नयाँ संविधानबाट उपराष्ट्रपति हटाउन विज्ञको सुझाव

0 12

१८ असार,काठमाडौं । संघीय गणतन्त्र नेपालका प्रथम उपराष्ट्रपति परमानन्द झा काम पाइएन भन्दै पटक-पटक असन्तुष्टि पोखिरहन्छन् । उपराष्ट्रपतिको कुनै अधिकार नभएकै कारण आफ्नो कार्यालयमा झिंगासमेत प्रवेश गर्न नरुचाएको प्रतिक्रिया पनि उनले दिएका थिए ।


मुलुकको दोस्रो सर्बोच्च व्यक्ति भएर पनि संविधानतः कुनै काम नभएपछि उपराष्ट्रपति कहिले दोहोरी प्रतियोगिता उद्घाटन गर्न पुग्छन् भने कहिले भोजनालयको उद्घाटनमा पुग्छन् ।

यसै सातामात्र मुलुकको उपराष्ट्रपतिले मसला कटेज नामको एक रेष्टुरेन्टको शाखा उद्घाटन गरे । करीव २ घण्टा उनले त्यही कटेजमा बिताउँदा बाहिर सडकमा सवारी जाम हुन पुग्यो ।

जुन पदको कुनै औचित्य छैन, त्यो पद संविधानमा किन व्यबस्था गर्ने ? संविधान मस्यौदाका क्रममा कतिपय सभासद र विज्ञहरुले यो प्रश्न नउठाएका होइनन् । तर, पनि प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा उपराष्ट्रपतिको यथावत व्यवस्था छ ।

संविधान मस्यौदाका क्रममा विज्ञका रुपमा बोलाइएका पूर्वकानुन सचिव माधव पौडेलले पनि सभासदहरुलाई उपराष्ट्रपति पद नराख्न सुझाव दिएका थिए । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता उपराष्ट्रपतिले गर्ने हो भनेमात्रै यो पद राख्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव थियो ।

‘उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि दिने हो भने औचित्य हुन्छ, नत्र कुनै जिम्मेवारी बिनाको उपराष्ट्रपति मुलुक र जनताका लागि आर्थिक भार मात्र हो’ पौडेलले भने ।

नेपालजस्ता सेरेमोनियल राष्ट्रपति र संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा उपराष्ट्रपति पद राखिएको हुँदैन । भारत यसमा अपवाद मानिन्छ । तर, त्यहाँका उपराष्ट्रपति माथिल्लो संसदको अध्यक्ष भएकाले त्यसको औचित्य कायम छ ।

नेपालजस्तै शासन प्रणाली भएका जर्मनी, पोर्चुगल, इटली, अष्ट्रिया, ग्रीस, पोल्याण्ड, बंगलादेशलगायतका देशमा उपराष्ट्रपति हुँदैनन् । त्यस्तै पि्र बाल्टिक मुलुकहरु लाटभिया, लिथुनीया लगायतका देशमा पनि सेरेमोनिय राष्ट्रपति मात्रै हुन्छन्, उपराष्ट्रपति छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञातासमेत रहेका पौडेल भन्छन्-हाम्रो जस्तो शासन प्रणाली भएका मुलुकमा कुनै कारणले राष्ट्रपति पद रिक्त हुन गएमा तत्कालै संसदले चुनाव गर्छ, त्यस अवधिका लागि सभामुखले राष्ट्राध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्छन् । हाम्रोमा पनि त्यसो गर्दा आर्थिक भार कम हुन्थ्यो ।

उपराष्ट्रपति राख्ने हो भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष अर्को नबनाउने गरी उसैलाई जिम्मा दिन सकिने प्रस्ताव आफूहरुले पनि राखेको संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य एमाले सभासद रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् ।

‘तर शीर्ष नेताहरुले चासो दिनु भएन, सायद पावर शेयरिङमा भागबण्डा मिलाउन त्यो पद चाहियो होला’ भण्डारीले भने ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि भर्खर छलफल शुरु भएको र जनमत बुझ्ने काम पनि भइरहेकाले उपराष्ट्रपति पद नराख्न वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षता गर्ने गरी त्यो पद राख्ने गरी संशोधन गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् ।

उसै पनि देशमा खर्चिलो तर काम नलाग्ने भीभीआइपीहरुको पद धेरै छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा सभामुख, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, संवैधानिक अंगका प्रमुखहरुका लागि राज्यले ठूलो साधन स्रोत खर्च गर्नुपर्छ ।