्ड (ढुसी) अनुपस्थिति हुनुपर्नेमा अत्यन्त धेरै भेटिएको । जलांश र मोल्डको मान नेपाल सरकारले चामलका लागि तोकेको अनिवार्य गुणस्तरअनुरूप नरहेको साथै भौतिक परीक्षण गर्दा दुर्गन्धयुक्त र डल्ला परेको पाइएको ।

राष्ट्रसंघको भनाइ

  • कुहिएको चामलको मुद्दा सम्बोधन गर्न आएका राष्ट्रसंघीय अधिकारी जोन जिङले छानबिन गर्ने र दोषी भेटिए कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर उनले कर्मचारी मात्र होइन, ठेकेदारसम्मको प्रतिरक्षा गर्दै मिडिया र नेपाल सरकारमाथि आक्रमण गरे । उनको भनाइ यस्तो थियो :
  • नेपालका २० लाखभन्दा बढी मानिसका लागि खाद्यान्न पुर्‍याइरहेको विश्व खाद्य कार्यक्रमबारे नेपाली मिडियाले गरेको ‘ननसेन्स रिपोर्टिङ’ले म आश्चर्यचकित र निराश भएको छु ।
  • मैले मिडियामा सुनेको समाचार र यथार्थबीच धेरै नै भिन्नता पाएको छु । केही गल्ती भएको भए संगठनलाई आरोप लगाउनु उचित हुन्थ्यो । तर, कुनै समस्यैविना आरोप लगाउनु ठूलो समस्या हो । मिडियाले तथ्यहीन समाचार लेखे, सरकारी कर्मचारीले अवरोध गरे ।
  • म धेरै खुसी छु, किनकि इराक, सिरिया, अफगानिस्तान, यमन, कंगोजस्ता धेरै देशमा खाद्यान्नको चरम आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि डब्लुएफपीले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राख्यो । फेरि हाम्रो खाद्यान्न नराम्रो थिएन । वास्तवमा धेरै राम्रो थियो । तर, डब्लुएफपीले नेपालमा कुनै पनि व्यक्तिलाई अखाद्य सामग्री दिएको छैन । नेपाललाई आवश्यक नपर्ने हो भने हामी खाद्यान्न अन्यत्र लग्नेछौँ ।
  • ठेकेदारमार्फत आउने खाद्यान्न सीधै वितरण गर्दैनौँ । पहिले गुणस्तर परीक्षण हुन्छ । गुणस्तरीय खाद्यान्न मात्र सर्वसाधारणकहाँ पुर्‍याइन्छ । तर, कुहिएको खाद्यान्न वितरण गरियो भन्ने सुन्दा हामी निराश छौँ ।

ricee

नयाँ पत्रिका
काठमाडौं, १९ असार
संसदीय समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थलगत अनुगमनबाट विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले भूकम्पपीडितलाई वितरण गरेको खाद्यान्न गुणस्तहीन भएको पुष्टि हुँदा पनि सरकारले दोषीमाथि कारबाही गरेको छैन । त्यसको फाइदा उठाउँदै डब्लुएफपीले जनतालाई कुहिएको चामल खुवाउने क्रम जारी राखेको छ भने त्यसका उच्च अधिकारी उल्टै सरकारलाई धम्की दिँदै छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय मामिलासम्बन्धी संयोजन तथा सम्बोधन विभागका निर्देशक जोन जिङले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाली मिडियाको अपमान मात्रै गरेनन्, कार्यक्रम फिर्ता लैजाने भन्दै सरकारलाई धम्कीसमेत दिए । नेपाली सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित–प्रसारित डब्लुएफपीद्वारा वितरित कुहिएको चामलको फोटो, भिडियोसहितको समाचारलाई उनले ‘ननसेन्स’ भने । नेपालमा जारी कार्यक्रम फिर्ता लैजाने धम्की पनि उनले दिए ।
‘२० लाखभन्दा बढी जनतालाई सेवा दिइरहेको संस्थाबारे ननसेन्स समाचार आएकोमा म अचम्मित छु,’ जोनले भनेका थिए । सहायता नचाहिए नेपालमा आएको खाद्यान्न आफूले अन्य मुलुकमा पठाउने चेतावनीसमेत उनले दिएका थिए ।
मानवअधिकार आयोगले गत १२ जेठमा काभ्रेमा अनुगमनपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा डब्लुएफपीद्वारा वितरित चामल अखाद्य भएको भन्दै कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगले उक्त चामल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा परीक्षण गराएको थियो ।
त्यस्तै, गोरखालगायतका जिल्लाको स्थलगत अनुगमनपछि संसदीय समितिले १० असारमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि डब्लुएफपीले वितरण गरेको चामल गुणस्तहीन भएको उल्लेख गरेको छ ।
संसदीय समिति, आयोग, उपभोक्ता र सरोकारवाला सबैले खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको बताइरहेकै वेला नेपाल भ्रमणमा आएका जोनले डब्लुएफपीले वितरण गरेको खाद्यान्न पूर्णत: गुणस्तरयुक्त भएको दाबी गरेका थिए । सिरिया, यमन, कंगो, अफगानिस्तान र इराकमा खाद्य संकट हुँदाहुँदै पनि आफूहरूले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ थियो । यसका लागि नेपालले डब्लुएफपीको स्वागत गर्नुपर्नेसमेत उनले बताए ।
नेपालमा रहँदा जोनले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतम, परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीसँग पनि छलफल गरेका थिए । उनले भूकम्पपीडित, सरकारी अधिकारी र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाका प्रतिनिधि पनि भेटेका थिए ।
जिङलाई कारबाही गर्न पत्रकार महासंघको माग

संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको मानवीय मामिला संयोजन प्रमुख जोन जिङले दिएको अभिव्यक्तिप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको छ । जोनको अभिव्यक्ति नेपालको राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप भन्दै महासंघले उनीमाथि कारबाही गर्न पनि संयुक्त राष्ट्रसंघसँग माग गरेको छ ।
नेपाली मिडियामा डब्लुएफपीले भूकम्पपीडितलाई बाँडेको कुहिएको चामलको तस्बिर, भिडियोसहितको समाचार प्रकाशित–प्रसारित भएपछि जोनले नेपाली सञ्चार जगत्लाई ‘ननसेन्स’ भनेका थिए । बुधबार पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले नेपाली मिडियाले राष्ट्रसंघको बद्नाम गरेको भन्दै खाद्य कार्यक्रम फिर्ता लैजान सक्ने धम्की दिएका थिए ।
‘कुहिएको चामलको तस्बिर, भिडियोसहित प्रकाशित–प्रसारित समाचारलाई लिएर जोनले नेपाली सञ्चार जगत्लाई ‘ननसेन्स’ शब्दसमेत प्रयोग गरी कूटनीतिक मर्यादाविपरीत आक्षेप लगाउनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन मात्रै नभई नेपालको राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप पनि हो,’ महासंघका महासचिव उजिर मगरले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

परराष्ट्रले माग्यो लिखित स्पष्टीकरण, मौखिक स्पष्टीकरणमा कार्यक्रमका अधिकारीकै उल्टै गुनासो
कुहिएको चामल वितरण गरेको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विश्व खाद्य कार्यक्रमसँग लिखित स्पष्टीकरण मागेको छ । यसअघि कार्यक्रमका अधिकारीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर मौखिक स्पष्टीकरण लिइएको थियो ।
भूकम्पपीडितलाई कुहिएको चामल वितरण गरेको विषयमा स्पष्टीकरण दिन मन्त्रालय पुगेका अधिकारीले नेपाली मिडियाले समाचारलाई अतिरञ्जित गरेको गुनासो गरेका थिए । ‘१९५४ देखि नेपालमा सेवा गरे पनि कदर गर्नुको सट्टा तथ्यहीन समाचार आए भन्ने उहाँहरुको गुनासो थियो,’ परराष्ट्र प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
तर, संसदीय समितिको स्थलगत अध्ययनपछिको प्रतिवेदनले पनि कुहिएको चामल नै वितरण भएको पुष्टि गरेपछि कृषि मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयको अनुरोधअनुसार परराष्ट्रले कार्यक्रमसँग लिखित स्पष्टिकरण मागेको छ । तीन दिनअघि पठाइएको पत्रबारे कार्यक्रमले अहिलेसम्म जवाफ नदिएको परराष्ट्रले जनाएको छ ।
यसैबीच नेपाली मिडियाले ‘ननसेन्स रिपोर्टिङ’ गरेको र कर्मचारीले कार्यक्रमलाई अवरोध गरेको भन्दै राष्ट्रसंघीय अधिकारी जोन जिङले गरेको भाषणबारे पनि परराष्ट्रले चासो राखेको छ । उनको भाषणको रेकर्ड पठाइदिन परराष्ट्रले कार्यक्रमसँग मौखिक अनुरोध गरेको छ । त्यस्तै, टेलिभिजनहरूसँग पनि त्यसको श्रव्यदृश्य रेकर्ड मागिएको छ ।
एक महिनाअघि नै बोलेको थियो मानवअधिकार आयोग, तर सरकारले त्यतिवेला ध्यान दिएन
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एक महिनाअघि नै विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी)ले वितरण गरेको चामल गुणस्तरहीन भएको बताएको थियो । अनुगमनमा गएको आयोगको टोलीले काभ्रेको महादेवस्थानमा डब्लुएफपीले भूकम्पपीडितलाई बाँडेको चामल अखाद्य भेटेपछि १२ जेठमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सर्वसाधारणको स्वास्थ्य तथा जीवनसँग खेलबाड गर्ने’ संस्थाहरूलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको थियो । तर, सरकारले चासो नै देखाएन ।
डब्लुएफपीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमार्फत पीडितहरूलाई चामल वितरण गरेको थियो । आयोगका सदस्यद्वय मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौड्यालको अनुगमन टोलीले महादेवस्थानको समाजसेवा भवनमा रेडक्रसले भण्डारण गरेर राखेको चामल गुणस्तरहीन रहेको भेटाएको थियो ।
‘उक्त चामल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा परीक्षण गराएपछि नेपाल सरकारले चामलका लागि तोकेको अनिवार्य गुणस्तरअनुरूप नरहेको ल्याबको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले चामलका लागि तोकेको अनिवार्य गुणस्तरअनुरूप नरहेको देखिएको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘समाजसेवा भवनमा रहेको चामलको भण्डारणको अवलोकन गर्दा स्वस्तिक, सुरज चामल, उत्पादक ठाकुर एग्रो इन्डस्ट्रिज लेखिएको पहेँलो बोरा र सादा सेतो प्लास्टिकको बोरामा चामल भण्डारण गरी राखेको पाइएको थियो ।’
पहेँलो बोरामा उत्पादन मिति मे, २०१५ र उपभोग मिति उत्पादन भएको मितिले ६ महिनाभित्र प्रयोग गरिसक्नुपर्नेसमेत उल्लेख भएको, नांगो आँखाले हेर्दासमेत चामल कालो रंगको झन्डै आधा कनिका मिसावट रहेको आयोगको अनुगमनबाट देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘चामलको उपभोगको सम्बन्धमा अनुगमन टोलीले स्थानीय बासिन्दासँग प्रतिक्रिया लिँदा चामल पकाएपश्चात् अमिलो, तीतो, खाँदा स्वाद नमिठो र नराम्रो बास्ना आउने गरेको र कुँडोमा मिसाएको भन्ने बताएका थिए,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘बालबालिकाले उक्त चामलको भात खाएपछि झाडापखाला भएर जीवनजल खानुपरेको बताएका थिए ।’
त्यसैगरी आयोगले ४ असारमा विज्ञप्ति जारी गरेर गोरखामा भूकम्पपीडितलाई गुणस्तरहीन खाद्यान्न वितरण गरेको विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।

६ वर्षअगाडि पनि यस्तै थियो कार्यशैली
विश्व खाद्य कार्यक्रमले गुणस्तरहीन खाद्यान्न बाँडेको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि ०६६ मा पनि उसले गुणस्तरहीन खाद्यान्न बाँडेको पाइएको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले त्यतिवेला पनि डब्लुएफपीबाट जाजरकोटमा वितरित खाद्यान्न गुणस्तरहीन भएको ठहर गर्दै आवश्यक कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । त्यतिवेला पनि सरकार मौन बस्यो, दोषीलाई कारबाही भएन ।

खाद्य ऐन के भन्छ ?
खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ३ ले गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ वितरण गर्न रोक लगाएको छ ।

संसदीय समिति भन्छ
कुहिएको चामल वितरण भएको समाचार आएपछि अनुगमनमा गएको संसदीय समितिले निकालेको निष्कर्ष :

  • गोरखाको लाप्राकमा विश्व खाद्य कार्यक्रमबाट वितरित चामलमध्ये १ सय २० बोरा चामल सडेको, कुहिएको, गन्हाएर दुर्गन्धित भएको अवस्थामा फेला पर्‍यो । त्यहाँको चामल ढाडिएको, ढुसी परेको, कुहिएर कालो डल्ला परेको र गन्हाएकाले गोरखाको मजुवा देउरालीमा भण्डारण गर्नुपूर्व नै बिग्रिएको थियो भन्ने देखिन्छ ।
  • ०७२ वैशाख २९ गते दलका प्रतिनिधि र कृषिको संयुक्त टोली गोरखाको मजुवा देउरालीको गोदाम निरीक्षण गरी ‘यो चामल बाँड्नुहुँदैन’ भनी सुझाब दिँदा विश्व खाद्य कार्यक्रमका प्रतिनिधिले ‘गोरखामा यत्तिको भए हुन्छ’ भनेको पत्ता लाग्यो ।
  • खाद्यान्न भण्डारण गर्नुअघि, वितरण गर्ने जिल्लामा पठाउनुअघि र वितरित गर्ने स्थानमा समेत पहिल्यै परीक्षण गरेर पठाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भेटियो ।
  • ६ महिनादेखि २३ महिनासम्मका बालबालिकालाई बाँडिएको ल्याक्टोजिनसमेत म्याद गुज्रिएको पाइयो ।
    जनावरलाई पनि दिन नमिल्ने चामल थियो
    उषा गुरुङ सदस्य,संसदीय अनुगमन समिति
    भण्डारण गरिएको स्थलमा चामल कुहिएको, ढुसी परेको पायौँ । चामल मान्छेले मात्र होइन, जनावरको निम्ति पनि अखाद्य हुने गरी गन्हाएको र कुहिएको थियो । स्याम्पल ल्याएर चेक गर्दा पूर्णत: अखाद्य रहेको पाइयो ।
    नेपाल पनि युएनको सदस्य राष्ट्र हो । त्यसको कर्मचारी आएर ‘तिमीहरूलाई चाहिएको छैन भने अरू देशलाई दिन्छु’ भन्नु खेदजनक छ । राष्ट्रसंघले हामीलाई दया गर्ने होइन, उसबाट सहयोग पाउनु हाम्रो अधिकार हो । तर, सहयोगका नाममा अपमान गर्न पाइँदैन ।

– See more at: http://www.enayapatrika.com/2015/07/14132#sthash.ckKUWqYa.dpuf

प्रतिकृया दिनुहोस्...

Share This News

PinIt
submit to reddit
Top