‘थ्रेसहोल्ड’ नहुँदा राजनीतिक अस्थिरताकै सम्भावना

0 18

काठमाडौ, असार १९ – संविधानसभामा छलफल भइरहेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा ‘थ्रेस होल्ड नभएको मिश्रित चुनाव प्रणालीको प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । थ्रेसहोल्ड नराखिएको मिश्रित चुनाव प्रणालीका कारण संसदमा एउटा दलले बहुमत ल्याउन असम्भवप्राय: हुन्छ भन्ने कुरा संविधानसभाका दुइटा चुनावबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।

चुनाव प्रणाली कारण नयाँ संविधानपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्तासमेत हुन थालेको छ । राजनीतिक अस्थिरता रोक्न प्रधानमन्त्री बनेको दुईबर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने सरकात्मक प्रस्ताव आए पनि संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेको अर्को एउटा प्रवधानले जुनसुकै बेला सरकार ढल्न सक्ने संभावनालाई जिवितै राखेको छ । गठबन्धनमा सामेल दलहरुबीच फाटो वा नेतृत्वकर्ता दल विभाजन भएको अवस्थामा जुनसुकै बेला सरकार ढल्न सक्छ ।

प्रस्तावित मस्यौदाको धारा १०४ को उपधारा (२) र (३)मा  ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो  समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने र प्रस्ताव बहुमतले पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । दलीय स्वार्थ नमिल्दा यही प्रावधानका आधारमा सरकार बदलिइरहने खतरा आउन सक्छ ।

झण्डै २० वर्षको संसदीय अभ्यासमा अस्थिर सरकारले धेरै विकृत्ति ल्यायो । त्यसलाई सुधार्ने खालको प्रणालीका लागि पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा राजनीतिक दलहरुबीच अनेकौ विकल्पमा छलफल भए । व्यापक बहसपछि बनेको प्रारम्भिक मस्यौदामा उनीहरुले दुईबर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको एक बर्ष भित्रै अर्को प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, बैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम दिनुपर्ने  व्यवस्थामा सहमति जुटाए ।  यो प्रावधानले विपक्षीका तर्फबाट हुनसक्ने अस्थिरताको खतरालाई त रोक्छ  । तर गठबन्धनमा सामेल दलबीच फाटो उत्पन्न भए जुनसुकै बेला सरकार ढल्दा सक्छ । यसलाई पनि रोक्न  संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि निश्चित प्रतिशत मत  ल्याउनुपर्ने गरी ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रावधान राख्नुपर्ने विज्ञहरको सुझाव छ ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि दलले एक्लै बहुमत ल्याउन गार्‍हो पर्छ । ‘समानुपातिक प्रणालीले धेरैको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्छ, धेरै दलहरु पनि आउन सक्छन्’ उनले कान्तिपुरसंग भने, ‘तर हाम्रो सन्दर्भमा धेरै दलहरु भए भने व्यवस्थापन गर्न गार्‍हो हुदो रहेछ भन्ने देखिएको छ ।’ संविधानसभाका दुईटा  निर्वाचनमा अपनाइएको यो प्रणालीले एउटै पार्टीलाई बुहमत ल्याउन गार्‍हो पर्छ भन्ने स्पष्ट देखिएकै छ । अघिल्लो संविधान सभामा ३५ दल थिए भने अहिले ३२ छन् ।   प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट  ६० र समानुपातिकबाट ४० प्रतिशत सांसद चयन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘थ्रेसहोल्ड’ (संसदमा प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम मत प्रतिशत) को प्रावधान समेत नहुदा त बहुमत ल्याउन असम्भव जस्तै हुन्छ । बुहमत नहँुदा गठबन्धन सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता दलहरुमा आउनेछ । त्यस्तो अवस्थामा गठबन्धन संस्कृति राम्रो भएन भने सरकार फेरिइरहन सक्छ । ‘निश्चित प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधान नहुने हो भने धेरै दल हुन्छन्  सरकार बनाउने धेरै पार्टीसंग मिल्नुपर्ने अवस्था आउछ ’ संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले भने,‘यदी मिल्न सकेन भने सरकार ढलिहाल्ने खतरा रहन्छ ।’

प्रारम्भिक मस्यौदामा थ्रेसहोल्डको प्रावधान छैन । साना दलहरुहको विरोधका कारण मस्यौदामा थ्रेसहोल्डको प्रावधान नराखिएको हो ।  थ्रेसहोल्ड  नराख्ने वित्तिकै यो निर्वाचन प्रणालीमा धेरै राजनीतिक दलहरु संसदमा पुग्छन् । ‘यदि थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्ने हो भने थोरै दल संसदमा पुग्छन् थोरै हुनेवित्तिकै गठबन्धन राम्ररी चल्न सक्छ’ संविधानविद् अधिकारी भने,‘थ्रेसहोल्डको प्रावधान उदार बनेन भने अस्थिरताको संभावना रहिरहन्छ ।’ यसको उदाहरणको रुपमा २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि बनेका चारवटा सरकारलाई लिन सकिन्छ । त्यसबेला शुरुमा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा एमाओवादी-एमाले-मधेसी, माधव नेपालको नेतृत्वमा एमाले-कांग्रेस-मधेसी, झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमाले-एमाओवादी- मधेसी र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा एमाओवादी(मधेसी गठबन्धनका सरकार बनेका थिए ।  एउटासंग कुरा नमिल्ने वित्तिकै अरु पार्टीसंग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल भएकमा । जुनसुकै गठबन्धनमा  साना पार्टीहरु निर्णायक  भूमिकामा हुन्थे । यस्तै रोग फेरी पनि दोहोरिने संभावना रहन्छ ।

यस्तो अवस्थालाई रोक्न कम्तिमा डेढ देखि दुई प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुने संविधानविद् अधिकारीको  सुझाव छ ।  ‘संसदमा पार्टीको संख्या कम हुन्छ, जसका कारण थोरै पार्टी मिलेर पनि गठबन्धन बन्छ र चलाउन सजिलो हुन्छ’ उनको तर्क छ ।

दोस्रो संविधान सभा चुनाव अघि निर्वाचन कानून बनाउने बेला थ्रेसहोल्डको बिषयमा धेरै बहस भएको थियो । निर्वाचन आयोगले समेत थोरै भए पनि थ्रेसहोल्डको प्रावधान राख्न सुझाव दिएको थियो । मुख्य दलहरु तयार भए पनि साना दलहरुको असहमतिले त्यसबेला लागू हुन सकेको थिएन क। अहिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले पनि थ्रेसहोल्डको प्रावधानलाई विर्सेको छ ।