‘राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने’ प्रावधान

0 14

काठमाडौ, असार १९ – नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा ‘नागरिकको कर्तव्य’ शीर्षकमा नेपालले हालसम्म अभ्यास नगरेको एउटा प्रावधान समावेश छ, ‘राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु’ ।

यसको अर्थ हो, कुनै पनि सरकारले कुनै पनि नागरिकलाई चाहेका बेलामा चाहेको काममा अनिवार्य रुपमा लगाउन पाउनु । यस्तो प्रावधानले नागरिकको मौलिक हकलाई कटौती गर्न सक्ने भन्दै मानवअधिकारकर्मीहरुले मस्यौदाको उक्त प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले संविधानसभाको पूर्ण बैठकले यसलाई सच्याउनै पर्ने माग गरेका छन् ।

‘यो एकदमै स्वेच्छाचारी प्रावधान हो र यसले नागरिकलाई तानाशाहको शासनमा जस्तै सरकारले चाहेको काममा जबरजस्ती पनि लाग्न बाध्य तुल्याउँछ’ मानवअधिकारकर्मी गोविन्द शर्मा बन्दीले भने,‘संविधान पारित हुँदाका बखत यसलाई हटाउनु पर्छ, होइन भने मानवअधिकारको उल्लंघन राज्यबाट जतिखेर पनि हुन सक्ने संवैधानिक बाटो खुलै रहन्छ ।’

मानवअधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त गौरी प्रधानले यसलाई पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धपछि सुरु भएको शीत युद्धकालिन समयमा तानाशाहीमा परेका विभिन्न देशमा १८ वर्षमाथिका नागरिकलाई अनिवार्य सैनिक सेवा गर्न लगाउने प्रावधानको नक्कलका रुपमा परिभाषित गरेका छन् ।

‘तिनताक युद्धमा सैनिक शक्तिको आवश्यकता पूर्ति गर्न वालिग नागरिकले अनिवार्य रुपमा सैनिक सेवा लिनु पर्ने व्यवस्था थियो त्यस्तो व्यवस्थाले नागरिकको स्वतन्त्रताको अधिकारलाई पुरै कटौती गथ्र्याे’ प्रधानले भने,‘हाम्रो देशमा शीतयुद्धकालिन समय विद्यमान छैन र हामीलाई यस्तो प्रावधानको आवश्यकता पनि छैन । संविधानमा अनावश्यक यसलाई राखेर विवाद मात्रै बढ्न सक्छ ।’

राज्यबाट सुरक्षा, सुविधा र अरु धेरै सेवाहरु पाए बापत राज्यप्रति हरेक नागरिकको दायित्व हुनु संविधानत: सत्य र आवश्यक भए पनि त्यसका नामाम जबरजस्ती काममा लगाउने प्रावधान भने उचित नभएको उनले बताए ।

‘कतिपय देशमा १८ देखि २४ वर्षसम्मका मानिसलाई सरकारले एक वर्ष चाहिँ आफूले चाहेको क्षेत्रमा स्वयंसेवा गर्न लगाउने प्रचलन छ’ उनले भने,‘यस्ते प्रचलनले नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्वलाई सम्झाउन र त्यो पुरा गराउन मद्दत गर्छ । तर हाम्रो मस्यौदाको प्रस्तावित प्रावधानमा उमेर समुह पनि खुलाइएको छैन, सेवा पनि अनिवार्य गर्नु पर्छ भनिएको छ । यसको गलत व्याख्या गरेर राज्यले जसलाई पनि उसले चाहेको काम गर्न वाध्य पार्न सक्छ । त्यसैले यो प्रावधान संसोधनीय देखिन्छ ।’

राज्यलाई सेवा गर्नु नागरिकको कर्तव्य भए पनि त्यसलाई अनिवार्य नै भन्न चाहिँ नमिल्ने उनले बताए ।

संविधानका मस्यौदाकारहरुबीच यो प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा धेरै लामो विवाद भएको थियो ।

‘माओवादी एक हुँदै खेरी उसले १८ वर्षदेखि माथिकाले अनिवार्य रुपमा सैनिक तालिम लिनु पर्ने अडान लिएको थियो’ मस्यौदाकार मध्येका एक नेपाली कंग्रेसका सभासद रमेश लेखकले भने,‘उसलाई हामीले मनाउन धेरै प्रयास गरेपछि ‘सैनिक तालिम अनिवार्य’ राख्ने प्रावधानका ठाउँमा ‘राज्यले राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा’ भन्ने पदावलीमा सहमती भएको हो ।’

आफू यस प्रावधानमा व्यक्तीगत रुपमा अझै सहमत नभए पनि वृहद हितका लागि विरोध भने नगरेको उनले बताए ।

‘राष्ट्रले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु पर्छ भन्नु आफैंमा नराम्रो पनि होइन’ उनले भने,‘प्राकृतिक प्रकोप, राष्ट्रिय संकट, युद्ध वा अन्य कुनै विपत्तिमा नागरिकले राज्यको सेवा गर्नु पर्छ भन्ने अर्थमा यसको प्रयोग भएको हो अहिले । यसले मानवअधिकारका अरु मौलिक हकलाई कुण्ठित गर्छ भन्नु ठिक होइन ।’